विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने नेपालमा विकास र जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन गर्ने नाममा पटक–पटक जुुन आन्दोलन गरियो तर देशको आर्थिक स्थिति र समृद्धिको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेनन् । जसका कारण अहिले हरेक क्षेत्रमा उच्च राजनीतिकरण हुँदै जानु, बाÞय हस्तक्षेप तीव्र रुपमा बढ्दै जानु, देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने मौलिक पक्षहरु लोप हँुदै जानु, राष्ट्रियताको पक्षमा हामी दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै गइरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ  । परिवर्तनको आशामा जनताले पटक–पटक योगदान र बलिदान दिइरहेका छन् तर व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो । व्यवस्थाको नाम मात्रै परिवर्तन भयो तर नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गमा परिवर्तन गर्न नसक्दा जनताको जीवनस्तर र विकासमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिदैन । हामी लक्ष्य आर्थिक विकास र समृद्धिको राख्ने तर हिड्ने बाटो तय गर्दा गलत बाटो छनौट गरेकै कारण हामी व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशलाई परिवर्तन गर्न नसके को हो की ? यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर यहाँ चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजनीतिक परिवर्तन र सरकार परिवर्तनको दर अत्याधिक रहेको नेपालको इतिहासमा सत्ता केन्द्रीत सरकार परिवर्तन र राजनितिक परिवर्तनका घटनाहरुलाई उल्लेख नगरी केही मूख्य राजनीतिक परिवर्तनको अवस्थालाई उल्लेख नगर्दा अपुरो र अधुरो हुने भएकाले यी नै विषय वस्तुलाई उल्लेख गरी विषय प्रवेश गर्न खोजिएको छ । वि.स २००७ साल फाल्गुण ७ गते १०४ वर्षीय राणा साशनको अन्त्य भै नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र साशन व्यवस्था नेपाली जनताको प्रतिनिधिबाट सञ्चालन गर्ने अभ्यासको थालनी भयो । यो शासन व्यवस्था पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन् । वि.स २०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले नेपालको संविधान २०१५ लाई निलम्वन गर्दै साशन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिदै दल विहीन पञ्चायती साशन व्यवस्थाको थालनी गरे । शासन व्यवस्थामा विभिन्न आरोह अवरोह हुँदै वि.स २०३६ मा आईपुग्दा बहुदलीय व्यवस्था की सुधारीयको पञ्चायती व्यवस्था भन्ने विषयमा जनमत लिने निर्णय भयो र उक्त जनमत संग्रह वि.स. २०३७ वैशाख २० गते सम्पन्न भयो र सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा बहुमत प्राप्त भयो र वि.स. २०४६ सालसम्म सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले मान्यता पाएको देखिन्छ भने जनताको जीवनस्तर र विकासको बाधकको रुपमा पञ्चायती साशन व्यवस्थालाई लिदै २०४६ साल फागुन ७ गते देखि २६ सम्म बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि जनआन्दोलन भयो र वि.स. २०४७ चैत्र २३ मा नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्ग र राजा बिच सहमति भै बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापना भयो । राजतन्त्रात्मक साशन व्यवस्थालाई जनताको जीवनस्तर र देश विकासको अवरोधको रुपमा लिदै वि.स. २०५२ फाल्गुण १ गते राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापनाका लागि नेकपा माओवादीले शसस्त्र जनयुद्वको थालनी ग¥यो र उक्त १० वर्षे जनयुद्वमा नेपालको राजनैतिक र विकासको अवस्था अस्थिरता उत्पन्न ग¥यो । वि.स २०५८ को दरवार हत्या काण्ड र त्यस पछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भएपछि नेपाली जनतामा राजतन्त्र प्रतिको आस्था क्रमश कमी हँुदै गएको थियो भने वि.स. २०५९ मा शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरी तत्कालीन सरकारलाई अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरी शासन व्यवस्थालाई आफ्नो हातमा लिएपछि नेकपा माओवादीको नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने अभियानमा घिउ थप्ने काम गरेको देखिन्छ ।

वि.स. २०६२ मसिंरमा प्रमूख ५ दल र सशस्त्र विद्रोहमा हुमिएको नेकपा माओवादी बिच ८ बुँदे सम्झौता भयो र २०६२ चैत्र २४ देखि २०६३ वैशाख ११ सम्म १९ दिने जनआन्दोलन भयो र उक्त आन्दोलनको सफलतासँगै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त आन्दोलनको सफलतासंगै वि.सं. २०६५ जेष्ठ १५ गते संविधान सभामार्फत नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भै गणतन्त्रात्मक साशन व्यवस्थाको स्थापना भै आजका दिनसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । गणतन्त्र स्थापना पछि पनि जनताले सोंचे जस्तो राजनैतिक स्थिरता, विकास र जनताको जीवनस्थरमा खासै उल्लेख्य परिवर्तन नभएको देख्दा कतै यो शासन व्यवस्था पनि असफल हुने त होइन ? प्रश्न चिन्ह भने खडा भएको छ । यसलाई जोगाएर जनताको बिचमा लोकप्रिय बनाउने हात भने हाम्रै नेतृत्व वर्गमा रहेको छ । यसका लागि सत्ता केन्द्रीत राजनीतिलाई त्यागि आफ्नो राजनैतिक दल भन्दा माथि देश र जनतालाई राख्ने भावनाको विकास नेतृत्वमा हुन जरुरी छ । सच्चिने की वर्तमान व्यवस्थालाई सक्याउने मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वकै हातमा रहेको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनले राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ र यसले देशमा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न गराएको छ । युवा र शिक्षित जनशक्तिको विदेश पलायन यहि कारण तीव्र रुपमा बढेको देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिले उनीहरुमा देश भित्र प्राप्त हुने आशा र सम्भावनाहरु पनि मरी सकेको छ र त विदेश पलायनको दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने उच्च र दक्ष जनशक्तिको अभावमा अथाहा स्रोत र साधन प्रयोग विहीन अवस्था रहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा आयातको अंश घट्नुको सट्टा झन् झन् थपिएको छ । वैदेशिक ऋण, अनुदान र रेमिटान्सको भरमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास सरकारहरुले गरी रहेको देखिन्छ । आर्थिक सूचाड्ढहरु यर्थात भन्दा फरक देखाई सरकारहरुले आफूलाई सफल भएको देखाइरहेका छन् । विकासको गति झनै सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ भने अत्याधिक राजनैतिक हस्तक्षेप र ढाकछोपले विकासको गुणस्तरमा पनि प्रश्न चिन्ह उत्पन्न गराएको देखिन्छ । वैदेशिक हस्तक्षेप र राष्ट्रियताको पक्षमा झनै कमजोर भएको आभाष भएको छ । धनी धनी हुँदै र गरिव गरिव हुँदै धनी र गरिब बिचको खाड्ल झन् फराकिलो हँुदै गएको देखिन्छ । विधिको शासनको अभ्यासमा कमी, कालोबजारी, मूल्यस्तरमा तीव्र वृद्धि, भ्रष्टाचार, कमिशनको खेल अत्याधिक वृद्धि भएको देखिन्छ भने कुनै–कुनै समय नागरिकहरु अभिभावक विहीनको अवस्थामा निरिह जीवन काटेको देखिन्छ (विशेष गरेर नेपाल भारत सीमामा रहेका नागरिकले यस्तो परिस्थितिको सामाना गरिरहेको पाईन्छ) । कागजमा नेपाली जनताले सबै पाएका छन् तर व्यवहारमा भने अनुभव गर्न पाएका छैन । आजभोली अधिकाश नेपालीले भन्न थालिसकेका छन् । हिजोको व्यवस्था र आजको गणतान्त्रिक व्यवस्थामा खासै फरक महशुस गर्न पाइएन । व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउन नसकिने कुरा उल्लेखित घटनाहरुले देखाएको छ । यसको एउटै उत्तर व्यवस्था परिवर्तन भयो तर नेतृत्व परिवर्तन भएन, नेतृत्वको व्यवहार परिवर्तन नहुनु हो ।

देशलाई व्यक्तिगत, राजनीतिक स्वार्थ, सत्ताको दाउपेजको राजनीति, विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको क्रिडास्थल नबनाऊ । अथाहा स्रोत साधनले विश्वमै विशिष्ट हाम्रो देश तर विकास र जनताको जीवनस्तरमा भने ज्यादै दयनीय हुनु दुर्भाग्य र लजास्पदको विषय हो । यसलाई सुधार गर्न हाम्रा नेतृत्व वर्ग लाग्न जरुरी छ । आफू असफल हुने वित्तिकै व्यवस्थालाई दोष दिने काम अब हुनुहुँदैन । आफू छिमेकी भन्दा धनी हुने इच्छा राख्ने तर देशलाई भने छिमेकी देशहरु भन्दा गरिब र विकासोन्मूख अवस्थामा राख्ने मानसिकता हाम्रो नेतृत्व वर्गबाट हट्नुपर्छ । गणतन्त्रप्रतिको आशा नेपाली जनतामा मरी सकेको छैन । व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा विकास हुने कल्पना नेतृत्व वर्ग र जनताले अब राख्नु हँुदैन । गणतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरी यसलाई हुर्काउन र दिगो राख्न आ–आफ्नो ठाउँबाट लागौं । ठूलो बली दानी र त्यागबाट स्थापित गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास कहि कतैबाट पनि नहोस् यहि कामना गरौं ।
(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)