कोरोना महामारीको फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । पटक–पटकको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण बन्द भएको बजार बल्लतल्ल राम्ररी खुल्दै छ । यही बेला दसैं, तिहार, नेपाल संवत्, छठजस्ता मुलुकका प्रमुख चाडहरू सामुन्नेमा छन् । सामान्य अवस्थामा त यो समयमा मूल्यवृद्धि र कालोबजारी बढी हुने गर्दछ । यसपटक त कतिपय व्यापारीहरूलाई कोरोना महाव्याधि एउटा बहाना नै बनेको छ । लकडाउनका कारण सामानको ढुवानी खर्च बढेको भन्दै व्यवसायीहरूले मनोमानी रुपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि गरेका छन् । खाद्यान्न मौज्दात पर्याप्त भएकाले मूल्य नबढेको सरकारले दावी गरे पनि बजारमा भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिनु दुःखद् हो । स्थानीय प्रशासन, घरेलु कार्यालय, खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण कार्यालय, उद्योग वाणिज्य संघ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, स्थानीय तहको हकमा उप–प्रमुख तथा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि त्यसको बेवास्ता भएको छ । विपद्का बेला जनतालाई सहज र सुलभ रुपमा उपभोग्य वस्तुहरुको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा सम्बन्धित निकाय मौन बस्नु आम उपभोक्ता माथि नै थप पीडा थप्नु हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको भाउ बेपत्तै बढेको छ ।

सबभन्दा बढी दाल, गेडागुडी र खाने तेलको भाउ बढेको छ । यस्तै, हरियो तरकारीको बजार मूल्य त्यत्तिकै अकासिएको छ । पछिल्लो समय भारतले निर्यातमा रोक लगाएसँगै प्याजको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । थोक भाउ दुई दिनमै दोब्बर बन्दा पनि कति व्यापारीले लुकाउन छाडेनन् । यसरी विभिन्न वस्तुको मूल्य बढ्नुमा स्वाभाविक कारण कम र व्यापारीको चलखेल तथा मनोमानी बढी हुने गरेको पाइन्छ । यसबीचमा लकडाउनले ढुवानी समस्या हुँदा केही असर परेको होला, तर जुन ढंगले भाउ बढेको छ, त्यो औचित्यपूर्ण देखिँदैन । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेको कारण व्यापारीहरुले उपभोग्य वस्तुमा अचाकल्ली मूल्य वुद्धि गरेका छन् । विगतमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा र भूकम्प जाँदा जुन कठिनाई भोग्नुपरेको थियो, सोही अवस्था आउने बेला भइसकेको आम जनताले महशुस गरेका छन् । केही दिन सरकारले वास्ता नगर्ने हो भने यस्तै अवस्थाको सिर्जना हुने निश्चित छ । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी रोक्न व्यापारीहरूले अनुशासित र मर्यादित व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने आदर्श कामनाले मात्र पुग्दैन, उपभोक्ता उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ र सरकारले पनि आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।