पाल्पा, नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा अधिकांस नातागोता परेका छन् । सूचीमा प्रधानमन्त्रीपत्नीदेखि मन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेताका पत्नीहरु परेका छन् । समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा देउवापत्नी आरजु राणा देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँणसम्म अटाएका हन् ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संस्थापन पक्षका नेतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् । बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा विमलेन्द्र निधिको नाम राखेको काँग्रेसले आठौं नम्बरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा.आरजू राणा देउवा र नवौं नम्बरमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणँ पत्नी मञ्जुलाई राखेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत चौथो, पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव पुत्र डा. चन्द्रमोहन यादवलाई छैटौं नम्बरमा राखेको छ । व्यापारिक पृष्ठूमिका अनिल रुगांटाको नाम सातौं नम्बरमा छ । विवादास्पद पात्रलाई पनि देउवाले बन्दसूचीको अग्रपंक्तिमा ठाउँ दिएका छन् । मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्याल ठगी मुद्दामा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यक्ति हुन् । उनै अर्याललाई सांसद बनाउन कांग्रेसले समानुपातिक सूची नाम समेटेको छ ।

संस्थापनइतरका काँग्रेस नेता अर्जुन केसीका भाइ डा. केदारनरसिंह केसीलाई पनि कांग्रेसले बन्दसूचीमा राखेको छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा कांग्रेसले १सय ९ जनाको नाम समेटेको छ । जसमा दलित, मधेसीको नाम अन्तिमतिर मात्र भेट्न सकिन्छ । शेखर कोइराला समूहले आगामी चुनावमा काँग्रेसभित्र ४० प्रतिशत सिट नपाए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेका बेला देउवानिकट नेताहरुको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक भएको हो । काँग्रेस सभापति देउवाले नातागोता र आफुु निकटका नेताहरुलाई समानुपातिक सूचिमा राखेपछि पार्टी भित्रबाटै यसको व्यापक आचोलना सुुरु भएको छ ।

समानुपातिक प्रणालीको मर्म पछि परेको वा बञ्चितीकरणमा पारिएको क्षेत्र, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नु हो । तर, यसको देउवाले दुरुपयोग गरेका छन् । समानुपातिक प्रणालीमा समावेश गर्ने उम्मेदवारमा दलहरूले त्याग, निष्ठा, समर्पण गरेका आफ्नै दलका कार्यकर्ताभन्दा पैसावाल व्यापारी, दादागिरी गर्ने डन, ठेकेदार र परिवारकै सदस्य अनि नातागोतासम्मलाई समानुपातिकको सजिलो बाटोमार्फत सांसद हुने अवसर दिएपछि यसको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला देउवाले त्यसैलाई नै प्रश्रय दिएका छन् ।

वास्तवमा राज्यसत्ताबाट पाखा पारिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिको प्रतिनिधित्व संसद्मा होस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । तर यसको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । जसका लागि यो प्रणाली लागु गरियो, त्यो वर्ग, समुदाय र क्षेत्र भने अझै पनि अधिकारबाट बञ्चित छ । ती वर्ग र समुदायको नाममा अरू कसैले स्थान ओगटिरहेका छन् । कोटाबाट खल्तीका मान्छेलाई समानुपातिक कोटामा पार्नु दुखद् हो । यसले समानुपातिक प्रणालीको मर्म माथि नै ठोस पुगेको छ ।