देशमा तीन तहको सरकार आएसँगै जनताको पीडा सहज रुपमा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको थियो । जनताको घर–घरमा सिंहदरबार पुग्यो भन्दै सबैले स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् खुसी व्यक्त गर्न थाले । तर, चार वर्ष बितिसक्यो जनताको भरोसा र आशाविपरीत भ्रष्टाचारको जालो देशभरि झन् बढेर गएको देखिन्छ । जनतामा पीडा छ भने नेता र उनका कार्यकर्ता दिनदिनै मोटाउन थालेका छन् । अझ बढी स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचारले झन् जरो गाडेको छ । व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायिक शक्ति तथा अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । स्थानीय तहहरु अधिकारको हिसाबले पूर्ण र स्रोत–साधनको परिचालन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको हिसाबले स्वायत्त नै छन् । तर, अधिकार पाएकै नाउँमा प्रत्येक पालिकाहरुमा भ्रष्टाचारले जडो गाडेको सहज रुपमा देख्न सकिन्छ । यो आफैमा दुखद् हो । तीन तहनका सरकारले सुशासन र विकासमा जोड दिदै भ्रष्टाचार र कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर पनि लक्ष्यअनुसार उपलब्धि प्राप्त भने हुन सकेको छै । अनुभूति हुने गरी ठोस कार्य हुन सकेको छैन । विकास र समृद्धिका लागि सुशासन अपरिहार्य छ । सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउने प्रयास गरिरहेको छ, तर जनताले त्यसको अनुभूति भने गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका घटनामा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरुपमा दोषी सार्वजनिक पद धारण गरेको अधिकारप्राप्त अधिकारीहरु वा जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी या अन्य सार्वजनिक पदाधिकारी नै हुन्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो, किनभने शक्ति या स्रोतको अनियमितताको अधिकतम सम्भावना कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिबाटै सम्भव हुन्छ ।

अहिलेको कहालीलाग्दो अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको शासन व्यवस्था असफल हुँदैगएको हो कि भन्ने भ्रम जनतामा परेको छ । व्यवस्था सुन्दर हुँदैमा राज्य बलियो हँुदैन भन्ने तथ्य पनि पुष्टि भएको छ । कुनै पनि व्यवस्थाको सफलता त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूको नियतमा भरपर्छ । नेतृत्वको नियत सफा नभए व्यवस्था सफल हुनसक्तैन । जतिसुकै राम्रो व्यवस्था ल्याए पनि व्यवस्थापकमा कमजोरी छ भने त्यो सफल हुँदैन । अहिलेको मुलुकको अवस्थाले यही तथ्य प्रष्ट पारेको छ । घुस नभई काम नगर्ने सरकारी कर्मचारीको मानसिकतामा परिर्वतन ल्याउन जरुरी भइसकेको छ । सत्तामा बस्नेहरूले आफन्तभन्दा माथि उठ्न नसक्नु, बिचौलिया मुलुकको शासन व्यवस्थामा हाबी हुनेले पनि मुलुकभर व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारमा बढोत्तरी हुँदैगएको छ । यसलाई नरोक्ने हो भने नेपालले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । तसर्थ बढ्दो भ्रष्टाचार रोक्न सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ ।