नेपालमा उत्कृष्ट करदाताहरूलाई सम्मान गर्ने गरिएको छ । यस वर्ष सरकारले १५ विधामा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने करदातालाई सम्मान गरेको छ । सरकारले विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि ९ औँ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को आय विवरणका आधारमा सबै भन्दा बढी आयकर तथा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा उत्कृष्ट कर सहभागिता जनाई सबै भन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गर्ने करदाताहरूलाई सम्मान गरेको हो । करदाता र कर प्रशासन बीचमा रहेको विवादलाई विश्वासमा बदल्न यस्तो कार्यले धेरै योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । यसले यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि कर तिर्ने करदाताको मनोबल उच्च भई व्यावसायिक वातावरण बनाउन मद्दत गर्छ । सरकारको यस्तो कदमले वर्तमान करदातालाई मात्र सम्बोधन नगरी भविष्यका करदातालाई समेत करसम्बन्धी सूचना र ज्ञान उपलब्ध गराई कर सहभागिताको संस्कृति विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारका एकपछि अर्को विरोधाभासपूर्ण ऐन, नीति, नियम तथा विनियमावलीका कारण निजी क्षेत्र अलमलमा परेको देखिन्छ ।

सरकारले कर तिर्ने वातावरण जति सहज बनाउँछ, त्यति नै सहज तरिकाले कर संकलन गर्न सक्छ । यदि सरकारले विभिन्न कागजी झमेला तथा प्रक्रियागत झमेला सिर्जना गरेको खण्डमा कर तिर्न पनि झन्झट सिर्जना भई कर छल्ने प्रवृत्ति हाबी हँुदै जान्छ । देशमा हाल उद्योग–व्यवसाय लगायत सबै आर्थिक क्रियाकलापमा कोरोना कहरका कारण मन्दी आएकाले झन् कर तिर्ने वातावरण धुमिल हुँदै गइरहेको छ । सरकारले नियम–कानुन अनुरूप आफ्नो व्यवसाय वा आम्दानीमा कर तिर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर छल्नेलाई कारवाही गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै लैजाँदा देशमा स्वच्छ व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्छ र आर्थिक पारदर्शिताले अर्थतन्त्रलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउँछ । कोरोना कहरका बीच पनि सरकारले उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्नुले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन मद्दत गर्ने स्पष्ट छ । तर, सरकारले उत्कृष्ट करदाताको सम्मान मात्र गरेर हालको कोरोना महामारीले पीडित उद्योग–व्यवसायलाई राहत भने हुने छैन । सरकारले छिटो भन्दा छिटो उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ ।