प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन परिणाम आएसँगै दलहरु संसदीय दलको नेता चयन गर्ने र भावी प्रधानमन्त्रीका लागि रस्साकस्सीमा जुटेका छन् । अधिकांश दलहरुले संसदीय दलका लागि नेता चुनि सकेका छन्, भने केही दलहरुले चुन्ने क्रममै छन् । अब सरकार बनाउनका लागि कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने विषयले अहिले प्राथमिकता पाएको छ । दलका शीर्ष नेताहरु पनि भावी प्रधानमन्त्री बन्ने र बनाउने खेलमा लागि सकेका छन् । संविधानको धारा ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ । विशेषगरी, प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई लिएर अहिलेदेखि नै विभिन्न अनुमान र आकलन गर्न थालिसकिएको पनि छ । जे भएपनि प्रधानमन्त्रीमा उही पुरानै नेताहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरु नै आउने पक्का छ । अहिले तिनै नेताहरु नै प्रधानमन्त्रीको दौडधुप गरिरहेका छन् । पुस १० गतेभित्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि समयसीमा दिएकी छन् । अबको छोटो समयमा भावी प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुनाले एक दलले अर्कोसँग बार्गेनिङसमेत गर्न थालेको अवस्था छ । भावी प्रधानमन्त्रीमात्रै नभएर राष्ट्रपतिसँगै अन्य प्रमुख पदहरुलाई समेत लिएर भागबण्डा खोज्दै रस्साकस्सी बढ्दै गएको छ ।

चुनावले कसैलाई बहुमत दिएन । जनताले मिलीजुली सरकारको मतादेश दिए । तर मिल्ने नाममा भन्दा पनि मिलाउने नाममा जस्तोसुकै सौदाबाजी पनि गर्नेतर्फ दलहरू लाग्नु भनेको संसदीय राजनीतिलाई बदनाम बनाउनु हो । त्यही दिशामा दलहरू कम्मर कसेर लागेका छन् । छैटौं पटक संसदीय दलको नेताका रुपमा निर्वाचित भएका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा फेरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा छन् । ठूलो दलको हैसियतले मात्रै नभई सत्ता गठबन्धनतर्फबाट नै भावी प्रधानमन्त्रीको दौडमा देउवा प्रमुख दाबेदार समेत हुन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निर्वाचनकै समयदेखि नै आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । परिस्थीति बदलिए एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । यसरी हेर्दा भावी प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ । राजनीतिक चलखेल कुन दिशातिर अग्रसर हुन्छ भनेर यकिन गर्नु अहिले अनुमानभन्दा बाहिरको विषय बनेको छ । जो जसको नेतृत्वमा सरकार बने पनि आउने भनेको उही पुरानै अनुहार हुन् । यसर्थ जो आएपनि जनताको अपेक्षा भनेको विकास र राजनीतिक स्थिरता हो । यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ ।