स्थानीय निर्वाचनको तयारीका विषयमा मंगलबार बसेको सर्वदलीय बैंठक निर्णयमा पुग्न नसके पछि स्थानीय निर्वाचन निर्धारित कार्यतालिकामा हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता झन्भन्दा झन् बढको छ । २०७८ चैत्रदेखि स्थानीय सरकारको म्याद अवधि सकिने कानूनी प्रावधानसंगै म्याद सकिएको तीन महिना भित्र निर्वाचनका माध्यमबाट नयाँ कार्यपालिकालाई कार्याभार हस्तान्तरण गरी सक्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा अब जतिसक्दो छिटो निर्वाचनको तिथि मिति तोक्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसका लागि कोभिड तेस्रो भ्यारियन्टले पनि समस्या सिर्जना गर्ने डरका कारण पनि मंगलबारको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो भन्ने अनुमान सबै पक्षबाट लगाइएको छ । जे होस्, विभिन्न समस्याका बावजूद पनि निर्वाचन समयमा गर्नैपर्ने कानुनी र प्राविधिक समस्याको समाधान यथा समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई कुन रुपमा समयानुसार लैजाने भन्ने विषयमा पनि सरकारले अत्यन्त्यै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनलाई तिथि र मिति वरपर बनाएर एकै पटक गर्ने प्रक्रियामा जाने कि भन्ने विषय पनि चर्चामै रहेका कारणले त्यसो गर्दा के हुन्छ भन्ने बारे पनि सबै पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

सरकारका हरेक क्रियाकलाप मध्ये सबै भन्दा महत्वपूर्ण कार्य आवधिक निर्वाचन हो । यो कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने सरकारका हरेक कामहरु छायाँमा पर्ने बाहेक केही पनि हुन सक्दैनन् । त्यसकारण तत्कालका लागि देखिएको स्थानीय तहहरुको निर्वाचनलाई कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयले महत्व पाउनुपर्ने अवस्था छ । निर्वाचन प्रक्रिया केवल सरकारले चाहेर मात्रै हँुदैन । यसका शान्ति सुरक्षाका साथै सर्वदलीय संयन्त्रहरुको समेत समान सहभागिता आवश्यक भएका कारण पनि यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था रहन्छ । सबैले सबैका लागि, सबैका लागि सबै भन्ने मूल मन्त्रलाई शिरोधार्य नगर्दासम्म आवधिक निर्वाचन सु–सम्पन्न गर्न सकिदैन । त्यसकारण सर्वपक्षिय, सर्वदलिय र कानूनी प्रक्रियाका आधारभूत मूल्य र मान्यतालाई स्वीकार गरेर मात्र लोकतन्त्रको विधीलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्नुपर्ने अवस्था पनि त्यतिकै गम्भीर छ ।