रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाल्पामा ३५ करोड ३० लाख ३८ हजार बेरुजु रकम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा जिल्लाका १० वटा पालिकाको कुल लेखापरीक्षण रकम १२ अर्ब ९१ करोड ८४ लाख ४३ हजार मध्ये ३५ करोड ३० लाख ३८ हजार अर्थात् २ दशमलव ७३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको हो ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भने बेरुजु रकम घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा बेरुजु रकम ४ करोड ११ लाख ९१ हजारले कम हो । जिल्लामा गत वर्षको बेरुजु रकम ३९ करोड ४२ लाख २९ हजार रहेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पाल्पाको बेरुजु रकम ४५ करोड ६१ लाख ९२ हजार थियो । महालेखा परीक्षकको तीन वर्षको प्रतिवेदन हेर्दा हरेक वर्ष बेरुजु रकम घटेको देखिन्छ । हरेक वर्ष बेरुजु रकम घटेको देखिए पनि आर्थिक अनियमितामा भने खासै कमी आएको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार कानुनबमोजिम रित नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित तरिकाले कारोबार गरेको खण्डमा गरिएको कारोबारलाई महालेखाले बेरुजु देखाउने गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार पाल्पाका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका मध्ये २०७७/०७८ मा प्रतिशतको आधारमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रम्भा गाउँपालिकामा देखिएको छ । जसको बेरुजु ५ दशमलव २९ प्रतिशत रहेको छ । पालिकाको एक अर्ब १३ करोड ८० लाख ४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण भएकोमा ५ करोड ९८ लाख बेरुजु देखिएको हो । यस्तै रामपुर नगरपालिका र पूर्वखोला गाउँपालिकाको भने सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । दुवै पालिकाको बेरुजु १ दशमलव ३१ प्रतिशत रहेको छ । एक अर्ब ५५ करोड ७८ लाख ६८ हजारको लेखापरीक्षण भएको रामपुर नगरपालिकामा २ करोड ४१ लाख २ हजार बेरुजु देखिएको हो । पूर्वखोला गाउँपालिकामा एक अर्ब ४८ करोड ५७ लाख ४ हजार लेखापरीक्षण भएकोमा एक करोड ३६ लाख ९६ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै तानसेन नगरपालिकामा ३ दशमलव ६५ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँ एक अर्ब ९८ करोड ५१ लाख ३२ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा सात करोड २४ लाख ५५ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा १ दशमलव ४३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँका एक अर्ब ३६ करोड ७० लाख २८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ९४ लाख ८१ हजार रकम बेरुजु देखिएको हो । यस्तै तिनाउ गाउँपालिकामा ४ दशमलव ७९ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब ५५ करोड १७ लाख १ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ५ करोड ५८ लाख ३ हजार रकम बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बगनासकाली गाउँपालिकामा १ दशमलव ७८ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब ९८ करोड ५३ लाख १ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा एक करोड ९५ लाख ६७ हजार रकम बेरुजु रहेको हो ।

यस्तै निस्दी गाउँपालिकाको ३ दशमलव ३४ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको छ । यहाँ एक अर्ब १८ करोड ७४ लाख ८८ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ३ करोड ९६ लाख ३४ हजार बेरुजु छ । माथागढी गाउँपालिकाको २ दशमलव २९ प्रतिशत रकम बेरुजु छ । यहाँ एक अर्ब १७ करोड ६९ लाख ३ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा २ करोड ६७ लाख ७३ हजार रकम बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकामा २ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको छ । यहाँ एक अर्ब ३१ करोड ७१ लाख ५४ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ । जसमा ३ करोड ६३ लाख ७ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले यहाँका स्थानीय तहमा हरेक वर्ष बेरुजु औंल्याउने गरे पनि सुधारका लागि भने कुनै पहल भएको छैन । कानुनले तोकेको भन्दा बाहिर गएर मनलागी खर्च गर्ने, सेवासुविधा लिने, सभाले पारित गरेको भन्दा बाहिर खर्च गर्ने स्थानीय तहको परिपाटीप्रति जनस्तरको गुनासो समेत बढ्दै गएको छ । स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखा परीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानूनको आधारमा गरिएको लेखा परीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेस नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो । पाल्पामा बेरुजु घटेको देखिएपनि अनियमित रुपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति हरेक वर्ष नरोकिँदा आर्थिक अराजकता बढेको महालेखाले औंल्याएको छ ।