पाल्पा, संघीय संसद्मा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ । सोमबारदेखि संसद्मा प्रस्तुत सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनमाथि सुरू भएको हो ।
बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको बताएका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनता लगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।
उनीहरुले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रश्रय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँलयाएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र औपचारिक मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना धारणा राख्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाए ।
उनले भने “नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान सङ्कटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ ।” माओवादी नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडी फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको उनको आरोप छ । सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताइन् । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ । सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममा समेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले उठाए । अर्का सांसद जनार्दन शर्माले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । सांसद अमरेशकुमार सिंहले नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको आरोप लगाए । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन, वाइडबडी घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसद्मा प्रश्न गरे । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र प्रधानमन्त्रीबाट जवाफका लागि वैशाख २२, २३, २४, २५, २६ र २८ गतेका दिन तोकिएको छ ।
