स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन गराउने विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोग र सरकारबीच अहिले छलफल चलिरहेको छ । राजनीतिक वृत्तमा कहिले तीनै तहका निर्वाचन एकै पटक गर्ने र कहिले भने भिन्नाभिन्नै समयमा गर्ने भन्ने दोधारे कुरा आइरहेका छन् । यस्तो दोधारे कुराले अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहको चुनावलाई जसरी पनि पर धकेल्ने गरी सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गर्ने अनुचित बहस पनि सुरु भएको छ । यथासमय स्थानीय चुनाव गराउने र संसद्लाई पूर्णकाल चल्न दिने व्यवधानरहितको बाटो रोज्नुपर्नेमा दलहरू आफैंले जानाजान जटिलता निम्त्याउन खोजेका छन् । निर्वाचन आयोगले भने तीनै तहको निर्वाचन एकै समयमा गर्न नसकिने भनी असमर्थता सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसले पनि निर्वाचन कुन समयमा गर्दा उपयुक्त होला भन्ने कुरा निक्र्योल हुनमा समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।

सत्तारूढ दलहरूले वैशाखमा साँच्चिकै संसदीय निर्वाचन चाहेका हुन्÷होइनन् या स्थानीय चुनावलाई पर धकेल्ने प्रपञ्च मात्र रच्न खोजेका हुन्, एकातिर यो प्रश्न उठेको छ भने अर्कातिर कथमकदापीं उनीहरूको यस्तो आत्मघाती सोच कार्यान्वयन भइहाले छ भने पनि देशले दुई ठूला उल्झनहरू झेल्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर जेठ पहिलो सातापछि स्थानीय तहहरू सरकार विहीन हुनेछन् भने, अर्कातिर संवैधानिक मर्म र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको समेत अवज्ञा हुनेछ । एकातिर निर्वाचनको समय पनि आइसकेको र अर्कोतिर यसका लागि सरकारमा हुनुपर्ने तयारी हुन नसकिरहेकाले निर्वाचन कुनबेला र कसरी गर्ने भन्ने अन्योलता बढेर गएको छ । यो आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारको अहिलेको तयारी हेर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्याकाल सकिइसक्दा पनि चुनाव नगराएर स्थानीय तहमा पुनः ‘कर्मचारी शासन’ सुरु गर्न उद्यत देखिन्छ । अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि बहाना बनाएर यस्तो कदम चालिनु हुन्न । जुनसुकै तहको पनि आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यलाई संघीय सत्ताको स्वार्थ–सुविधाका दृष्टिले कदापि हेरिनु हुन्न । तसर्थ स्थानीय तहलाई रिक्त नतुल्याउन सरकारले सक्दो चाँडो स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्न जरुरी छ ।