आज जुलाई ३० अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्ध दिवस हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ सालदेखि नेपालले सो दिवस मनाउन थालेको हो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ बनेको छ । तर, उक्त ऐन तथा नियमावलीको उचित कार्यान्वयन नुहँदा महिला बेचबिखन जोखिम बढ्दै गएको छ । नेपालमा बर्षेनी मानब बेचविखनको अवस्था भयावह हुँदै गएको छ । यसको गतिविधिले नेपाली समाज आक्रन्त बनेको छ । मानव तस्करले छिमेकी भारतसँगै तेस्रो मुलुक लैजाने गरेका छन् । यस्ता अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रहरी युनिट देखि अनेकौं एनजिओ,आइएनजिओ छरपष्ट देखिएका छन् तर ,चेलीबेटी बेचिने क्रम भने बढेर गएको छ । विशेष गरी १८ देखि २४ वर्षसम्मका युवायुवती मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका छन् । विगतमा चेलीबेटी बेचविखन हुने गरेको पाइए पनि पछिल्लो समयमा मानव बेचबिखन नै हुन थालेको छ । यो अत्यन्त दुखको कुरा हो ।

यौन व्यवसाय, जोखिमपूर्ण घरेलु श्रम, होटल, डान्स रेष्टुरेण्टमा काम गराउन, लागुपदार्थ ओसारपसार र मानव अङ्ग बेचबिखन जस्ता कामका लागि मानव बेचविखन हुने गरेको छ । नेपालमा सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसार–पसार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून ल्याए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा बेचबिखन नियन्त्रण हुन नसकेको हो । यतिबेला कोभिड–१९ को प्रभावका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै मानव बेचबिखनमा संंलग्नहरु सक्रिय देखिएका छन् । गाउँ,टोलमा क्रियाशील दलालले निमुखा, अशिक्षित युवायुवतीलाई गरिबी, बेरोजगारी र दयनीय स्थितिको लाभ उठाउँदै विदेशमा राम्रो काम र दाम पाइने र जीवन सुखी हुने सपना देखाउने भएकाले सचेत हुनु आवश्यक छ । मानव बेचबिखन रोक्न कोरोना प्रभावितहरुलाई मात्र भए पनि शिक्षा र रोजगारका कार्यक्रम तत्काल लागु गर्नुपर्ने देखिन्छ । छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेर विद्यार्थीलाई विद्यालय छाड्न नपर्नेमात्रै बनाउन सके पनि बेचबिखनको जोखिममा पर्ने डर धेरै कम हुन्छ । युवतीहरूलाई तत्काल रोजगारी दिन नसके आयमूलक सीप सिकाउने तालिम दिन सकिन्छ । त्यस्तो तालिममा भाग लिएबापत उनीहरूलाई केही निर्वाह भत्ता पनि दिएमा तत्काल आजीविकाको खोजीमा अन्यत्र भौंतारिन पर्ने छैन । बजारमा उपयोगी सीप सिकाउने हो भने तिनले सजिलै काम पनि पाउनसक्छन् । यसैले सरकारले तत्काल मानव बेचबिखनविरुद्ध चेतना विस्तार, छात्रवृत्ति तथा रोजागारीमूलक कार्यक्रम बनाएर लागु गर्न सके बढ्दो मानव बेचबिखन रोक्न सकिन्छ । तसर्थ यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।