“संघीयता आएर के भो र काठमाडौंमा पानी पर्यो भने यहाँ छाता ओड्नु पर्दछ । एउटा सानो कामका लागि पनि काठमाडौं जानु नै परेको छ । यो त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रोजगारीका लागि मात्रै रहेछ क्या बावु ।” आजभोलि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएर हो या मूल्यस्तरमा आएको वृद्धिका कारण या आजभोली संघीयताको विपक्षमा आएका आवाज सुनेर हो । मलाई अलि हतार छ है बुवा भन्दा भन्दै पनि महिले अभिभावक मान्ने एउटा जेष्ठ नागरिकले यति कुरा गर्नुभयो । हो त नि बुवा भनेर म आफ्नो बाटो लागे तर मनमा भने यो कुरा खेलिरह्यो । साच्चै संघीय शासन प्रति नेपाली जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएकै हो त ? के यो जनचाहना विपरीतको निर्णय हो त ? श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र नेपालको अर्थतन्त्रका केहि सूचाड्ढहरुमा देखिएको ऋणात्मक अवस्थाको कारणको रुपमा नेपाली जनताले आर्थिक प्रणालीलाई प्रभाव पार्ने संघीयतालाई लिएका छन् र त संघीयताको पहिलो र छोटो समयकै अभ्यासमा विभिन्न प्रश्न उठाइरहेका छन् । यहाँ संघीयता र यसँग सम्बन्धित विविध विषयको चर्चा परिचर्चा यहाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

जनताको सेवा, सुविधा र अधिकारलाई संविधानमा नै आवश्यक व्यवस्था गरी सरकारका विभिन्न एकाई बिच राज्य शक्तिको बाँडफाड गरी राज्य सञ्चालन गर्ने पद्दतीलाई संघीयता भनिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा ७ प्रदेश सहितको संघीय राज्यलाई मुर्तरुप दिएको छ । विश्वका अन्य देशमा यो व्यवस्थालाई राज्यको आवश्यकताको आधारमा व्यवस्ति गदै लगेको कारण यस प्रकारको शासन व्यवस्थाबाट धेरै प्रगति गरेको देखिन्छ, भने नेपालमा जन चाहना विपरीत सिमित स्वदेशी तथा विदेशी तत्वहरुको स्वार्थ पूर्तिका लागि स्थापित यस व्यवस्था माथि आलोचना र विरोधका स्वरमा दिनप्रति दिन वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । यसलाई स्थापना कालमम नै व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक कार्य विधि नभएकै कारण पनि यस माथि प्रश्न चिन्ह घडा भएको छ । सामाथ्र्य, भूगोल र पहिचानका आधारमा प्रदेशको विभाजन गर्ने आधार तय त गरियो तर यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुन र कार्य विधिको अभावमा कतै यो परीक्षण अवधिमै असफल हुने त हैन आशंकका र प्रश्नहरु उत्पन्न भइरहेका छन् ।

हाम्रो दैनिक व्यक्तिगत व्यवहार सञ्चालन गर्दा हरेक कारोवारको हिसाव, किताब राख्ने, आर्थिक नियमलाई अवलम्वन गर्ने प्रयास गर्ने तर देशको शासन व्यवस्थाको निर्माण गर्दा र सञ्चालनमा यसको कति ख्याल नगर्ने । जनचाहना बुझ्ने प्रयास नगर्ने मुठी भरका समूहको निर्णय र प्रयासमा गरिने क्रियाकलापले जनतालाई राहत हैन आघात पुगेको देखिन्छ । यसमा सुधार हुने कुनै अभ्यास गरिने सम्भावना पनि देखिदैन । संघीयतांसँगै नेपालको शासन व्यवस्थामा अभ्यास गरिएका दुई विषय धर्म निरपेक्षता र संघीयताले नेपालीको मन दुखेको छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषय जनमत संग्रह विना लादिनु नेपालका शाशक वर्गको सबै भन्दा ठूलो त्रुटी र कमजोरीको रुपमा रहेको छ । देशको यर्थाथ धरातल नबुझी यस्ता कुराले गणतन्त्र आयो भनेर खुशी भएका जनतालाई यी दुई विषयले दुःखी तुल्याएको छ । खुशी प्राप्त हुने उत्तर कहिले पाउने भन्ने लामो पखाईमा नेपाली जनता रहेको देखिन्छ ।

