दुर्गा प्रसाद अर्याल
पछिल्लो समय नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्याधिक खर्चिलो भयो । सामान्य निष्ठा र इमान्दारीता बोकेको मानिसले निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन नै नसक्ने अवस्थाको विकास हुँदै गयो । निर्वाचनको क्रममा करोडौ खर्च नगरी नहुने अवस्थाको सिर्जना हुदै गयो । यी केहि सञ्चार माध्यम लगायत जनमान तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गले बेला–बेलामा व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिहरु हुन् । कतीपय दलले त यहि कारण निर्वाचनमा उम्मेदवार नै नपाउने अवस्था पनि उत्पन्न भएको भन्ने समाचार पनि सुन्ने गरेको पाईन्छ । पैसा खर्च गर्न नसक्नेले चुनाव जित्ने अवस्थाको कल्पना गर्न पनि नसक्ने अवस्था भै सकेको छ नेपालमा । नेपालमा सरकारका मन्त्रीहरु, राजनैतिक दल र तीनका नेतृत्व भ्रष्टाचार, कमिशनतन्त्रमा फसेका घटनाहरु पनि घटेको देखिन्छ । यसको एउटा कारण खर्चिलो र भड्किलो चुनाव पनि हो । यसको एउटै समाधानको उपाय भनेको निर्वाचन आचारसंहितामा कडाईका साथ लागू तथा पालना गर्नु रहेको छ । यसर्थ यीनै विविध विषयलाई लिएर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

चुनावको मिति घोषणा भए देखिनै निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारर्दशी चुनावको कुरा गरिरहन्छ । यहि उद्देश्य प्राप्तिका लागि निर्वाचन आयोगले केहि नियमहरु वनाएको हुन्छ र तीनै नियम तथा निर्देशन नै आचरसंहिताको रुपमा रहेका हुन्छन् । यी नीयमहरु राजनीतिक दल, तीनका नेतृत्व, उम्मेदवार, कार्यकर्ता, सरकारका निकायमा कार्यरत कर्मचारी, तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिसम्मलाई केन्द्रीत गरेर बनाईएको हुन्छ । यी सबै भड्किलो र खर्चिलो चुनावको अन्त्यका लागि गरिएको प्रयास हो । यसको पालना गर्नु सबैको समान कर्तव्य पनि हो तर यति प्रयास गर्दा गर्दै पनि नेपालका चुनाव अवधिमा यी सबै नियम र निर्देशन निष्क्रिय र कागजमै सिमित भएको देखिन्छ । टिकटको बाडफाडमै देखिनै ठूलो आर्थिक लेनदेन गरेका दलका नेतृत्वहरु निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितालाई पालन गर्ने कुरामा भने खासै इमान्दार भएको भने देखिदैन । पालना पनि कसरी गरौन संवैधानिक आयोग भनेर पनि भएन एकातिर निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी चयन गर्दा नै दलहरुले शर्त, बार्गेनिङ र भागबण्डा गरेर नियुक्ती दिएका हुन्छन् । राजनीतिक दलको हजुरी र भागबण्डामा पदमा पुगेका पदाधिकारीले आचारसंहिता पालनामा दल बिरुद्ध कडा कदम चाल्ने त कुरै भएन । नसुने झै र नदेखे झै गर्नु पर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी माथि दवाव परेको देखिन्छ । हालसम्मका चुनावहरुमा निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रणको प्रयास वा सयन्त्रको अभावमा यो कर्मकाण्डीकै रुपमा रहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ दलहरु बिच नै जसरी पनि चुनाव जित्ने उद्देश्य भएकाले मतदातालाई प्रभाव पार्नका लागि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका कार्यहरु प्रसस्त मात्रामा भएको देखिन्छ । यस्ता घटना विगतमा पनि नभएका हैनन्, हाल पनि सञ्चार माध्ममा यस्ता समाचारहरु प्रसस्त आई सकेको देखिन्छ भने सञ्चार माध्यम नपुगेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा भने यसको दर अत्याधिक रहेको देखिन्छ । यसको पालना गर्ने र गराउने तर्फ दुवै पक्षको खासै ध्यान गएको भने देखिदैन ।

