काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्न शर्त राखेका छन् । सरकारले आइतबार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत घोषणा गर्दा माध्यमिक तहसम्मका निजी स्कुलहरुले एक महिनाको शुल्कमा आवासबाहेक अरु छुट दिन निर्देशन दिएको थियो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल ९प्याब्सन०ले सरकारको निर्णय स्वागत योग्य भएको तर आफूहरूलाई पनि सरकारले केही राहत दिनुपर्ने बताएकोे छ । प्याब्सनका अध्यक्ष टिकाराम पुरी बैंकबाट ऋण लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको बैंक ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । जग्गा र भवन भाडामा लिएका विद्यालयहरूलाई एक महिनाको भाडा नलाग्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष पुरीको माग छ । सरकारले भने असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग एक महिनाको घर भाडामा नलिन घरधनीहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले यस विषयमा लकडाउन खुलेपछि सरोकारवाला सबैसँग पर्याप्त छलफल गर्ने जानकारी दिए । ‘सरकारले विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिएको छ । तर एक महिनाको भाडा नलिनु भनेको सय प्रतिशत छुट हो’ पुरी भन्छन्, ‘सय प्रतिशत छुट दिँदा कर्मचारीलाई तलब दिन गाह्रो पर्छ ।’

कर्मचारीको तलब रोकिँदैन

अधिकांश विद्यालयहरूले चैत महिनाको शुल्क लिइसकेका छन् । धेरै स्कुलले फागुन र चैतको शुल्क एकै पटक लिएका थिए । कोरोनाका कारण वार्षिक परीक्षा चैत ५ भित्र सक्न निर्देशन दिएपछि स्कुलहरुले सो निर्देशनको पालना गरे । तर, लकडाउनका बेला पनि शिक्षकहरू उत्तरपुस्तिका जाँच्नमा व्यस्त रहेको विद्यालयहरुको भनाइ छ । अभिभावकसँग लिने शुल्कको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारीको तलब व्यवस्थापनमा जाने र लकडाउनमा पनि तलब नकाटिने उनीहरु बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी शिक्षक, कर्मचारीले चैत महिनाको पनि तलब पाउने बताउँछन् ।

नारामै सीमित हुने आशंका

अभिभावक संघले भने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेको हो । अभिभावकको पक्षमा विगतमा भएका निर्णयको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको भन्दै उसले यस्तो शंका गरेको हो । अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भन्छन्, ‘सरकारको निर्णय सही छ, तर कार्यान्वयन हुनेमा भने शंकै छ ।’ सरकारले निर्णय गर्नुअघि सरोकारवालासँग छलफल नगरेकाले पनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यो निर्णय अभिभावकको पक्षमा छ, कार्यान्वयनमा सरकारले तादरुकता देखाओस् ।’ प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी भने चैत महिनाको तलब भुक्तानी गरिसकेका अभिभावकको एक महिनाको शुल्क आगामी शैक्षिक सत्रमा समायोजन गर्न सकिने बताउँछन् ।