Shittalpati
रूपन्देहीका उपमेयर र उपाध्यक्षहरू पाल्पामा, न्याय सम्पादनका लागि तालिम लिदैं

रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, रुपन्देहीका स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरु पाल्पामा भेला भएका छन् । न्याय सम्पादन प्रक्रिया तथा स्थानीय तहको भूमिकाका विषयमा तालिम लिन उनीहरु पाल्पाको तानसेनमा आएका हुन् । तानसेनमा शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षहरुमा न्याय क्षेत्रको नेतृत्व विकास तथा सशक्तीकरणका लागि तालिम सञ्चालन भएको छ । उक्त तालिम आइतबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

संविधानले उपमेयरलाई स्थानीय तहको न्यायिक समिति संयोजक तोकेको छ । तर अधिकांस संयोजकहरुलाई कानुनी अवस्थाका विषयमा धेरैलाई ज्ञान हुन सकेको छैन । जसका कारण स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । गाउँ तथा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष÷ उपप्रमुखहरुलाई पर्याप्त मात्रमा तालिम, गोष्ठी र शिक्षा नहुँदा स्थानीयलाई इजलासको समेत अनुभूति हुन सकेको छैन । संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्ने अधिकार गाउँ तथा नगरका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ तर उनीहरुलाई पर्याप्त तालिम र कानुुनी प्रक्रियाका विषयमा पर्याप्त ज्ञान नहुँदा स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति नाम मात्रका भएका छन् । त्यस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तानसेनमा न्यायक समितिका संयोजकहरुलाई तालिम सञ्चालन गरेको हो ।

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र सबैले न्यायको अनूभूत गर्न सकुन भन्ने उद्देश्यले उसले फेयर मेड फाउण्डेसन नेपाल र इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रको साझेदारीमा तीन दिने तालिम सञ्चालन गरेको छ । तालिमको एक औपचारिक कार्यक्रमका बिच सुुभारम्भ गरिएको हो । तालिमको लुम्बिनी प्रदेशका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री वीरबहादुर रानाले शुभारम्भ गरेका हुन् । तालिमको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री रानाले स्थानीय तहको न्याय सम्पादनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले स्थानीय अदालत भनेकै स्थानीय तहको न्यायिक समिति रहेको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादनमा सशक्त र निष्पक्ष भएर काम गर्न तालिममा सहभागीहरुलाई आग्रह गरे । मन्त्री रानाले भने ‘महिला जनप्रतिनिधिहरुका लागि तालिम आवश्यक छ, हामी प्रदेशका हरेक जिल्लामा विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा महिला नेतृत्व, क्षमता र सशक्तिकरणका क्षेत्रमा तालिम सञ्चालन गर्दै पनि आएका छौं ।’

प्रदेश सरकार मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुुन सचिव राजेन्द्र थापाले कानुनी बाटो अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण हुने भएकाले न्यायिक समितिका संयोजकहरु कानुनी विषयमा दक्ष बन्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रमा पाल्पा जिल्ला अदालतका न्यायधिश कमलराज विष्टले न्याय सम्पादन र महिला अधिकारका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका अध्यक्ष मेहन्द्र पाण्डेले महिलाहरु राजनीति र नयाँ क्षेत्रमा अब्बल बन्न नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणको पक्ष महत्वपूर्ण हुने बताए । फेयर मेड फाउण्डेसन नेपालका परियोजना संयोजक शसीकुमार लाल कर्णले स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र मजबूद बनाउन तालिमले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
तालिममा रुपन्देहीका १६ स्थानीय तहका उप्रमुख र उपाध्यक्षहरुको सहभागिता रहेको छ ।

तालिमको पहिलो दिन सविधान, स्थानीय सरकार, न्यायिक समितिको अधिकार र प्रयोग, न्याय सम्पादन प्रक्रिया, निवेदन, सिफारिसको ढाँचा, महिलालाई संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया, असमर्थ पक्षलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहको भूमीका, स्थानीय पञ्जीकाधीकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा जानकारी गराइएको इन्द्रेणी ग्रामीण विकास केन्द्रका लेखा प्रशासक प्रमुख राजु शाहले बताए । उनका अनुुसार तालिमको दोस्रो दिन मेलमिलाप तथा मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान, न्याय निरुपणमार्फत विवाद समाधन, न्यायिक समिति अभ्यास, फैसला कार्यान्वयन र पुुनरावेदनका विषयमा जानकारी गराइने छ । यस्तै तेस्रो दिन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतका विषयमा जानकारी गराइने सन्ध्या कुसुम शर्माले बताइन् ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २, २०७९  ११:४९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update