काठमाडौं , सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल रहेको ठह¥याएको छ । विघटनको निर्णय गर्दा नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव देखिएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यता प्रतिकूल भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिसमक्ष गत पुस ५ गतेको सिफारिस तथा सो बमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्थाको अभाव भएको तथा संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७), धारा ८५ तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनी गरेको निर्णय असंवैधानिक भएको फैसलामा छ । ‘उपर्युक्त बमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलाकै स्थितिमा पुनःस्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको छटौँ अधिवेशन मिति २०७७ असार १८ मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम अनिवार्य रुपमा ६(छ) महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आवान हुनपर्नेमा उपर्युक्त बमोजिम प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतित भए तापनि यस्तो विघटनको परिणामस्वरुप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाई बैठकको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नु, गराउनु ।’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले मंगलबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला जारी गरेको हो । गत माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषयकेन्द्रित बहस शुरु भई यही फागुन ७ गते सबै पक्षको सुनुवाइ सकिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन हुने घोषणासमेत गरिएको थियो ।
ऐतिहासिक फैसला : नेपाल
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाएको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले जनताको जित भएको छ सम्मानित अदालतले प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला सुनाएर लोकतन्त्रको रक्षा गरेकोमा सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ साथै प्रचण्ड–माधव पक्षले देशभर मंगलबार साँझ फैसलाको स्वागत गर्दै दिपावली गरेको छ ।
फैसला स्वागत योग्य : देउवा
प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई काँग्रेसले स्वागत गरेको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतको फैसलाको प्रशंसा गर्दै काँग्रेसले निर्णयको स्वागत गर्ने बताए ।
फैसला अनपेक्षित : ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री एवम् नेकपा ओली समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अपेक्षित नभएको बताएका छन् । तर, फैसला मानेर जाने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सामान्यतया अपेक्षित थिएन, फैसला । तर, देशको शासन मान्ने पार्टी भएकाले हामी अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्छौं’, उनले भने । जुन समस्या देखाएर संसद् विघटन गरिएको थियो, त्यो समस्या भने अब कायमै रहने चिन्ता ज्ञवालीले व्यक्त गरे ।
लोकतन्त्रको रक्षा भयो : डा.भट्टराई
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । उपचारका लागि भारतको दिल्लीमा रहेका भट्टराईले अदालतको फैसला सुन्दा रोगै हराएजस्तो भएको बताएका छन् ।-रासस
