देश निर्वाचनको माहोलमा छ । सबैको ध्यान जित हारतर्फ नै छ । तर यही मेसोमा बिहान–बेलुकै भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यवस्तुदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्ममा भइरहेको मूल्यवृद्धिले भने सर्वसाधारण आहत बनिरहेका छन् । हरेक वस्तुको बजार भाउ जथाभावी बढिरहेको छ । जसले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्गलाई भरपेट खान मुस्किल पर्दै गएको छ । हुनेखाने वर्गलाई त्यति पीडा नभए पनि हुँदा खाने वर्गले महँगीकै कारण एकछाक खाली पेट बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ । यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । निर्वाचनमा व्यस्त भएर हो वा किन हो ? सरोकारवाला निकायको बजार भाउ बढेको प्रति चासो देखिएन । निर्वाचनमा व्यस्त देखाएर यि निकायहरु चोखिन मिल्दैन । निर्वाचन गर्नु एक ठाउँमा छ भने आम नागरिकको पीडामा मलम लगाउनुु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

अहिले दैनिक जीवनयापनका निम्ति आवश्यक चामल, दाल, तरकारी, तेल आदिको चरम भाउ बढेको छ । दसैंताका बढेको भाउमा अझ थपेर निर्वाचनकै मुखमा भाउ बढेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाएर व्यापारीले आमउपभोक्ताको थाप्लामा थप भार बोकाएका छन् । निर्वाचनको मुखमा यसरी बजार भाउमा वृद्धिलाई पक्कै पनि स्वाभाविक विषय मान्न सकिँदैन । निर्वाचनअघि बढेको भाउ निर्वाचनपछि कम होला भनेर सोच्नुु व्यर्थ हुुनेछ । नियमनकारी सरकारी निकायलाई बजार अनुगमन गर्ने फर्सद छैन । खासगरी सरकारी कर्मचारी निर्वाचनको तयारीमा व्यस्त रहँदा व्यापारीहरूले मौकाको फाइदा उठाएर आफूखुसी बजार भाउ बढाएका हुन् । यो आफैमा विडम्बनापूर्ण नै हो । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउमा वृद्धि हुनु भनेको आमउपभोक्तालाई जीवनयापन गर्न थप सास्ती तथा कठिनाइ पुग्नु हो । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन नियमनकारी सरकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । यसर्थ सरकारी निकायले आफ्नो भूमिकालाई आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमन र निरीक्षणजस्ता कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन जरुरी छ ।