नेपालका राजनीतिक दलहरुले सधै भाषणमा बोल्ने कुरा हो सुशासन र समृद्धि । उनीहरुले जसरी सुशासन र समृद्धिका कुराहरु गर्छन्, व्यवहारमा भने कार्यान्वय भएको देखिदैन । राज्य संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई नागरिकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी छिटो, छरितो र प्रभावकारी सेवाका माध्यमबाट नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु नै वास्तवमा सुशासन हो । यसलाई असल, कुशल र जनमुखी शासन भनेर पनि चिनिन्छ । नेपालको संविधानले पनि दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनमा जोड दिएको छ । तर व्यवहारमा भने त्यो लागु हुन सकेको छैन ।

राजनीतिक दलहरु र सरकार मुलुकमा सुशासन दिन र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन असफल देखिएका छन् । देशको भ्रष्टचारको अवस्थाबाटै पनि सुशासनको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचारको मुहान सफाई गर्नुपर्छ । तर, हामीकहाँ मुख्य मुहान् मानिएको राजनीतिक क्षेत्र नै अत्याधिक भ्रष्ट हुन पुग्दा शासकीय व्यवस्थामा नै गम्भीर समस्या देखिन थालेका छन् । राजनीतिक दल र विशेषगरी सत्तामा गएकाहरू जसरी हुन्छ कमाउधन्दामा लाग्ने गरेका छन् । जसका कारण आममुलुक र जनताले दुःख पाएका छन् । अहिलेका शासक यति धेरै गैरजिम्मेवार छन् कि उनीहरूलाई जनताले भोग्नुपरेको पीडा मर्कासँग कुनै सरोकार छैन । कसरी हुन्छ मस्त कमाउने र आफ्नालाई मात्रै पोस्ने काममा नै उनीहरू लिप्त हुन पुगेका छन् । मुलुकलाई बनाउने र बिगार्ने प्रमुख भूमिका राजनीतिक दलकै हो । यहाँ मुलुक बनाउने भन्दा पनि बिगार्ने ध्याउन्नमा राजनीतिक दलहरु लागेका छन् । जसका कारण देशमा सुशासन होइन कुसाशनले प्रश्रय पाइरहेको छ  । यो अत्यन्तै दुःखद् हो । मुलुकमा संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास भइरहे पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरोजगारी समस्याका कारण यो शासन व्यवस्थामै समस्या उत्पन्न भएको छ । यस्ता समस्याको समाधान तत्काल नगर्ने हो भने संघीय शासन प्रणाली असफल हुने कुरा नकार्न सकिदैन । दल सञ्चालन गर्ने अगुवा असल र इमानदार बन्न सक्ने हो यस्तो अवस्था सिर्जना भने हुँदैन । तसर्थ राजनीतिक दलहरु देशलाई भ्रष्टचार मुक्त बनाई सुशासन बनाउने दिशामा एक भएर लाग्न जरुरी छ ।