सरकारले चुनावको भोलिपल्टै डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य बढाएको छ । महिनामै दुई–तीन पटकभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका आमनेपाली जनता पुनः मूल्यवृद्धिको गहिरो खाडलमा परेका छन् । तर पनि आयल निगम भन्छ, करोडौं रुपैयाँ घाटा छ । निगमले पछिल्लो पटक पेट्रोल र डिजेलमा १०/१० रुपैयाँ बढायो । अब पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७० रुपैयाँ उपभोक्ताले तिर्नुपर्नेछ । यसरी पेट्रोलियम पदार्थको अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको पनि मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । यातायातको ढुवानी लागत बढ्ने बित्तिकै उपभोग्य वस्तुहरूको पनि लागत बढ्न थाल्छ । पहिले निकै नाफामा गएको आयल निगम पछिल्लो समय भने यति धैरै पटक वार्षिक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि किन घाटामा जान्छ त ? यो एउटा निकै चासोको विषय बनेको छ । आयल निगमको घाटा बेहोर्नका लागि सधैं नेपाली जनताको ढाड सेक्नैपर्ने हो त ?

निगमको तर्कअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्य नै उच्च भएपछि यसअनुसार मूल्य बढाएको हो । तर, घट्दा नघट्ने तर बढ्दा मात्र बढ्ने कस्तो निगमको हिसाब हो ? एकातिर महँगो इन्धनको खपत कम गर्न सरकारलाई आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस गर्न सक्ने निगम किन आफ्नो घाटा घटाउन विशेष योजनाका साथ काम गर्न सक्दैन ? डिजेल, मटीतेललगायत तीनवटै इन्धनमा एकैचोटि १०÷१० रुपैयाँले मूल्य बढाउँदा बजारमा महँगी बढ्नेतर्फ सरकार सचेत छैन । सरकार आम नागरिकको अभिभावक हो । यदि बेला आम नागरिक मँगीको चपेटामा छन् । यो बेला सरकारले अभिभाकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ । एकैचोटी एक लिटरमा १० रुपैयाँले मूल्य बढाउँदा यसबाट पर्ने नकारात्मक असरतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ । तर सरकारसँग कुनै योजना छैन । इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिजन्य समस्याका कारण चालू आर्थिक वर्षमा महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । यो सरकारकै कमजोरी हो । सरकारले साच्चिकै जनताको हित र भलो चाहने हो भने मूल्य नियन्त्रणतर्फ ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो ।