दुर्गा प्रसाद अर्याल

 लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संघीय साशन व्यवस्थाको अभ्यास भएको पनि करीब दुई दशक पुरा हुन लाग्यो । यस साशन व्यवस्था सञ्चालनका परिपुरक जस्तै मानिने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले यसको बागडोर राम्रोसँग सञ्चालन गर्नमा भने समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ ।  एकको अभावमा देशको साशन व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तरीकाले सञ्चालन गर्नमा समस्या उत्पन्न हुने कुरामा दुई मत रहँदैन । अझै कर्मचारी प्रशासनलाई त स्थायी सरकारकै रुपमा लिने गरिन्छ भने सरकारलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा यसको भूमिका विशिष्ट हुने गर्दछ । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाले राम्रो र व्यबवस्थित रुप लिन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा कर्मचारी प्रसाशनले पनि आफूलाई जिम्मेवारी रुपमा उपस्थित गराउन नसकेको देखिन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्था परिवर्तनसँगै आफ्नो कार्यशैलीलाई रुपान्तरण गर्न नसक्दा थप समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ । साशन व्यवस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुनुमा दुवै पक्षकै भूमिका रहेको देखिन्छ । यहाँ यसैसँंग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

    संघीय गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था नेपाली जनताको दशकौ अगाडिको चाहनाको परिणाम हो । जनताको छोरो साशन व्यवस्थाको उच्चतम तहमा पुग्ने यस व्यवस्था सञ्चालनमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ । व्यवस्था सफल हुँदा वा असफल हुँदा दुवैको भागिदार यी दुई पक्ष नै पहिलो स्थानमा आउने गर्दछन् । आज भोली छलफलको विषय बनेको छ जनताको जनचाहना र अपेक्षा अनुसार साशन व्यवस्था सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । यस स्थिती सिर्जना हुनुमा स्थायी सरकार मानिने  कर्मचारी प्रशासन वा राजनीतिक नेतृत्वमा समस्या रहेको छ । यस पक्षको गम्भीर तरीकाले विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ । 
 राजनीति नेतृत्वबाट उत्पन्न समस्या :
       प्रजातन्त्र ,लोकतन्त्र वा गणतन्त्रमा साशन व्यवस्थाका मुख्य नेतृत्वकर्ता हुन राननीतिक दलका मुख्य नेतृत्व र सरकार सञ्चालकहरु । राजाको पञ्चायत साशन देखि लिएर गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा सरकार सञ्चालक भने तीनै राजनीतिक नेतृत्वहरु रहेको देखिन्छ । परिवर्तित साशन व्यवस्थामा नेतृत्व भने उही परम्परामा रमाउने नै भएका कारण साशन व्यवस्थाबाट आशा अनुकुलको प्रतिफल प्राप्त नभएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसका साथै व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो सोच र व्यवहारमा परिवर्तन गर्न नसक्नु यसको मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा पनि उही राजनीतिक अस्थिरता, सरकार परिवर्तनको दर पनि उस्तै ,सत्ता केन्द्रीत राजनीति खिचातानी उस्तै हुनु विडम्वना नै रहेको देखिन्छ । तिव्र विकास र जनताको सुविधाका लागि परिकल्पना गरिएका तीन तहका सरकारबिच सहकार्य हुन नसक्नु , नियन्त्रण बिहिन तरिकाले आ–आफ्नै तरिकाले हिड्नु र यसलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित गराउन नसक्नु, सुशासन र विधिको साशनको अभ्यासमा चुक्नु ,संविधान तथा ऐन नियमलाई आफु अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्नु, आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएका सरकारहरु सञ्चालनको परिकल्पना गर्नु । आन्तरिक आम्दानीका स्रोतको खोजीमा ध्यान नदिनु । संघीय सरकारको वित्तीय अनुदानमा प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनको आधार बनाउनु राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थामा थपिदिएका समस्याहरु हुुन । यसका साथै भागवण्डा र राजनीतिक नियुक्ति उस्तै हुनु, भ्रष्टाचार र व्यथितिलाई हटाउनुको सट्टा झनै बढ्दै जानु ,यतिका समय व्यथित हँुदासम्म आवश्यक ऐन नियम बनाउन नसक्नु , कर्मचारी प्रशासनलाई कार्य सञ्चालनमा अनावश्यक दवाब दिनु तथा कानुन र नियम विपरितका कार्य गर्न बाध्य पार्नु अझै स्थानीय तहहरुमा फरक राजनीतिक आस्था भएका कर्मचारीलाई अनावश्यक तनाव सिर्जना गरी टिक्नै नदिने सरुवा भएर हिड्न बाध्य बनाउने , संसदलाई संसदको रुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्नु लामो समय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप,व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने थलोको रुपमा रुपान्तरण गर्नूु ,राज्यको व्ययभार र अर्थतन्त्र सुधारमा ध्यान नदिनु साथै आर्थिक मितव्यीतामा ध्यान नदिनु, विकास भन्दा प्रशासनिक खर्च बढाउँदै लैजानु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी तथा व्यवस्था सञ्चालनमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षहरुका रुपमा रहेका छन् ।

