पछिल्ला दिनहरुमा महँगी अत्याधिक रुपमा बढेको छ । बजार मूल्य नियन्त्रणमा आउन नसकेका कारण उपभोक्ता वर्ग चिन्तित भएका छन् । खासगरी, खाद्यान्न र तरकारीको मूल्यमा भएको अप्रत्याशित वृद्धिले श्रमजीवी जनताको दैनिकीमा नकारात्मक प्रभाव परेको पाइएको छ । बजार अनुगमन गर्ने अख्तियार पाएका सम्बन्धित निकायले मूल्य नियन्त्रणतर्फ भने खासै चासो देखाएको पाइँदैन । बजारमा मल्य वृद्धि हुनु नै महँगी बढ्नु हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । मुद्रा प्रवाहको नियमन तथा अनुगमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने दाबी गरेको थियो । तर, सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर बेहाल भएका बेला पनि मूल्यवृद्धि भने उकालो लाग्दै छ ।

सामान्यतया सरकारले खर्च गर्न पनि नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य तरलताको अभाव भएका बेला मूल्यवृद्धि पनि उकालो लाग्नु अनौठो नै मानिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रका अरू सूचक नकारात्मक रहे तापनि मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणमा नै थियो । तर, पाँचौं महिनासम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिले पनि सरकारलाई टेर्न छोडेको छ । सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन, त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकार वा सम्बन्धित निकायले कुनै सक्रियता नदेखाउनु आफैमा दुःख र चिन्ताको विषय हो । राज्यको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि उचित बजार नियन्त्रण हुन नसकेपछि कालाबजारियाहरु हौसिएका छन् । जति मूल्य बढाए पनि नियन्त्रण गर्ने कोही छैन भन्ने भ्रम पालेर व्यापारीहरुले मूल्यमा एकाधिकार कायम गरेका छन् । जसले गर्दा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगी बन्न पुगेको छ । यसरी आम नागरिकको भान्सामा महँगी बढ्दै गएका बेला सरकार र सरोकारवाला निकाय मुकदर्शक भएर बस्न कदापि मिल्दैन । यस सम्बन्धमा स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर केही न केही ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ ।