पाल्पा, सरकारले विपन्न, सीमान्तकृत तथा नयाँ सोच भएकालाई सघाउने गरी सुरु गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा ऋण लिने बढेका छन् । ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्थाका कारण पनि यस कार्यक्रमबाट ऋण लिनेको संख्या बढ्दै गएको हो । कतिपय कर्जा लिने व्यक्तिलाई सरकारी निकायले ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउँदा पनि उत्साही बनाएको बताइन्छ । यद्यपि यसरी ऋण लिएपछि गरिएको उपयोगको नतिजा भने देखिएको छैन । विज्ञहरूले राज्यको सुविधा लिएर गरिएको कार्यक्रमको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या अहिले १ लाख ४७ हजार ६ सय ४२ पुगेको छ । त्यसमध्ये ३ सय ९६ जनाले प्रतिव्यक्ति एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् । २०७९÷८० को तीन महिनासम्ममा ५–६ प्रतिशतको ब्याज अनुदानमा लाभ लिन सफल भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । २०७२ सालदेखि सरकारले उक्त ब्याज अनुदानमा यस्तो कर्जा उपलब्ध गर्दै आएको छ । सरकारले २०७२ सालदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्राथमिकता दिए पनि २०७५ सालपछि क्रमशः प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको हो । पछिल्लो दुई वर्षयता आम सर्वसाधारणले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नेको संख्या बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । तर कतिपयले नपाएको गुनासो छ । राष्ट्र बैंकले २०७९/८० असोज मसान्तसम्म सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ८४ हजार ७ सय ५० पुगेको छ । सो संख्यामा रहेका महिलाले ६८ अर्ब ६८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा बक्यौतामा रहेको छ । यद्यपि हालसम्म सो शीर्षकमा ८९ अर्ब ४७ करोड ७६ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा स्विकृत भइसकेको छ । स्विकृत कर्जा क्रमशः प्रवाह हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा बिना धितो ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म लिन पाइन्छ । यस्तै, सरकारले विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गर्ने सबैभन्दा बढी अंश महिला उद्यमशीलता पछि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा छ ।