संघीयता र राज्यको पुर्नरसंरचनालाई नराम्रो र देशका लागि घातक हो भनेर भन्न सकिदैन यसले धेरै देशहरुमा सफल र उपलब्धीमूलक व्यवस्थाको रुपमा छाप छोडिसकेको छ तर नेपालमा यस व्यवस्थाको मानौ परीक्षण अवधिमै किन विवाद र शंका उत्पन्न गरायो यसको सही विश्लेषण र अध्ययनको अभाव देखिएको छ । सामान्यतया लामो अध्ययन विना राजनीति स्वार्थ र उपलब्धीका रुपमा यसलाई अगाडि बढाउँदा यो विवादित वनेको देखिन्छ । हामीले यसलाई हाम्रो यर्थाथ धरातलीय स्वरुप अनुरुप, हाम्रो आर्थिक क्षमता अनुरुपको बनाउन नसक्नु, प्रदेशहरुलाई आर्थिक तथा विविध रुपमा सक्षम बनाई स्वचालित बनाउन नसक्नु, हरेक कार्यमा केन्द्रकै मूख हेर्नु पर्ने, केन्द्रकै नियन्त्रणमा बस्न र सञ्चालित हुनु पर्ने केहि कारणले गर्दा संघीय राज्य जनतामा अलोकप्रीय भएको हो की ? प्रश्न चिन्ह उत्पन्न भएको छ । नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाको मूल्याकंनको आधारमा संघीय राज्य नेपालको लागि लोकप्रिय देखिदैन । यसले राज्य विखण्डन गर्ने । जातीय एकतामा खलबल ल्याउने । यसको व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक ऋण लिनु पर्ने । यो पक्ष राज्यका लागि झनै घातक हुने देखिन्छ । यसले नेपालको विकास निमार्णमा लगाउन सकिने स्रोत र साधनलाई धोस्त पार्ने गरेको छ भन्ने आरोप लगाएको पनि सुनिन्छ ।

हाम्रो जस्तो सानो भौगोलिक अवस्था साथै सानो अर्थतन्त्र अझै भन्नु पर्दा सामान्य समस्या समाधानका लागि पनि वैदेशिक सहयोगको मुख हेर्नु पर्ने देशका लागि संघीयता हामीले सोचे जस्तो फलदायी पक्कै हुँदैन तर यसलाई फलदायी बनाउनका लागि संघीय राज्यको संख्यालाई घटाउने, हरेक प्रदेशमा सबै भौगोलिक क्षेत्रलाई समेट्ने, सासदको संख्या घटाउने, भिआईपीको संख्या र सुविधामा कटौती गर्ने, मन्त्रीको संख्या र सुविधामा कटौती गर्ने, राज्यको भौगोलिक अवस्था र जनताको सुविधा अनुसार प्रदेशको संरचना बनाउने केन्द्र वैज्ञानिक तरीकाले तोक्ने, स्थानीय तहमा अधिकार थप्ने, संघीय राज्य सञ्चालनमा हाल सम्म देखिएका समस्यालाई अध्ययन गरी समाधान निकाल्ने गर्न सकेमा परीक्षण अवधिमै संघीयता माथि उब्जेका प्रश्नको उत्तर दिई झनै व्यवस्थित गर्न सकिने सम्भावनाहरु रहेको देखिन्छ । जनताको सहजताको लागि ल्याईएको शासन व्यवस्थाले जनतालाई नै आघात हुने, जनताबाट नै विरोध हुनुुलाई त्यति राम्रो भने मान्न सकिदैन । जनताबाट विरोध आयो भने त्यसमा भएका कमीकमजोरी र नकरात्मक पक्षमा सुधार गर्न राज्य सञ्चालकहरु तयार हुनुपर्दछ । सुधार गर्दैमा आफै असफल भइन्छ की भन्ने नेतृत्ववर्गको सकिर्ण सोच अब हट्नु पर्दछ ।

अत्याधिक विरोध भएका विषय वा पक्षमा जनमत लिई निर्णय गर्ने तरिका शासक वर्गमा अभ्यास गर्ने बानीको विकास हुनु पर्दछ । जनताका लागि शासन गरेका हौं भन्ने तर गम्भीर विषय भने छलफल विना जनतामा लाद्नु प्रवृत्तिले हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि नै धज्जी उडाएको आभाष भएको छ । महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा देशको धरातल र जनताको जन भावनालाई बुझ्ने बानीको विकास हाम्रा शासक वर्ग होस् सतही र व्यक्तिगत हित, केहि बाह्य तत्वको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने बानी अबका दिनमा हटोस् । देश र जनता भन्दा माथि आफ्नो दललाई राख्ने प्रवृत्तिमा सुधार आओस् यहि कामना गरौं ।

(लेखक अर्थशास्त्रका प्राध्यापक समेत हुन् ।)