७ पुस, काठमाडौं । गत साता विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिँदै पत्र काट्यो । तर, अहिले सरकारबाटै यो कारवाही रोक्न सन्देश आएपछि प्राधिकरण सेलाएको छ ।

प्राधिकरणले गत मंसिर २४ गते उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता रहेको सञ्चालक समितिबाटै निर्णय गरेर पत्र काटेको थियो । बाँकी महसुल नतिरेमा लाइन काटिदिने पत्रमा उल्लेख छ । पहिलो पत्र सबैभन्दा धेरै बक्यौता रहेको शिवम् सिमेन्टलाई काटिएको थियो, जसको तिर्न बाँकी महशुल १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ । यो कम्पनी नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको हो । 

प्राधिकरणले यसरी कस्न थालेपछि उनै मोरको नेतृत्वमा उद्योगीको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुग्यो । उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने अवस्था आएको भन्दै हारगुहार गरे । उद्योगीको गुनासो सुनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उर्जा सचिव, उद्योग सचिव र विद्युत प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको उद्योग मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । त्यो सँगै शिवम् सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगमा लाइन काट्न तयार भएको प्राधिकरण पछि हटेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले यस विषयमा मौन छन् ।

यसअघि देखि नै प्राधिकरणमाथि उद्योगी–व्यवसायी, राजनीतिक दल तथा सरकारबाटै पनि बक्यौता मिनाहा गर्न दबाव परेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आएपछि प्राधिकरण निरीह भएको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले चाहेर मात्रै लाइन काटिने भए यतिबेला धेरै उद्योगले बक्यौता तिरिसक्थे,’ ती अधिकारी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि बक्यौताबारे टुंगो लगाउन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । अब उद्योगीहरुको मागअनुसार नयाँ बक्यौता रकम निर्धारण गरिने सम्भावना छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य भएयताको महसुलमा केही छुट दिने तयारी भइरहेको उद्योग मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । बक्यौताबारे पुनः समीक्षा सुरु भएको भन्दै ती अधिकारीले अब मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराएर बक्यौता मिनाहा गर्ने सम्भावना व्यक्त गरे ।

उद्योगीहरुले लोडसेडिङ हटेपछि पनि डेडिकेटेड महशुल लगाइएको भन्दै नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । लोडसेडिङमा बस्दा पनि ट्रंक लाइनका उद्योगमाथि डेडिकेटेड लाइन सरहको महसुल लिइएको गुनासो पनि उनीहरुको छ ।

प्राधिकरणले छुट महसुल भन्दै कतिपय उद्योगलाई बिल काटेपछि धेरै उद्योगहरु अदालत गएका थिए । तर, मुद्दा हारेपछि अहिले उनीहरु प्रधानमन्त्री गुहार्न पुगेका हुन् ।

यस विषयमा व्यवसायीहरु पनि अहिले प्रतिक्रिया दिन मान्दैनन् । परिसंघ अध्यक्ष मोर यस विषयमा  अहिले कुरा नगर्ने भन्दै पन्छिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका ग्राहकले प्रिमियमसहितको छुट महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी प्राधिकरणले अब डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकको महशुल साधारण औद्योगिकको भन्दा १५ प्रतिशत मात्रै बढी हुने गरी नयाँ महशुल पनि प्रस्ताव गरेको छ । हाल ३५ प्रशितसम्म महंगो रकममा डेडिकेडेड लाइनको सुविधा दिइन्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन ग्राहकबाट करिब झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ महशुल प्राधिकरणले उठाउन सकेको छैन । लोडसेडिङका बेला विभिन्न उद्योग, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल, सामुदायिक खानेपानी र सिञ्चाइका आयोजनाले डेडिकेटेड र ट्रक लाइन सुविधाका रुपमा २४ घण्टा विद्युत् उपयोग गरेका थिए । तर, ट्रंक लाइन सुविधा लिएर पनि प्रिमियम ट्यारिफ तिर्न धेरै ग्राहक तयार छैनन् ।

प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिँदै आएको छ । यस्ता सुविधा लिएका ग्राहकले प्राधिकरणको प्रिमियम ट्यारिफको ‘बिलिङ’ अनुसार महसुल नतिर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् । अधिकांश उद्योग अदालत गएकोमा धेरैजसो मुद्दामा अदालतले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला गरेको छ ।

प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।