रामचन्द्र रायमाझी/कृष्ण पोखरेल
पाल्पा । जिल्लाका स्थानीय तहमा व्यापक बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेको लेखापरिक्षणमा जिल्लाका १० वटा पालिकाहरुमा ४५ करोड बढी बेरुजु देखिएको हो । कुनै पनि कार्यालयमा बेरुजु देखिनु भनेको त्यहाँ वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसक्नु हो । यसले सम्बन्धित कार्यालयमा अपारदर्शी तवरबाट आर्थिक क्रियाकलाप भइरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्दछ । जिल्लाको बेरुजुको तथ्याड्ढले पनि स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन हिनता र बेथिति बढ्दो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । वित्तीय अनुशासनको सबल तथा दुर्बल पक्षको विश्लेषण बेरुजुको अवस्थाबाट गरिन्छ । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा बेरुजु केही घटे पनि स्थानीय तहमा भने बढ्दै गएको छ । जिल्लामा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको भन्दा २०७५÷०७६ मा बेरुजुको मापन डरलाग्दो अवस्थामा रहेको देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा कुल रकम ८ अर्ब ८३ करोड ९९ लाख ९६ हजारको परीक्षण गर्दा ४५ करोड ६१ लाख ९२ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अवलम्बन गरेको सरकारी लेखापरीक्षण मापदण्ड र अन्य मार्गदर्शन तथा अन्य प्रचलित कानुनको आधारमा गरिएको लेखापरीक्षणको क्रममा प्राप्त गरेका प्रमाणहरु, विवरणहरुको आधारमा गत आवको भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने, अनियमित र प्रमाण कागजात पेश नगरेका कारण करोडौं रकम बेरुजु प्रमाणित भएको हो । जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेका छन् । जस अन्तर्गत तानसेन नगरपालिकामा १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख ९५ हजारको परीक्षण गर्दा १८ करोड ५१ लाख ७४ हजार बेरुजु देखिएको हो । यो समग्र जिल्लाको बेरुजुलाई आधार मान्दा ४०.५९ प्रतिशत बेरुजु रहन आउँछ । त्यस्तैगरी रामपुर नगरपालिकामा १ अर्र्ब २२ करोड ४२ लाख ४ हजार परीक्षण गर्दा ३९ लाख ३० हजार बेरुजु भेटिएको छ । जहाँ जिल्लाको समग्र बेरुजु प्रतिशतको ०.८६ हो । यसैगरी रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको १० करोड ४२ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन जिल्लाको समग्र बेरुजुको २२.८५ प्रतिशत रहेको छ । रम्भा गाउँपालिकाकोे ६ करोड २७ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको छ । जिल्लाको समग्र बेरुजुको प्रतिशत १३.७५ हो । त्यस्तैगरी बगनासकाली गाउँपालिकाको ३ करोड ३ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ । जहाँ जिल्लाको समग्र बेरुजुको ६.६७ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकाको २ करोड ४८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जुन जिल्लाको समग्र बेरुजुको ५.४५ प्रतिशत हो । रिब्दीकोट गाउँपालिकाको १ करोड ७२ लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको छ । जुन समग्र बेरुजुको ३.७८ प्रतिशत हो । तिनाउ गाउँपालिकाको १ करोड ३३ लाख ५१ हजार बेरुजु देखिएको छ । जहाँ समग्र बेरुजुको २.९३ प्रतिशत रहेको छ । निस्दी गाउँपालिकाको ७३ लाख ७४ हजार बेरुजु रहेको छ । जुन समग्र बेरुजुको १.६ प्रतिशत हो । माथागढी गाउँपालिकाको ६९ लाख ११ हजार बेरुजु देखिएको छ । जुन १.५२ प्रतिशत समग्र बेरुजुको हो । जिल्लाको १० वटा पालिकाको तथ्याड्ढ हेर्दा सबैभन्दा बढी तानसेन नगरपालिका र सबैभन्दा कम रामपुर नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । पाल्पाका ५ वटा गाउँपालिकाले प्रदेश ऐन विपरित मनपरी तरिकाले भत्ता लिएका छन् । ५ गाउँपालिकाले १३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ नियम विपरित भत्ता लिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी पाल्पाका ७ वटा गाउँपालिकाले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम विपरित निवेदनको भरमा इन्जिनियर भर्नाको नाममा ४ करोड ९७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ । यसरी जनताका दैनिकीसँग जोडिएका मुद्दाको किनारा लगाउने नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहको खर्च पारदर्शी नहुनु चिन्ताको विषय हो । स्थानीय तहमा आयोजना छनोट, रकम निकासा गर्ने प्रचलन र खर्च प्रणाली बारे सुक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ । होइन भने जनताको घरघरमा गएको सिंहदरबारको भूमिका जनतालाई सुविधा दिनुको सट्टा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने काममा मात्रै सिमित हुने खतरा छ ।