पाल्पा, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्थाअनुसार उनले शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, विद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन, जेनजी पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धन लगायतका महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, यो पटकको नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका नाममा राखिएका सबै परियोजनाको नाम फेरिएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणालीको लागू गरिने बताएका छन् । उनले श्रम अडिटको माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिने जानकारी गराए  । उनले दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भई गरेका र हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने घोषणा गरे । नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै पौडेलले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिने बताउँदै आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा मनाइने घोषणा गरे । उनले भने, “श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिनेछ । इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणालीको लागू गरिनेछ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ । श्रम अडिटको माध्यमबाट आधारभुत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भई गरेका र हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । आगामी दशलाई आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा मनाइनेछ ।” राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना वचतकर्ताहरुको वचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने बताए । सहकारी क्षेत्रका आधारभुत समस्याहरु समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने उनको भनाई छ । उनले सहकारी ऋण सूचना, वचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधीकरण थप स्थापना गर्ने बताए ।

सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतिय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गरिने र सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने नीति पनि समावेश गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक गतिशिलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहिनता अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए छ । सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा प्रतिवद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखि साझा संकल्पका साथ सुशासन, प्रवद्र्धन गर्न र तिब्र आर्थिक विकास हाँसिल गर्न कटिवद्ध रहेको उनको भनाई छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२ गतेदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ । बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारको नीति कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतदेखि २८ गतेसम्म छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएको जानकारी दिए । सभामुख घिमिरेका अनुसार २८ गते नै प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधनका लागि वैशाख २० र २१ गते कार्य व्यवस्था शाखामा संशोधनको सूचना दिन सकिने उनले जानकारी दिए ।

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत रहेको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निरास, परम्परागत र गन्तव्यहीन रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता पुनले विगतमा नीति स्पष्ट गर्ने गरिए पनि यसपटक नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यविहीन, निरास र परम्परागत देखिएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री डा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गुणात्मक परिवर्तनको मौका गुमाएको बताएका छन् । “गुणात्मक महत्वको परिवर्तनका कुराहरू आउँछन् कि भन्ने मेरो अपेक्षा थियो । तर, मैले त्यस्तो पाइनँ,” उनले भनेका छन् ।