शिक्षा र समाज

लुम्बिनीको राजधानी दाङ नसार्न दवाब, राजनीतिक दलदेखि सांसदले निकाले विज्ञप्ती

Shittalpati Reporter

रामचन्द्र रायमाझी
पाल्पा, लुम्बिनी प्रदेशमा २०७७ असोज २० गते प्रदेशसभाबाट नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (भालुवाङ, देउखुरी) क्षेत्रलाई तोकिएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचनाहरु तयार गरेर मात्र बुटवलबाट प्रदेश सभा र मन्त्रालयहरु स्थायी राजधानीमा लैजाने घोषणा गरेका थिए । तर अहिले काम चलाउ प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना नबन्दै प्रदेशसभा र मन्त्रालयका कार्यालय स्थायी राजधानी दाङमा सार्न हतार गरेको भन्दै दल र सांसद्हरुबाटै दवाब सिर्जना भएको छ ।

प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन अघि नै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको निर्देशनमा कर्मचारीलाई दाङमा सामान सार्न भनिएको थियो । त्यसयता विभिन्न राजनीतिक दलहरुले स्थायी संरचना नबन्दै कार्यालय सार्न हतार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । अहिले पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र तिनका केही सांसदहरुले नसार्न दवाब दिइरहेका छन् । उनीहरुले विज्ञप्ती नै निकालेर तत्काल नसार्न प्रदेश सरकारलाई दवाब दिएका हुन् ।

नेकपा एमाले रुपन्देहीले बिनापूर्वाधार लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट तत्काल नसार्न भन्दै दवाब दिएको छ । वर्तमान कामचलाउ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा राजधानी सार्ने हतार गरिरहेको भन्दै यस्तो काम तत्काल रोक्न एमालेले माग गरेको हो । प्रदेश सरकारले बुटवलबाट विभिन्न कार्यालयहरू सार्न थालेपछि दवाबका लागि एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ती निकालिएको छ । सो विज्ञप्तीमा नयाँ प्रदेशसभा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले कार्यालय थालेको राजधानी सार्ने काम तुरुन्त रोक्न माग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा बुटवलमा राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधारहरू रहेको अवस्थामा पूर्वाधार नभएको स्थानमा राजधानी सार्नु गलत भएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै नेपाली काँग्रेस रुपन्देहीले पनि स्थायी संरचना नबन्दै राजधानी नसार्न दवाब दिएको छ । उसले काम चलाउ सरकारले कर्मचारी आवास, प्रदेशसभाका सांसद बस्ने पूर्वाधार नभएको स्थानमा जबर्जस्ती लैजाँदा प्रतिकूल असर पर्ने भन्दै राजधानी सार्न हतार नगर्न माग गरेको हो । काँग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वाधार बिना राजधानी सार्ने भन्दा पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन र नवनिर्वाचित प्रदेशसभाबाट बन्ने सरकारलाई कार्यभार सुम्पिन आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा मुकाम कहाँ राख्ने र सार्ने भन्दा पनि प्रदेशवासीको दैनिकीसँग कसरी प्रदेशसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियालाई जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर केन्द्रित हुन आग्रह गरिएको छ । यस्तै, नेकपा एमालेबाट निर्वाचित रुपन्देहीका ४ जना प्रदेश सांसदहरुले पनि अस्थायी संरचनामा प्रदेशको राजधानी नसार्न माग गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरु लिला गिरी, भूमिशवर ढकाल, भोजप्रसाद श्रेष्ठ र तुलसीप्रसाद चौधरीले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अब केही दिनमा बन्ने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमाथि काम चलाउ सरकारलाई हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सभाले पूर्वाधार बनाएर मात्र राजधानी स्थापित गर्ने निर्णय गरेको भन्दै अहिले नै हतार नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

यहाँ कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मिलीजुली सरकार बन्ने देखिएको छ । सरकार निर्माणमा साना दल निर्णायक हुनेछन् । लुम्बिनीमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जित्दै एमाले पहिलो दल बनेको छ । कांग्रेस १७ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल हो । यी दुई दलले सरकार बनाउनका लागि अन्य दुई दलको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा ८७ सदस्यीय छ । बहुमतका लागि ४४ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । सरकार बनाउन साना दल निर्णायक हुँदैछन् । माओवादी केन्द्र ५ सांसदसहित तेस्रो स्थानमा छ । जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्तिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २/२ सिट प्रत्यक्षमा जितेका छन् । जनमत पार्टीले एक सिट र अन्य तीन जना स्वतन्त्र सांसदले चुनाव जितेका छन् । समानुपातिकमा एमाले पहिलो छ । काँग्रेसको दोस्रो स्थान छ ।काँग्रेस भन्दा एमालेले समानुपातिकमा ४ सिट बढी पाउने देखिन्छ । समानुपातिकमा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, जसपाले सिट पाउँदै छन् ।


प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर १९, २०७९, ११:०७:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्