बहुमत प्राप्त सरकारले पछिल्लो समय जनताको भावना विपरीत निर्णय गर्दै आएको छ । महामारीका बेला जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । सरकारले संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेश विपरीत कोरोना महामारीको उपचार व्यक्ति आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अब विपन्न, अशक्त लगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्ने छ । कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने निर्णय आइतबारदेखि नै लागू भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए । आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भन्दै त्यससँग सम्बन्धित उपचार राज्यको दायित्व हुने भनी औंल्याइएको सर्वोच्चको निर्णयको व्याख्या सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै सरकार पन्छिएको छ । संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले त्यो पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषामा पर्ने भनी सर्वोच्चको व्याख्या छ । यसरी महामारीका बेला नागरिकको उपचार गर्न सक्तैनौ भन्न लाज नमान्ने शासकहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? नेपालमा कोभिड—१९ को संक्रमण रोकिने लक्षण देखिएको छैन । सरकारले भने महामारीका अगाडि घुँडा टेकेको देखियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेहोस भएमा वा हुन लागेमात्र अस्पताल आउनु भन्ने अभिव्यक्ति त दिएका थिए नै त्यो भन्दा पनि अझ दुःखको कुरा त कोरोना महामारीको उपचार खर्च व्यक्ति स्वयमले नै गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति आउनु सरकार जनताप्रति अलिकति पनि उत्तरदायी नभएको प्रष्ट हुन्छ । देशमा दिनप्रतिदिन महामारीको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकको उपचार गर्न असमर्थ भयौ भन्न लाज नमान्ने शासकहरूबाट जनताले अब के अपेक्षा गर्ने ? दसैँका लागि घर जाने आउनेहरूको आवागमन रोकिने कुनै पनि बन्देज वा निषेध सुरु गर्ने आँट भने सरकारले पक्कै गर्नेछैन । दसैँका मुखमा आवागमनमा रोक लगाउनु यसै पनि मूर्खता हुन्छ । सरकार जिम्मेवार भएको भए आजको यो अवस्था आउने नै थिएन ।