नेपाली राजनीतिमा हरेक तीन महिनामा एक न एक तर· चलिरहन्छ । कुनै न कुनै नयाँ विषयले बजार छाईरहन्छ । यतिबेला अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)द्वारा उपलब्ध गराउने भनिएको ५५ अर्ब सहयोगको विषयले बजार तताएको छ । नेपाल र अमेरिकी बीच भएको करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन । जति देशमा (एमसीसी) सहयोग पाउँछन् । सबैतिर संसदीय अनुमोदन त्यसको एक महत्वपूर्ण सर्त रहेको छ । इण्डोनिसिया बाहेकको विश्वका सबै देशले संसदीय अनुमोदन त्यसको एक पहिलो सर्त हो । त्यसको सिधा अर्थ हो, जनअनुमोदन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (MCC) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद सचिवालयमा दर्ता भयो र त्यो चालु अधिवेशन सकिए पनि पारित हुन सकेन । त्यही अधिवेशनमा पास गराउने र काम सुचारु गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता पूरा नभएपछि दाता पक्ष सशंकित हुनु स्वभाविक हो । नेपालको भू–राजनीतिक रुपमा चीनबाट बढ्दै गएको प्रभावको असरका रुपमा त्यस सहयोगको कार्यान्वयन शंकाको घेरामा परेको हो ।

के हो एमसीसी (मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन) ?
सन् २००४ जनवरी २३ तारिकमा मिलेनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसनको स्थापना भएको थियो । विश्वका गरिव देशमा जनताको हक अधिकार स्थापित गराउँदै आर्थिक सामाजिक विकास गराउन तत्कालीन अमेरकिी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको पालामा यसको सुुरुवात भएको हो । अमेरिकी सरकारले विश्वभर लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कानूनी शासन, जनताको राजनीतिक अधिकार, समतामूलक समाज निर्माण, भष्ट्राचार निवारण, जनताको सू्चनाको हक अधिकार, सडक सञ्जाल निर्माण, विद्युत प्रसारण व्यवस्थापन, खानेपानी लगायत विषयमा विश्वभर ७७ देशमा १३ विलियन भन्दा बढी रकम सहयोग गर्दै आएको छ । दक्षिण एसियामा भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बगंलादेशले यो सहयोग पाइरहेका छन् । यो सहयोग पाउनका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित सर्त निश्चित मापदण्ड अनुसार पास गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१२ देखि नेपालका लागि (एमसीसी)सहयोग ल्याउन विभिन्न चरणको सूचांकहरु अध्यन गर्दै आएको देखिन्छ । त्यसका लागि नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार बीच २०७१ भदौ २९ अमेरिकाको राजधानी वासिङटनमा सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाको तर्फबाट (एमसीसी)का कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जीनाथनजीनाशले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा (एमसीसी)ले करिव ५५ अर्व रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त रकम नेपालको ऊर्जा तथा यातायातको क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्न भनिएको छ । सम्झौता लागू भएको दिनदेखि ५ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ ।

नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्व रुपैयाँ) प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीका लागि सहलगानी गर्नुपर्ने छ, जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ । एमसीसीको सहयोग र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको रकम काठमाडौंका उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीदेखि रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौँडा, रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताको ३ सय कि.मी लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि हो भने यस अन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण गरिने भनिएको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि करिब ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । यो परियोजना शुरु भएपछि अमेरिकी टोली पटक–पटक नेपालको अवस्था अध्ययन गर्न र कामको मुल्यांकन गर्न आएको छ । त्यही चरणमा सोही टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मध्येका एक टोली कफरोथले एक लेख मार्फत भनेका छन् की परियोजना सञ्चालन गर्दा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कुरा उठाउने बित्तिकै सरकारी पक्ष झस्केका हुन् ।

आखिर यो विषय नेपालको लागि निकै गम्भीर हो । राजनीतिक आवरणमा नेपालमा भ्रष्टाचार निकै मौलिएको छ । सबै राजनीतिमा फरक मान्यता राख्ने दलहरु पनि पारदर्शिताको कुरा आउने बित्तिकै एकाकर हुने गरेको देखिन्छ । अर्काे विषय भनेको यो परियोजनाको सम्झौताको एक बुदाँमा छिमेकी भारतसँग सम्बन्धित छ । परियोजनाले विद्युत पूर्वाधार र उत्पादित विद्युत भारत र बगँलादेशलाई बेच्ने विषय भएकाले बगँलादेशलाई विद्युत दिदा भारतीय भूमी प्रयोग गर्नुपर्ने र भारतलाई दिन उ आफैसँग सरोकार रहने हुनाले त्यो बँुदा रहेको छ । पैसा तिर्ने बजार नभएसम्म जलविद्युत विकास गर्न सकिदैन । त्यसको मतलव, भारत हो भन्ने कुरा भूगोल र अर्थतन्त्रको साधारण तथ्य हो । यदि नेपाल बंगलादेशलाई ऊर्जा बेच्न चाहन्छ भने भारतसँग एउटा समझदारी आवश्यक हुन्छ ।
अर्काे तेस्रो कारण हुन सक्दछ इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको एक अंश यो परियोजना भन्दै चिन शंसकित भएपछि त्यसको तरङ्ग । सिँधा विषय के हो भने कुनै पनि देशले दिने सहयोगमा केही न केही स्वार्थ लुकेका हुन्छन् नै । तर त्यसले देश विकासमा पार्ने प्रभाव र दशकौ देखिको कुटनीतिक सम्बन्धको आधारलाई केलाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । नकी कसैलाई खुसी पार्न होइन । विश्व राजनीतिमा नेपालमा दुई कम्युनिष्ट मिलेर लडेको चुनावमा दुई तिहाई नजिक पुगेपछि लोकतन्त्रको दुहाई दिने केही मुलुकका लागि नेपालमा आएको चुनावी परिणाम टाउँको दुखाई हुन पुग्यो । हुन पनि निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट सत्तामा पुग्दैनन् भन्नेहरुले नेपालको राजनीति अपवाद हुन पुग्यो ।

