पाल्पा, विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज भएको छ । निर्वाचन आयोगले लगातार तीन वर्षसम्म लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समयभित्र आयोगमा नबुझाउने राजनैतिक दलहरुको दल खारेज गरेको हो । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले साउन २० गतेदेखि लागू हुने गरी ४१ वटा दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यि दल खारेज भएपछि आयोगमा १३६ वटा दल रहेकोमा ९५ वटा दलको मात्र दर्ता कायम रहन पुगेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई ५० हजार जरिवाना तोकेको छ र त्यसलाई सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई लेखी पठाएको छ । जरिवाना नतिरेसम्म खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारीले अरु दल दर्ता गर्न र आयोगमा दर्ता भएका अरु दलको पदाधिकारी बन्न नपाउने जनाइएको छ । आयोगले दर्ता खारेज भएका दलका केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्यहरुको नामसहितको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले राष्ट्रिय त्रिमूल बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जन एकता पार्टी, हाम्रो पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, मातृभूमि नेपाल पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नागरिक समाजवादी पार्टी, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, नेपाल न्यायिक दल, अखण्ड नेपाल पार्टी, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी,राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी , राष्ट्रिय शिवसेन पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी, नेपाल प्रजातान्त्रिक प्रगतिशिल पार्टी, मधेश समता पार्टी नेपाल, नेपाली काँग्रेस राष्ट्रवादी, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, हिन्दु प्रजातान्त्रीक पार्टी, राष्ट्रिय पूनर्जागरण पार्टी, युवा नेपाल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले नयाँ पिपुल्स पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक जनता काँग्रेस , नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनता दल नेपाल, लोककल्याणकारी जनता पार्टी नेपाल, बौद्धिक जनतान्त्रिक परिषद् नेपाल, राट्रिय श्रमिक नागरिक पार्टी, मूलबासी मुक्ति पार्टी, देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी, संघीय लिम्बुवान नेपाल, नेपाल श्रमिक शक्ति पार्टी, किरात खम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी, दलित मुस्लिम जनशक्ति पार्टी, जनता पार्टी र आजाद जनता पार्टी खारेज गरेको हो । राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बामोजिमको कसुर एक पटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।