पाल्पा, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४  का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको वार्षिक बजेट ल्याएको छ । संघीय संसदको संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड  अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ   ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड  अर्थात् २० दशमलव ३ प्रतिशत र  वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब  अर्थात् १९ दशमलव ९ प्रतिशतको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट  १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट  ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने  छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये विदेशी ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ । राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने  चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी आव  दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद रु एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आव प्रदेश सरकारका लागि  ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि  ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः  चार अर्ब ६० करोड तथा  ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमशः  तीन अर्ब ८२ करोड तथा रु नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड तथा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम आर्थिक संकटमा कारण निजी र सरकारी अस्पतालमा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य भएको थियो । स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । जलन उपचारका लागि वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘संघीय अस्पतालमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । बालबालिकामा हुने क्यान्सरको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उनले बताए । नर्सिङ जनशक्तिको रात्रिकालीन डियुटी भत्ता दोब्बर बनाउने घोषणा गरिएको छ । महिला स्वयमसेविका भत्तामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ । निर्माण सुरु भएका ३३६ आधारभुत अस्पताललाई ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ ।  सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि २ अर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री  वाग्लेले आगामी आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्ने र आवासीय विद्यालय पनि सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री  वाग्लेले  बताए । यस्तै  सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको छ । 

 संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम पारिश्रमिक रु ४० हजारदेखि रु एक लाखमाथि कायम हुनेगरी तलब वृद्धि गरेको बताए । उनले भने, “कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छु, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक प्रणालीको सुरुआत गर्न नयाँ तलबमानको १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छु ।” पछिल्लो चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि नभएको, यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धि सूचकांकमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको र मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने महसुस गरी तलब वृद्धि गरेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउ पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति जारी हुने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले भने,‘आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने तथा मूल्यवृद्धिदर ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहने विश्वास लिएको छु । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउन पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ ।’अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत बजेटलाई राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्पको दस्तावेजका रूपमा चित्रित गर्दै यसले आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सुरुआती बिन्दु तय गरेको बताए । आगामी आवको बजेटले सुशासन, उत्पादनशील रोजगारी, मध्यम वर्गको विस्तार, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र र सम्मानजनक जीवनयापनको आधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

सरकारले राज्यको भूमिकालाई परम्परागत नियन्त्रक र नियामक सीमाभन्दा बाहिर लैजाँदै अवसर सिर्जना गर्ने संस्थाका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने प्रयास गरेको बजेटमार्फत जनाएको छ । उनले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका प्रमुख सम्भावनायुक्त क्षेत्रका रूपमा बजेटमा समाहित गर्दै यी क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको सदनलाई बताए ।  त्यसैगरी, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिको प्रमुख साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र नवप्रवर्तनमा आधारित आर्थिक चक्र सुरु गर्ने आधार तयार गरिएकोे बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राजकाजमा स्थिति बसाल्ने र प्रशासनिक संयन्त्रलाई उत्तरदायी बनाइने बताए । राजस्व व्यवस्थापनतर्फ सरकारले कर प्रणालीलाई सरल, न्यायोचित र उत्पादनमुखी बनाइएको जनाएको छ । यससँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै परिणाममुखी खर्च प्रणाली विकास गर्ने नीति बजेटमा समेटिएको छ ।