हाम्रा संवाददाता
पाल्पा, एक महिना अघि आइतबार बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय फिर्ता भएको छ । सरकारले जेठ १ गतेदेखि सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णयको चौतर्फीक आलोचना भएपछि आजदेखि खारेज गरिएको हो । सरकारले बिदा दिन गरेको निर्णयको सुरुमै चौतर्फी विरोध भएको थियो । सरकारले इन्धन बचाउन सातामा दुई दिन विदा दिने निर्णय गरेको बताएको थियो तर यसमा धेरैको विश्वास थिएन । सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीका साधनहरू एक दिन नचलाउँदैमा इन्धनको धेरै बचत हुन नसक्ने धेरैले बताउँदै आएका थिए ।

त्यति मात्र होइन दुई दिन विदा दिँदा प्रशासनिक अफ्ठ्याराहरु आएको र अस्पतालहरुमा समेत भीडभाड बढेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । नेपालमा दुई दिने बिदा कार्यान्वयनमा जटिलता आएपछि सरोकारवालहरुले आइतबारको बिदा कटौती गर्न दवाब दिँदै आएका थिए । दवाब र आलोचनापछि सरकारले अन्ततःविदा खारेज गरेको छ । गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षणको रुपमा रहेको साप्ताहिक दुई दिने विदा खारेज भएको जनाएको छ । दुई दिने विदा खारेज भएसँगै आजदेखि कार्यालय समय विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ । असार १ देखि कात्तिक १५ गतेसम्म र माघ १५ देखि चैत मसान्तसम्म १० बजेदेखि ५ बजेसम्म कार्यालय समय रहने छ भने कात्तिक १६ गतेदेखि माघ १५ गतेसम्म विहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म कार्यालय समय तोकिएको छ । शुक्रबार भने कार्यालय समय १० देखि ३ बजेसम्म रहनेछ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारको विदा हटाउने निर्णय गरेको थियो । दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय नेपालको सन्दर्भमा यो पहिलो होइन। २०४८ मा तत्कालीन प्रशासन सुधार आयोगले खर्च घटाउन सकिने र प्रशासन सञ्चालन सहज हुने भन्दै सातामा दुई दिन बिदा दिने सिफारिस गरेको थियो। त्यही सिफारिसका आधारमा २०५६ मा सातामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयन गरिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र बिदा कार्यान्वयन गरिएको थियो । तर, छोटो समयमै दुईदिने बिदाको निर्णय खारेज गरिएको थियो । दुईदिने बिदाको निर्णयबाट कस्तो आर्थिक प्रभाव पर्यो भन्ने अध्ययन नै नगरी व्यवस्था खारेज गरिएको थियो ।

यसअघि ८ असोज ०७७ मा निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयले कोभिड १९ पश्चात् पर्यटन उत्थान गर्न सातामा दुई दिन बिदाको व्यवस्थाका लागि यसअघिका निर्णयहरूको अध्ययन,यस्तो व्यवस्थाबाट आर्थिक सामाजिक प्रभावलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति नै गठन गरेको थियो । त्यो समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदनले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा कायम गर्दा आर्थिक रूपले कर्मचारी र कार्यालय तथा संस्थाहरूको उत्पादकत्व वृद्धि हुने, सरकारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने, पर्यटकीय दृष्टिकोणले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग हुनेलगायतका कारण सातामा दुई दिन बिदा दिन र निजी क्षेत्रलाई पनि यस प्रकारको निर्णय गर्न प्रोत्साहन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै हुन सकेन । अहिले भने सरकारले अध्ययन नै नगरी इन्धनका लागि बाहिरिने रकम कम गर्ने उद्देश्य राखेर बिदाको निर्णय गरेको थियो । तर त्यो पनि एक महिनामै खारेज हुन पुग्यो ।