नेपालमा कुनै एउटा समूह वा शक्तिको चाहनाले मात्रै गणतन्त्र  आएको हैन । यसका लागि हजारौंको बलिदानी र नेपाली जनताको दशकौं अगाडिको प्रयास हो । नेपालमा क्रियाशिल सबै राजनीतिक दलहरु र सबै नेपालीको एकताको  परिणाम हो । तर गणतन्त्र स्थापना र यसको अभ्यासको छोटो समयमै यस व्यवस्था माथि विभिन्न किसिमका प्रश्नहरु सिर्जना हुनु, आलोचित हुनु, विरोधका आवाजहरु बढ्दै जानु राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन् । यसका लागि गणतन्त्रपछि साशन व्यवस्थाको बागडोर सम्माल्ने राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्वहरु नै अगाडि आएको देखिन्छ भने यसलाई कमजोर बनाएर स्वार्थ पुरा गर्न केहि समूह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा लागेको देखिन्छ । यहि कारण गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई कमजोर र असफल बनाउन धर्म, जाती, भाषा आदिको नाममा विरोधका आवाजहरु सुनिन थालेको छ भने यसको दर दिनप्रति दिन बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । सिमित स्रोत तर जनताको गणतन्त्र माथिको अपेक्षा अत्याधिक हुनु यस्ता आवाज उत्पन्न हुनुको एउटा कारण बन्न सक्दछ भने नेतृत्वकर्ताको कार्यशैली, व्यवहार र प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसक्नु अर्को कारण बन्न सक्दछ । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थाका कमजोरी र आलोचनाहरुलाई हटाई कसरी गणतन्त्रलाई बलियो बनाई व्यवहारिक रुपमा जनताको साशन व्यवस्था बनाउन सकिन्छ । यसैसँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुनै पनि साशन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सबै भन्दा महत्वपूर्ण आधार आर्थिक पक्ष हो तर विगत केहि वर्षदेखि विभिन्न कारणहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक अवस्था दयनिय अवस्थामा रहेको देखिन्छ । व्यवस्था परिवर्तन भएकै कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको होकी ? केहि समूहमा भ्रम परिरहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आर्थिक वृद्धि र प्रति व्यक्ति आयलाई समय अनुसार बढ्न नसक्नु, वैदेशिक ऋणको आकार तिव्ररुपमा बढ्नु, शोधान्तर स्थितिको अवस्था सन्तोषजनक नहुनु, आयात निर्यातको अन्तर प्रतिकुलरुपमा बढ्दै जानु, वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको स्रोत खुम्चिदै जानु तथा आम्दानीको तुलनामा सार्वजनिक खर्चको अवस्था बढ्दै जानु अर्थतन्त्र कमजोर हुनुका केहि मुख्य कारणको रुपमा रहेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको ठूलो अंश व्यवस्था सञ्चालनमा नै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने बित्तिकै विकास निमार्ण र जनताको दैनिकी सुधारमा परिवर्तन गर्न सकेनौ जसको कारण साशन व्यवस्था माथि नकरात्मक धारणाहरुरु विकास हुँदै गएको देखिन्छ । नेतृत्वले तत्काल आर्थिक पक्षमा आवश्यक सुधार गरी देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाई गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सरकारी खर्च अत्याधिक बढेको देखिन्छ । विकास खर्च भन्दा साधारण खर्च बढी हुनुलाई अर्थजगतमा राम्रो मानिदैन । संघीयता कार्यान्वयनमा भएको सार्वजनिक खर्चको वृद्धिले कतै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नै समस्या सिर्जना हुने त होइन बहसको विषय बनेको छ । उदाहरणको रुपमा लुम्बिनी प्रदेशको केहि समय अगाडिको वित्तीय अवस्था हेर्दा आम्दानी ८ अर्ब र खर्च ३५ अर्ब हुनु र अन्य केहि प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै हुनुले संघीयता खारेज गर्नु पर्ने धारणा बढाउदै लगेको देखिन्छ । बेलैमा यस सम्वन्धि आर्थिक व्यवस्थापनमा आजश्यक कदम चालिएन भने संघीयता मात्रै होइन व्यवस्थानै धरापमा पर्ने देखिन्छ । तिव्र विकास र जनतालाई सुविधा दिन तयार पारिएको राज्यको नयाँ सरचना देशका लागि सेतो हात्ती पाल्नु जस्तै र जनताका लागि करको भारी बोकाउनेमा केन्द्रीत भएका देखिन्छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ भने प्रदेश खारेज गर्ने, नसके संख्या घटाउने, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउने, अनावश्यक खर्चका क्षेत्रहरु कटौती गर्नै, आम्दानीका स्रोतहरुको खोजी गर्ने, आर्थिक पक्षमा स्वायत्त्ता प्रदान गर्ने, सासद, मन्त्री र मन्त्रालयको संख्यामा कमी गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सञ्चालन नै गर्नु छ भने आफ्नै आम्दानीमा खर्च व्यवस्थापनको योजना तयार हुनुपर्दछ । जबसम्म संघले दिएको वित्तीय अनुदानमा प्रदेश सञ्चालन गर्ने अभ्यास गर्दछौ तबसम्म प्रदेशहरु विकास निमार्ण र दैनिकी सुधारमा केन्द्रित नभएर राजनीतिक दलका नेतृत्वका लागि रोजगारी र सुविधा व्यवस्थापनको प्लेट फर्मको रुपमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु छ भने प्रदेश राख्ने के नराख्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरुमा बहस हुनुपर्ने देखिन्छ ।

गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्को महत्वपूर्ण आधार हो सुशासनको प्रत्याभुती र बिधिको शाशनको अभ्यास तर पछिल्लो समय विधिको साशन स्थापित गरी साशन सञ्चालन गर्न दलहरु चुकेको कारण गणतन्त्र माथि आलोचना र विरोधका आवाजहरु बढ्दै गएको देखिन्छ । संविधान र ऐन नियमको पक्षमा चर्का भाषण गर्ने तर यसको पालना र कार्यान्वयनमा भने बेखवर जस्तै देखिनु राम्रो भने पक्कै होइन । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु छ भने आफु अनुकुलका लागि ऐन नियम तथा संविधानको संशोधन गर्न तर्फ होईन यसको पालना र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । अस्वभाविक रुपमा भ्रष्टाचार, बेथिती तथा स्वेच्छाचारी क्रियाकलापहरु अत्याधिक मात्रामा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसबाट साशन व्यवस्था माथि थप आलोचना सिर्जना भएको देखिन्छ भने नेतृत्वकर्ताहरु यसको नियन्त्रणमा असफल जस्तै देखिन्छन् । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ भने स्वेच्छाचारी रुपमा चलेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई नियन्त्रित, निर्देशित र व्यवस्थित बनाउँदै लैजान जरुरी देखिन्छ । यसका साथै भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि स्थापित संवैधानिक अंगहरुलाई पूर्णरुपमा काम गर्न दिने परिस्थितीको सिर्जना गर्नु पर्दछ । पछिल्लो समय देश भन्दा माथि राजनीतिक दल, राजनीतिक दल भन्दा माथि तीनका नेता पिच्छेका गुटहरु, गुटहरु भन्दा माथि गुण्डा र डनलाई राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यीनै राजनैतिक आरक्षण प्राप्त डन र गुण्डाका कारण शान्ति सुरक्षा स्थापित गरी सुन्दर र शान्त नेपाल बनाउने पक्षमा समस्या सिर्जना भएको छ । यहि कारण अपराधीहरु कारवाहिको दायरामा आउन सकेका छैनन् । आम माफिका नाममा छुट पाईरहेका छन् । न्यायलयहरुले न्याय दिन सकिरहेका छैनन् । संवैधानिक अंगले स्वायत्तरुपमा काम गर्न पाएका छैन्न, नियन्त्रित र निर्देशित अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । यस्तै क्रियाकलापहरु बढ्दै गयो भने साशन व्यवस्था माथि नै समस्या उत्पन्न हुने भएकाले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ भने यस्था बेथितिको तत्काल अन्त्य हुन जरुरी देखिन्छ ।

 जनताको साशन व्यवस्था मानिने गणतन्त्रमा पनि उहि अस्थिर राजनीति अवस्था, उही सरकार परिवर्तनको अवस्थाले निरन्तरता पाउनु,राजनीतिक दलहरु जनताका लागि भन्दा सत्ता प्राप्तिका लागि केन्द्रीत हुनु, सत्ताका लागि विवेक, इमान्दारीता र नैतिकता नै गुमाउने गरेको देखिनु  यसका साथै राष्ट्र र राष्ट्रहित विपरीतका कार्यहरु बढ्दै जानु, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा राष्ट्रहितको पक्षमा दरिलो आवाज राख्न नसक्नु, सिमा सुरक्षा गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय एकतालाई खलबल पुर्‍याउने अभिव्यक्ति जिम्मेवार निकायबाट व्यक्त गर्दै हिड्नु जसको कारण समय समयमा धार्मिक, जातीय तथा क्षेत्रिय द्वन्द्व बढ्दै जानुले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु छ भने उल्लेखित पक्षहरुमा सुधार गर्नु जरुरी देखिन्छ । लामो समयको प्रयास, दशंकौको बहस र छलफल, संयौको बलिदानी, लामो समयको आन्दोलन तथा अरवौंको राज्यको व्ययभार खर्च गरी लामो समयको शसस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै हरेक जाती, भाषा, धर्मका समस्या समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्न सफल छ गणतन्त्र । त्यसैले यसलाई हलुका नजरअन्दाज गरी व्यवस्था विरोधी र परिवर्तनको अभिव्यक्ति दिने छुट कसैलाई छैन् भने यस व्यवस्थामा उत्पन्न बेथिती र देखिएका कमजोरीहरुको अन्त्य गर्दै यसलाई जनताको व्यवस्था बनाउने दायित्व क्रियाशिल राजनीति दलहरु र  राज्य सञ्चालकहरुको हो । गणतान्त्रिक साशन व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी जनताका लागि सरकारहरु अभिभावकको रुपमा उभिने अवस्था सिर्जना गरी गणतन्त्रलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट बलियो बनाउनतर्फ लाग्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ ।  
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)