कर्मचारी प्रशासनबाट उत्पन्न  समस्या :
     कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ ,यो सेवा वितरक पनि हो । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? विकासको मार्गदशक पनि हो । भन्ने गरिन्छ यस संस्थाले चायो भने सरकार मात्रै कहाँ हो र ? व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ रे ,सुन्ने गरिन्छ केन्द्रिकृत साशन व्यवस्थामा रमाएका कर्मचारीहरुले पूर्ण विकेन्द्रीत साशन व्यवस्थाको रुपमा रहेको संघीयता मन पराएकै छैनन् रे त्यही कारण कतै यो व्यवस्थाले गति लिन नसकेको त हैन  ? कर्मचारी प्रशासन समस्याको रुपमा प्रस्तुत भएको त छैन ? प्रश्नहरु उत्पन्न भएको देखिन्छ  । व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भै रहन्छ तर यस संस्थाले भने अप्रत्यक्षरुपमा देशको साशन व्यवस्थालाई थामी रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले साशन सञ्चालन गर्न नसक्दा राज्य सञ्चालनको नेतृत्व लिएको इतिहास पनि यससँग छ । तर बेला–बेलामा यस संस्थाको कार्यशैली माथि प्रश्न भने उठेको देखिन्छ । कतै गणतान्त्रिक साशन व्यवस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण कर्मचारी प्रसाशनका मुख्य नेतृत्वकर्ताहरु रहेको देखिन्छ । कर्मचारी प्रशासन मुख्य पक्ष भएकाले यसको कार्यशैलीले हरेक पक्षमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यो इमान्दार भयो भने इमान्दारीता देशभर फैलिन्छ । अल्छाी ,भ्रष्ट र बहानाबाजी गर्ने ,कारण सिर्जना गरिरहने भयो भने नकरात्मक पक्षहरु देशभर छरिने गर्दछ । नयाँ व्यवस्थामा गाउँ –गाउँमा सिंहदरबार पु र्‍याउने परिकल्पना अनुशार संरचनाको परिकल्पना गरिएको राम्रा गुण पु र्‍याउने की ? अब गुणहरु कर्मचारीकै हातमा रहेको देखिन्छ । 
    कर्मचारी प्रशासनलाई झिगे सोच भएको, परम्परमा रमाउने,फाईल र ढड्डामा भुल्ने, कमिशन ,हजुरी र पाहुर रमाउने , व्यवस्था परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुन नचाहनु , सेवा ग्राही भन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वको हजुरी र आदेश पालकको रुपमा प्रस्तुत हुनु ,बढुवा ,सरुवाका लागि दौडधुप गरिरहनु । सरकार परिवर्तनसँगै आफुलाई परिवर्तन गरी अवसर लिन सिपालु , दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा जान नै नखोज्नु , राजनीतिक नेतृत्वको सल्लाहकार बन्नु , आफु अनुकुलका ऐन नियम बनाउन कसिन्नु जस्ता आरोप लाग्ने गरेको देखिन्छ । यस्ता कर्मचारी प्रशासनमा देखिने प्रवृतिले साशन व्यवस्था सञ्चालनमा समस्या सिर्जना भएको हो की ? अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

निष्कर्ष : 
     देश विकास र जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दै मुहारमा हाँसो थपिदिने महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनको नै हो । यीनीहरुकै भूमिकामा यी पक्षहरुको सफलता निर्धारण हुने गर्दछ । राजनीतिले नीति निमार्ण गर्ने कुरामा भूमिका खेलेको हुन्छ भने कर्मचारी प्रशासनले नीति कार्यान्वयनमा । बनाउने नीतिले भने देश र जनताको जीवनस्तर र दैनिकी सुधारमा  । यसका लागि यी दुई पक्ष बीचको सम्बन्ध समुधुर तथा सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । जसबाट अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन उद्देश्य प्राप्तिमा सकरात्मक भूमिका खेल्ने गर्दछ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासनले समय अनुसार आफुलाई परिवर्तनसँगै रुपान्तरण गर्दैै लानु पर्ने देखिन्छ भने नागरिकले जिम्मेवार नागरिकको भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसो गर्न सकेमा व्यवस्था सञ्चालन र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने देखिन्छ ।