संसद् विघटनका विरुद्वमा परेका रिटहरु उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मर्म र भावना विपरीत हठात प्रतिनिधिसभा विघटन निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरेको ३१ दिन कटिसकेको छ । संसद् विघटन बारे परेका रिटहरुमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी रहँदै आएकोमा गत आइतबारबाट नियमित रुपमा इजलासमा सुनुवाइ गर्न थालिएको हो । ओलीकै कदमबाट चिरा परेको नेकपाको अर्को खेमासहित प्रतिपक्षी दलहरू अहिले उनको कदमविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । ओलीको गलत कदमको ‘बल’ अब सर्वोच्चको ‘कोर्ट’ मा पुगेको छ । अब सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई गलत हो वा सहि नै हो भन्न ढिलो गर्नुहुँदैन । यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले खुट्टा कमाउनुहुँदैन । अहिले संसद् विघटनको विषय सर्वोच्चमा रहेकाले सबैले यसको निर्णयको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । यस मानेमा पनि सर्वोच्चले न्यायमाथिको भरोसा मर्न दिनुहँदैन ।

प्रधानमन्त्रीको दवावमा अदालतले सरकारकै पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने केहीले आंकलन गरेका छन् भने केही व्यक्तिहरुले विपक्षमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । तर जे भएपनि अदालतले कुनै पनि प्रभाव र दवावमा परेर निर्णय गर्नु हुँदैन । न्यायलाई पहुँच र शक्तिले कहिल्यै पनि प्रभावित पारिनुहुँदैन । न्यायाधीशहरूलाई राज्य वा जनताका उच्चतम नैतिक प्रतिनिधिका रूपमा राखिएको छ । सम्भवतः न्यायको संरक्षक भएकाले पनि उनीहरूबाट नैतिकता र इमानदारिताको आशा गरिएको हुन सक्छ । राज्यले अवलम्बन गरेको न्याय प्रणाली अलग–अलग छ, तर न्यायको वितरण नै हरेक राज्यको प्राथमिक उद्देश्य र दायित्व हो । जब कुनै नागरिकलाई अन्याय पर्छ र न्यायको याचना गरी न्यायपालिकाको ढोका घच्घचाउन आइपुग्छ, न्यायपालिकाले समयमै उचित न्याय प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । अदालतले तदारुकता साथ नागरिकलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो । यसर्थ पनि संसद् विघटनका विषयमा सर्वोच्चले न्यायमाथिको विश्वास टुट्न दिनुहुँदैन ।