डेढ दशकपछि मुलुकको संघीय संरचना अनुसार व्यवस्था भएका स्थानीय तहहरू निर्माण भएको दुई वर्ष बढी भएको छ । यस बीचमा जनताले अनुभूति हुने गरी काम भने हुन सकेको छैन । बरु अनियमितता र बेथिति मौलाउँदै गएको छ । यो अत्यन्त दुःखको कुरा हो । कार्यालय समयमा दिएको सेवालाई समेत अतिरिक्त काम देखाएर ५० प्रतिशतसम्म भत्ता लिने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा व्यापक छ । विगतमा जस्तो जनप्रतिनिधिको काम समेत गर्दै आएका कर्मचारीहरूले अब नियमित काम बाहेक जनप्रतिनिधिको काम गर्नुपर्दैन । तर ती कर्मचारीहरूले संक्रमणकालमा भएको व्यवस्था अनुसार भत्ता भने बुझिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधि नहुँदाको परिस्थितिमा सुविधा होस् भनेर दिन शुरू गरिएको भत्ता अहिले उनीहरूलाई तलब जस्तै भएको छ । सिंहदरबारले प्रयोग गरेको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि त्यसले सार्थक रुप लिन सकेको छैन । मिडिया, नागरिक समाज, प्रतिपक्षी दललगायत सबैको ध्यान संघीय सरकारका कमी कमजोरी तिरै जाने गरेको छ । स्थानीय सरकारका कमी कमजोरीतर्फ राष्ट्रिय चासो खासै देखिँदैन, त्यसकारण पनि स्थानीय सरकारका कमीकमजोरी खासै सतहमा आउने गरेका छैनन् । यसैगरी संविधानले प्रदेश र संघीय सरकारका प्रतिपक्षको परिकल्पना गरे पनि स्थानीय सरकारमा गरेको छैन । स्थानीय सरकारमा चुनाव जित्नेहरू सबै सत्तापक्ष नै हुन्छन् ।

त्यसैले, कमी कमजोरी उजागर हुँदैन, धेरैजसो अनियमितता मिलीभगतमै हुन्छ र सजिलै छोपिने गरेको पनि छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा अहिले देखिएका कमजोरीमध्ये जनताको आर्थिक हैसियतले थेग्नै नसक्ने गरी कर वृद्धि गर्नु हो । त्यसरी वृद्धि गरिएको कर विकास निर्माणका लागि नभएर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा खर्च गर्ने गरिएको छ । यसले सरासर जनताको ढाड सेक्ने कामभएको छ । जनतासँग कर असुलेर जनप्रतिनिधिले गाडी तथा इन्धनमा खर्च गर्नु बेइमानी हो । यसैगरी, संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको विकास बजेटको दुरुपयोग पनि उत्तिकै भएको छ । जनप्रतिनिधि आफैले डोजर किनेका छन् ।

आफै बजेट विनियोजन गर्ने र त्यसको ठेक्का पनि आफै लिने प्रवृत्ति घुमाउरो रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । योजनाको छनौट आफै गर्ने, बजेट आफै राख्ने र निर्माणको ठेक्का पनि आफै लिने प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचार हो । यो प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारमा संस्थागत रूप लिने लक्षण देखिएको छ । बेलैमा होस् नपुर्‍याउने हो भने भोलि विकराल अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । तसर्थ यस्ता अनियमिता र बेतिथिको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।