रामचन्द्र रायमाझी

बुटवल, लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य चलेको छ । कांँग्रेस नेतृत्वको संघीय सरकारले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई पदमुक्त गरी अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धन नयाँ सरकार बनाउने गृहकार्यमा लागेको हो ।

नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनका लागि कसरत गरेका हुन् । उनीहरुले नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेको जनाउँदै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरेका छन् । विपक्षी दलहरुले सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउनुपर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुले पनि सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

प्रदेशसभाका विपक्षी यि चार दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका हुन् । चार संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई सोमबार निवेदन समेत बुझाएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले ४१ सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् । ‘प्रदेशसभामा तत्काल कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकोले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्नेमा सो अनुसार नगरी प्रदेशसभामा तत्कालीन समयमा जम्मा ३८ जना सदस्य रहेको नेकपा एमाले दलका नेता मा. शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा प्रदेश प्रमुख मा. धर्मनाथ यादव ज्यूबाट संविधान विपरित हुने गरी नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभुत मूल्य, मान्यता, मर्म, भावना र संवैधानिक परम्परा विपरित संविधानको जालसाजी प्रयोग गरी नियुक्ति र सपथ गराइयो ।’– निवेदनमा भनिएको छ । निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९ जना, माओवादी केन्द्रका १८ जना (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ ।

गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकतालाई अमान्य घोषणा गरेदेखि नै पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार धर्मराउन थालेको थियो । पछिल्लो पटक जसपाले कल्पना पाण्डे लम्साल, सन्तोषकुमार पाण्डे र विजय यादवलाई सांसदबाट हटाएपछि लुम्बिनी सरकार अल्पमत परेको छ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा अहिले ८० जना सांसद छन् । जस अनुसार, पोखरेललाई सरकार जोगाउन ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, उनीसँग एमालेका ३८ जना सांसद मात्रै छन् । जब कि प्रदेश सरकारको विपक्षमा उभिएका कांग्रेसका १९, माओवादीका १९ (सभामुखसहित), जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । यो गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बहुमत पु¥याउन चुनौती दिएको छ ।