प्रकाश नेपाल
कुनै समय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा बहस छलफल नभएको कुनै स्थान थिएन तर अहिले तिनैको विषयमा सुनसान भएको छ । यस्तो हुनु पनि राम्रो कुरा अवश्य होइन् । उनलाई महाअभियोग लगाउनु पूर्व सबैले आलोचना मात्र गरिनै रहे । जब सदनमा महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता भयो त्यस दिनबाट सबै कुरा एक पछि अर्को गरी हराउँदै र बिर्सीदै गए राजनैतिक दलहरुले । महाअभियोग जब ससंदमा दर्ता भयो त्यस पछिका दिनमा उक्त प्रस्ताव माथि छलफल हुन सकेको छैन । त्यस प्रकरणले हाम्रो मुलुकमा राजनैतिक दल कति जिम्मेवार रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यो प्रकरणबाट चेलेन्द्र शमशेर भन्दा राजनैतिक दलका नेता खराब रहेछन भन्ने विषयमा दुईमत नै छैन ।

सरसर्ती घटना क्रमलाई नियाल्दा हाम्रो मुलुकको सरकार एवं साशन व्यवस्था उनैले सञ्चालन गरेको जस्तो पनि लाग्दछ । ओली नेतृत्व सरकारका समयमा पनि चोलेन्द्रले धेरै मुद्धा किनारा नलगाएर विचाराधिन राखी दिएर गुन लगाए । त्यसै गरी वर्तमान सरकारमा सामेल भएका र समर्थन गरेका दललाई पनि ओलीले आर्यघाटमा पु¥याएको संसदलाई झारफुक गरेर घर पठाएर महाअभियोग प्रस्ताव माथि छलफल नै हुने भएन । प्रतिनीधि सभाले २०७८ फागुन २२ मा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । जसमा ११ सदस्यीय रहेका थिए । तर उक्त समितिले बनाएको प्रतिनिधी सभाले जवरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई अहिलेसम्म सिफारिस समितिमा पठाएको छैन । त्यही महाअभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव छलफल गर्न समिति बन्यो तर त्यही समिति अहिले बेखबर बनेको छ । सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेबाट ४ जना , काँग्रेस र माओवादीबाट २/२ जना , अन्य दलबाट १/१ जना सदस्य छन् । समितिको सभापति बिष्णु पौडेल हुन् । महाअभियोग लगाउन हुँदैन थियो । लगाए पछि तत्काल फैसलातर्फ लाग्नु पर्ने थियो तर हुन नसक्नुका पछाडी धेरै विषय तथा प्रसंगहरु पर्दा पछाडी भएरै हो । संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप महाअभियोग हो तर यो भन्दा राम्रो सदनबाटै छलफल ,बहस गर्न पाउने र सदनबाटै किनारा लगाउन पर्ने व्यवस्था हुन पर्दछ । संविधान निर्माणका क्रममा मुख्य दलहरु यहाँ चुकेका छन् । दलका नेताले पनि सम्मानित न्यायालयलाई भर्तिकेन्द्र बनाउने मनसुवा राखेकाले महाअभियोगसम्मको प्रस्ताव राखेका हुन् । संवैधानिक निकाय ध्वस्त बनाउन खोजेका हुन् । त्यो नै हाम्रो मुलुकका लागि अत्यन्तै दुखद् कुरा हो । संवैधानिक निकायमा त ओलीले जस्तो गरी आर्कमण अरु कुनै प्रधान मन्त्रीहरुले गरेनन् र गर्ने हिम्मत पनि गरेनन् ।