राजनीतिक दल र तीनका नेतृत्व नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चीलो भयो, सामान्य मानिसले चुनाव लड्ने हिम्मत नै गर्न नसक्ने अवस्थाको सिर्जना भयो, निर्वाचन प्रणाली नै ठिक छैन । यस्तै विषयलाई लिएर दिनप्रतीदिन चुनाव लड्न नै नसकिने भयो भनेर छलफल चलाउन्छन्, वहस तथा भाषण गर्दछन्, निर्वाचन आयोगले पार्टी र उम्मेदवारको खर्चको सीमा तोकी कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेको पनि देखिन्छ तर यसलाई पालना गर्नेतर्फ भने दलहरुले नै खासै चासो देखाएको पाईदैन अनि निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउनेतर्फ बहस र छलफल चलाउनुले कुनै अर्थ राख्ने पनि देखिदैन । यहि कारण नेपालका निर्वाचनहरु दिनप्रति दिन भड्किला र खर्चिला हुँदै गएको देखिन्छ । यस पक्षमा सुधार गर्नका लागि अवलम्वन गर्न सकिने कदम चलेको नै निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने नै हो । यसतर्फ दुवै पक्षको ध्यान जानुपर्ने भने देखिन्छ । आर्थिक पक्ष बाहेक निर्वाचनलाई आफू अनूकुल बनाउनका लागि दल र तीनका नेतृत्व÷उम्मेदवारले गर्ने आचारसंहिता विपरीतका कार्यहरुमा क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक तथा राष्ट्रलाई विखण्डन गर्नेसम्मका भाषण तथा अभिव्यक्ति दिई मतदातालाई आर्कषित गर्ने प्रयास गर्ने । राज्यका स्रोत र साधनलाई निजी सम्पत्ती जस्तो गरी कार्यकर्तालाई बाँडफाडसम्म गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिने, सरकारका मन्त्रीहरु राज्यका स्रोत साधनहरु पदीय हैसियत विपरीत चुनाव केन्द्रीत गलत प्रयोग गर्ने आदि विषयहरुलाई केन्द्रीत गरेको देखिन्छ । दल र उम्मेदवारले मात्रै होइन तीनका कार्यकर्ता, आमसञ्चार माध्यमहरु पनि यस पक्षमा अग्र स्थानमा नै देखिने गर्दछन् । यसतर्फ पनि कडाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

विगतका निर्वाचनमा भन्दा यस पटकको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न गराउन सक्रियता देखाएको पाइन्छ । यसको आवश्यक अनुगमनका लागि प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमूखलाई अनुगमन अधिकृतको रुपमा तोकेको पनि देखिन्छ । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई मात्रै नभएर कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत आचारसंहिता पालना गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालको चुनाव प्रचारका लागि प्रयोग माथि पनि आवश्यक नियन्त्रणको प्रयास गरेको देखिन्छ । केहि स्पष्टिकरण र कारवाहीसम्मका कदम चालेको पनि सुनिन्छ । आशा गरौं यस चुनावमा यसको पालना कडाइका साथ होस् । आयोगले बनाएका नियम र निर्देशन कागजमै सिमित नहोस् । निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हैन मितव्ययी बन्दै जाओस् । निष्ठा र त्यागको राजनीतिले प्रश्रय पाउदै जाओस् । सामान्य मानिसले पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन सक्ने वातावरणको निर्माण होस् । यी सबै पक्षमा सुधार ल्याउनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताको कडाईका साथ पालना गर्ने र गराउने कार्यका लागि सम्वद्ध सबै पक्षको ध्यान जाओस् यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)