इजरायलको राजधानीको विषयमा राष्ट्रसँग भएको मतदान होस् वा भेनेजुयला काण्ड भनी विस्तारै अमेरिकासँगको सात दशक लामो कुटनीतिक सम्बन्धमा कूटनीतिक पण्डितहरुका अनुसार हालसम्मकै खराब स्थिती बनाइयो । पछिल्ला दिनहरुमा चिनिया पक्षसँग नजिकिने होडबाजी चल्नु र अमेरिकासँग पाएको सहयोग पनि अनेक बाहानाबाजी गर्दै कार्यान्वयन नगर्न खोज्नु नेपाली भौगोलिक सन्दर्भ र कूटनीतिक मर्यादा बाहिरको विषय हो । अमेरिकाले झण्डै एक दशकपछि अघिल्लो डिसेम्बर १८ तारिकमा नेपालको परराष्ट्रस्तरीय भेट गराएर सम्बन्ध नजिक बनाउन खोजेको सन्देश दियो तर नेपाल सरकार एकपछि अर्काे गर्दै कूटनीतिक तरिकाले सम्बन्ध बनाउनुको साटो थप अराजक बन्दै गएको विभिन्न घटनाले पुष्टि गर्दछ । यसको मूल जड कूटनीतिक मर्म अनुसार मुलुक नचल्नु नै हो । त्यसैगरी नेपालको अध्यागमन विभागले केही समय अघि एकजना अमेरिकी नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट फिर्ता गरेकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । भारत निर्वासनमा रहेका तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका अनुयायीसँग नाम मिलेपछि शंकाका भरमा उनलाई फिर्ता गरिएको स्पष्टीकरण गृह मन्त्रालयले दिएको छ । तिनलाई चीनको दबाबमा फिर्ता गरिएको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरुले पछिल्ला दिनहरुमा नेपाललाई नजिकबाट नियाली रहेका विभिन्न घटनाहरुबाट पृष्टि हुन्छ ।

लामो समयदेखि रोकिएको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भेटलाई निरन्तरतादिनु, भेनेजुयला काण्डमा अमेरिका स्थित नेपाली राजदुत डा.अर्जुन कार्कीलाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिनु, केही समय अघि नेपालका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अमेरिकी सहयोग अस्वीकार गर्ने निर्णय गरे भने त्यो नेपालको सार्वभौम निर्णय हुने तर हामी बीचको सात दशक लामो साझेदारीको भावनाको अनपेक्षित बदलाव हुने चेतावनी मूक्त बनाई आइसकेको छ । अमेरिकी राजदूत बेरीले केही समय अघि इन्डोपेसिपको विषयमा नागरिक दैनिकमा प्रकाशित लेखमा भनेका छन् की नेपालले युनिभर्सल डिक्लियर्सन अफ हुमन राईटसको अनुमोदन गरेर जेनेभामा नेपालको एउटा मिसन रहेको र युनाइटेड नेशन अर्गनाइजेशनको हुमन राईटस काउन्सीलमा नेपालको सिट भएको सन्दर्भ जोड्दै स्वतन्त्र, खुला र मजबुत इन्डोपेसिपको समर्थन सबै राष्ट्रको हितमा रहेको बताएका छन् । यो सिद्धान्तहरुका पक्षमा छ, ।

तीनै सिद्धान्त जसले चीनको उदय सम्भव तुल्यायो । हामीले ती सिद्धान्तहरुको संरक्षण गर्नु र ती बाट सबैले फाइदा लिने मौका पाउने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्दैन ? इन्डोपेसिप स्टाटेजी यस क्षेत्रमा हामीले गर्ने समग्र कामलाई दिइएको नाम मात्र हो । केही मानिस यसको सुरक्षा पाटोमा केन्द्रित हुन्छन् । राजदूत बेरीले भनेका हुन् अमेरिकासँगको लामो साझेदारीको इतिहास र हाम्रो असल मनासय दर्शाउने दशकौको प्रमाणका बाबजुद पनि हाम्रो साझेदारी आशंकाले क्षति गरेर अनि गलत सूचनाले विचलित बनाउने बारे म चिन्तित छु । वास्तविक, परिणामजनक निर्णयहरु गर्नुपर्ने छन्, र पालना गर्नुपर्ने प्रतिवद्धताहरु छन् । तर गलत सूचनाले तिनलाई हाल जटिल बनाईदिएको उनको दावी छ ।