फेरी अर्कोतर्फ दलको सिफारिसमा न्यायाधिश बन्ने प्रचलन रहेसम्म चोलेन्द्रहरुको जन्म भइ नै रहन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण स्थानमा पुग्न कार्य क्षमता, योग्यता भन्दा मुख्य दलको सिफारिस हुने प्रचलन रहेसम्म न्याय सेवाको क्षेत्रमा मात्र होइन, संवैधानिक निकाय जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी भन्दा दलका नेताप्रति बफादार बन्न बाध्यता भएपछि पारदर्शी रुपमा काम हुँदैन । हो अहिले चोलेन्द्रको मुद्धा पनि त्यही रोगले ग्रसित भएको छ । अख्तियारको सवालमा २०४८ सालको हिसाबमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले छनोट गरेका आयुक्तले जस्तो काम त्यस पछिको समयमा गर्न नै सकेनन् । कारण त्यही नै हो । साशन व्यवस्था एकातर्फ हुन्छ भन्ने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधी पद्धती अर्कोतर्फ हुन्छ । साशन व्यस्थामा विधी पद्धतीलाई स्विकार गर्ने प्रचलन नहुँदा समस्या धेरै भएका हुन् । पहिले त न्यायाधिश छनोट गर्ने अधिकार लोकसेवा आयोगलाई दिनु पर्दछ । पार्टीको कार्यकर्तालाई भागबण्डाको आधारमा न्याय परिषदले अनुमोदन गर्ने कार्य नै गलत छ  । परिवर्तन यहीबाट गर्नु पर्दछ । उदाहरणको लागि सपना मल्ल प्रधान पहिलो संविधान सभामा उनी नेकपा एमालेबाट समानुपातिक कोटाबाट संसदमा प्रवेश गरेकी हुन । उनी अहिले सर्वोच्चको न्यायधिश छन् । उनी अब प्रधान न्यायधिश बन्ने लाइनमा छन्  । उनी मात्र होइन उनी जस्ता पार्टीका कार्यकर्ता न्यायधिश भए । यो प्रवृति गलत नै हो ।

दलहरुको हिसाब किताब आफ्नो अनुकुलमा हुने गर्दछ त्यति मात्र होइन यस्तो क्रियाकलाप आफ्नो अविष्ट पुरा गर्नु नै हो । यस अगाडि पनि महाअभियोगको सवालमा दुई जना प्रधान न्यायधिश जोडिई सके त्यसै गरी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रकरण पनि चिसिएको छैन  । यस्ता विषयमा मुहानबाटै सफा गर्दै जाने हो भने तलसम्म सफा हुने छ । दलिय भाग वण्डाको अन्त्य नहुँदासम्म समस्या जिवितै हुने छ । दलिय भाग बण्डा र दलिय स्वार्थ नभएको भए । चोलेन्द्रको फैसला २०७८ साल मै हुने थियो । महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष किन पुगेन प्रश्न यहाँ हो ? यसले के प्रष्टिन्छ भन्ने काले काले मिलेर खाउ भाले भन्ने हो ।

विकसित मुलुकको साशन सत्ता सञ्चालन विधी र प्रक्रियाका विषयमा अनुसरण नगरेको हो । छिमेकी मुलुकमा संवैधानिक निकाय कति बलियो छ । प्रधान मन्त्री भएका व्यक्ति जेल गएका दृष्टान्त धेरै छन् । हो यहि कुरा यहाँ किन हुँदैन । यस्तो हुनुमा असक्षम व्यक्तिलाई महत्वपूर्ण ओहोदामा क्रेनले ताने जस्तो गरेपछि यस्तै हुने छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो । जबसम्म दलिय भाग बण्डाको अन्त्य हुँदैन तबसम्म सुशाशन , पारदर्शीयता, जवाफदेहिता साशन व्यवस्थाको स्थापन हुन सक्दैन । हो यस्ता यस्ता प्रवृतिका कारण समय समयमा व्यवस्था प्रति नै प्रश्न उठेका छन् । दलिय भाग बण्डा नभएको भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछा कति समाउथे । त्यसै गरी सरकारले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतले बदर गरेका धेरै छन् । सबै विषय होइन् ? भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धी मुद्धा सम्मानित अदालतले गरेको निर्णय पनि यही प्रकरणले हो ।
स्वतन्त्र हुनु पर्ने सैवैधानिक निकायमा दलिय भाग बण्डाका कारण मुलुलले जति बिकासको फ्डको मार्नु पर्ने हो त्यती मार्न नसकेको सत्य हो । भाग बण्डाको प्रकरण नभएको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन । अबको राजनैतिकमा उत्साह पुर्व लागेका युवा पुस्ताको मानसपटलमा दलिय भाग बण्डाले बास नगरेस । त्यसैले अबका दिनमा यस्ता विषयमा पुनरावृर्ती नहुने गरी दलहरुले समयमा निर्णय लिनु अहिलेको आवस्यकता मात्र होइन अबको आवश्यकता हो ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)