रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, गुल्मीका स्थानीय तहहरूमा बढ्दो आर्थिक अनुशासनहीनता र बेथितिका कारण बेरुजु फछ्र्याेटमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । यहाँका स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ३१ करोड बढी कानुनविपरीत खर्च गरेका छन् । यहाँका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिकाले कानुनको उल्लंघन गर्दै ३१ करोड ५१ लाख १ हजार अनियमित खर्च गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका १२ वटा पालिकाको कुल लेखापरीक्षण रकम १४ अर्ब १४ करोड ८८ लाख १७ हजार मध्ये ३१ करोड ५१ लाख १ हजार अर्थात् २ दशमलव २२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बेरुजु रकम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा बेरुजु रकम ९ करोड ६८ लाख ४३ हजारले बढी हो । जिल्लामा गत वर्षको बेरुजु रकम २१ करोड ८२ लाख ५८ हजार रहेको थियो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुनबमोजिम रित नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले खर्च गरेको खण्डमा महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गुल्मीका दुई नगरपालिका र दश गाउँपालिका मध्ये २०७७÷०७८ मा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु कालीगण्डकी गाउँपालिकामा देखिएको छ । जसको बेरुजु ५ दशमलव ९१ प्रतिशत रहेको छ । पालिकाको एक अर्ब ६३ करोड २७ लाख ७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ६ करोड २८ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको हो । यस्तै मदाने गाउँपालिकाको भने सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । जसको बेरुजु ० दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । एक अर्ब ११ करोड ७५ हजारको लेखापरीक्षण भएको ३७ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएको हो । चन्द्रकोट गाउँपालिकामा एक अर्ब १५ करोड ५६ लाख ४८ हजार लेखापरीक्षण भएकोमा ६ करोड ३९ लाख ४ हजार अर्थात् ५ दशमलव ५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै इस्मा गाउँपालिकामा २ दशमलव ६८ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँ ९८ करोड ७१ लाख ३३ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ६४ लाख ४७ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । मुसिकोट नगरपालिकामा १ दशमलव ०१ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँका एक अर्ब ६८ करोड ३१ लाख ५० हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ७० लाख १४ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । यस्तै गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा ० दशमलव ८० प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ ८८ करोड ८५ लाख १७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ७१ लाख २२ हजार रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेसुङ्गा नगरपालिकामा ० दशमलव ९३ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब ३३ करोड ५२ लाख ७८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड २४ लाख २६ हजार रकम बेरुजु रहेको हो । यस्तै छत्रकोट गाउँपालिकाको ० दशमलव ४६ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँ एक अर्ब १२ करोड ३८ लाख ३४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५१ लाख ७८ हजार बेरुजु देखिएको छ । धुर्कोट गाउँपालिकाको २ दशमलव ०८ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब २८ करोड ३९ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ६६ लाख ९३ हजार रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै मालिका गाउँपालिकामा ० दशमलव ७१ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ । यहाँ एक अर्ब १३ करोड ८२ लाख ७६ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमा ८१ लाख ३८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा ३ दशमलव ५२ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँका १ अर्ब ११ करोड ९५ लाख ४९ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ करोड ९४ लाख ६४ हजार रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सत्यवती गाउँपालिकामा ३ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब २६ करोड १२ लाख ४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४ करोड २१ लाख १० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यहाँका स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि भने कुनै पहल भएको छैन । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलागी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेको भन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेस नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो ।