भरत केसी
लुम्बिनी (रासस), रुपन्देहीको मोतिपुरमा अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको घोषणाले अब पूर्णता पाउने भएको छ । नेपाल सरकारले २०७२ सालमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक/एक हजार विगाहा क्षेत्रफलमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरेर ती औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्षरुपमा एक लाख र अप्रत्यक्ष पाँच लाख जनालाई रोजगारी दिने नीति बनाएको थियो । यसरी सबै प्रदेशमा आर्थिक विकासको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्यका साथ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरे अनुरुप मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रमा ९४६.४६ विगाहामा पनि बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न गरी स्थापनाको शुरुवात भएको हो ।

सरकारले पाँच वर्षअघि रुपन्देहीका साविक बुटवल नगरपालिका, टिकुलीगढ, अनन्दवन, फार्साटिकर (हाल बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउपालिका) अन्तर्गतका केही क्षेत्रलाई मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी काम अघि बढाएको छ । काम अघि बढेसँगै स्थानीयमा भने खुसीयाली छाएको छ । नेपाल सरकारले २०७२ साल चैत १ गते यी क्षेत्रमा पर्ने ८१३ बिगाहा जमिन मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका नाममा स्वामित्व प्रदान गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको घोषणा गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुने चार किल्लाभित्र परेका अव्यवस्थित बस्तीलाई उचित व्यवस्थापनसहित त्यसको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पाँच भागमा विभाजन गरी निर्माण गरिने योजना औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अघि सारेको छ । यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा मोतिपुर क्षेत्रमा तत्काल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने र अन्य क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष रहेको पनि बताइएको छ । पहिलो चरणमा निर्माण प्रारम्भ हुने मोतिपुर क्षेत्रको ‘बि’ ब्लकको तत्कालै निर्माण शुरु गरिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले बताए । यो क्षेत्रको ३ सय ६७ बिगाहा जमिनको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन गर्दा २ सय ६२ वटा प्लट कायम गरिएको छ ।

यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा तिलोत्तमा नगरपालिका क्षेत्रमा रहेको सेक्टर ‘ए’ अन्तर्गतको जमिनलाई एकमुष्ट रुपमा पूर्वाधार निर्माणसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई उद्योग स्थापनाका लागि प्राथमिकता दिइने अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिए । सेक्टर ‘सि’ अन्तर्गतको फर्साटिकमा २२५ विगाहामा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको र उक्त विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा त्यसभित्र परेको अव्यवस्थित, वस्ती, हरियाली वनहरु, मसानघाट, स्कुल, खेलमैदाहरु पूर्व सहमति वमोजिम व्यवस्थापन गर्न करिब ६० विगाहा जग्गा छुट्टयाई तयार पारिएको छ । यसमा औद्योगिक क्षेत्रका १५२ प्लट बिभाजन गरी यस क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ र यसभित्र परेका वस्ती र अन्य संरचनाको उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने उल्लेख छ ।

यसै औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने अमुवा क्षेत्रमा हरियाली क्षेत्रको रुपमा विकास गरिने छ र त्यहाँभित्र परेका अव्यवस्थित वस्तीलाई पनि उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तिलोत्तमा नगरपालिकामा पर्ने क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने बैंक, स्वास्थ्य संस्था, हुलाक, सुरक्षा निकाय, विद्युत्त, टेलिफोनजस्ता सेवामूलक र उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्था तथा निकायहरु राख्नको लागि छुट्टयाइएको छ । यो औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणका लागि सरकारले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार १२ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ । निर्माणमा बजेटको सुनिश्चितताको लागि प्रस्ताव पेश भएको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । यसको निर्माणको लगानीको आधार सार्वजनिक–निजी–साझेदारी वा बिदेशी लगानी वा बिदेशी अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामार्फत् श्रोतको व्यवस्थापन र स्वदेशी लगानीकर्तामार्फत् आयोजनाको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजनाको काम शिलान्यास भएको एक महिनाभित्र उद्योग स्थापनाका लागि आशयपत्र आÞवान गरिने, उक्त आव्हान पत्रको आधारमा छ महिनाभित्र उद्योगीहरुलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरु (अस्थायी सडक, विद्युत र पानी) को व्यवस्थापन गरी औद्योगिक क्षेत्र र उद्योगीले सँगसँगै आ–आफ्नो पूर्वाधार निर्माण कार्यको थालनी गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र पाँच वर्षभित्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सम्पूर्ण पूर्वाधारहरुको निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए । यस औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई आकर्षण र प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम पाँच वर्षको लागि जग्गाको भाडामा पूर्ण छुट र १० वर्षपछिबाट मात्र भाडादर कायम हुने ब्यवस्था औद्योगिक क्षेत्र ब्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको छ ।

यस्तै उद्योगले खपत गर्ने पानीमा सहुलियतको व्यवस्था गरिने, बिद्युत खपतको आधारमा छुट दिने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै औद्योगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानून सापेक्ष संशोधन गरी उद्योगमैत्री बनाइने छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ मिल–मेसिनरी पैठारी गर्दा भन्सारमा लाग्ने बिलम्ब शुल्क निःशुल्क गर्न सरकारसँग पहल गरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रममा स्थानीयका नाममा केही समूहले बिरोध नै गरेर कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरे । उनीहरुले आफूहरुले बर्षांैदेखि भोग गर्दै आएका जमिन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नाममा आफूहरुको सहमति र विकल्प बिना औद्योगिक क्षेत्रको नाममा स्वामित्व कायम गरिएको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने क्षेत्रमा स्थानीयहरुलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्य नभएको जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले औद्योगिक क्षेत्रको ९ सय ४६ बिगाहा जग्गाभित्र पर्ने कुनै पनि ब्यक्तिलाई विस्थापित नगर्ने बरु व्यवस्थापन गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको चार किल्लाभित्र परेको अव्यवस्थित बस्तीलाई उचित व्यवस्थापनसहित औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गर्ने गरी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

यस औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्माण हुने मोतिपुर ‘बि’ ब्लक अन्तर्गतको ३ सय ६७ बिगाहा जग्गामा बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दाकै अवस्थामा नै यसभित्र ग्रीन जोन लगायत कित्ता नं ४७ र ४८ भित्र परेको अव्यवस्थित वस्तीलाई डिपिआरबाट अलगै छुट्टयाइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी मोतिपुरकै हरिहरपुर इलाकामा कित्ता नं ५८, १८१ र २२४ को जोतभोग र बसोबास देखिएमा वास्तविक पीडित पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गरिने छ र डिपिआर अनुसार सिमाड्ढन मिलाउँदा यसभित्र पर्न गएको व्यक्तिहरुको निजी १७ विगाहा जग्गा जग्गाधनीको इच्छाअनुसार जग्गा नै शोधभर्ना गरिने र मूल्याड्ढन अनुसारको रकम लिने इच्छा व्यक्त गरेमा सोही अनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर तयार गर्दा यस क्षेत्रभित्र पर्न गएका हरियाली वनहरु, मसानघाट, विद्यालय, खेलमैदानहरु पूर्व सहमति बमोजिम नै व्यवस्थापन गर्ने गरी मिलाइएको र यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नु अगावै यथोचित व्यवस्थपनको कार्य र निर्माण कार्य सँगसँगै गरिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि समेटिएको क्षेत्र अन्तर्गत सेक्टर ‘सि’ फर्साटिक क्षेत्रको २ सय २५ बिगाहा जग्गामा पर्ने अव्यवस्थित, बस्ती, हरियाली वनहरु, मसानघाट, विद्यालय, खेलमैदाहरु पूर्व सहमति बमोजिमै व्यवस्थापन गर्न करिव ६० विगाहा जग्गा छुट्टायाई डिपिआर तयार पारिएको छ । त्यहाँभित्र जोतभोग गरिरहेकाको पहिचान गरी पूर्व सहमति वमोजिम उचित व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।

यसमा औद्योगिक प्लट संख्या १ सय ५२ रहेको र यस क्षेत्रलाई पनि पूर्वाधारसहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने छ र निर्माण गर्नुपूर्व यसभित्र परेका बस्ती र अन्य संरचनाको उचित व्यवस्थापन र निर्माणको कार्य सँगसँगै अगाडि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको सोच अघि सार्ने रुपन्देही क्षेत्र नं २ का सांसद अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई दिनअघि उक्त औद्योगिक क्षेत्र शिलन्यास गर्न उक्त स्थानमा पुग्दा स्थानीयका नाममा आएको भिडले शिलन्यास कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया तिब्र गतीमा अघि बढने र यसमा स्वदेशी लगानीकर्ताको प्रोत्साहन र विदेशी लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सुरक्षाको सुनिश्चित गरेर लगानी भियाउने बताएका थिए । उनले सरकारले सबैखाले भूमिहीनहरु लाई जग्गा उपलब्ध गराएर सधैँका लागि भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरिरहेकाहरुका समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले रुपन्देहीमा जग्गाधनी पूर्जा वितरण अभियानको शुरुवात सबैभन्दा पहिले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रका जनताबाट गर्न आयोगलाई आग्रह समेत गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेका जग्गा सरकारले कुनै व्यक्ति विशेषको नभएर सरकारी जग्गा कानुन सम्मत ढंगले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा आएको बताउँदै विकास विरोधीहरुले नागरिकहरुलाई विस्थापित गराउने भन्दै भ्रम सिर्जना गरेको बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको परिकल्पना आफू संघको अध्यक्ष हुँदा २०५९ सालमा शुरुआत गरिएको र अहिले यो परियोजनाको शुरुआत हँुदा खुशी लागेको बताउँछन् । उनले औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आफूहरुको समितिले त्यस क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीय बासिन्दाको व्यवस्थापनका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरिएको बताउँदै अहिलेका मागको पनि सुनुवाई हुनुपर्ने बताउँछन् ।