Shittalpati
काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशन : वडादेखि जिल्लासम्म प्रतिनिधित्वको प्रावधान

शालिकराम पाण्डे ‘शिला’
देशकै लामो इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रका लागि भएका हरेक आन्दोलनहरुमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेको नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको रौनक क्रियाशील सदस्यता नविकरण तथा नयाँ सदस्यता वितरणको प्रक्रिया सुरु भएबाटै प्रारम्भ भएको छ । दुई तिहाईको सरकारदेखि प्रतिवन्धित अवस्था तथा प्रतिपक्षसम्मका सबै भूमिकामा रहेर अगाडि बढ्दै गरेको नेपाली काँग्रेस वीपी कोईरालाको नेतृत्वको गौरवपूर्ण इतिहास तथा मुलुकको राजनीतिमा मध्यमार्गी भूमिकाका कारण नेपाली जनता सामु बैकल्पिक शक्तिका रुपमा रहेको छ । चुनाव लक्षित कृतिम एकताले प्राप्त गरेको झण्डै दुई तिहाईको नेकपाको सरकारबाट नेपाली जनताले देखेको सपना र भोगेको यथार्थबिच बढ्दै गएको भयानक खाडल र सत्ता स्वार्थ प्रेरित एकताले उत्पन्न गरेको पार्टी भित्रको चर्कंदो विवादले फेरी नेपाली जनताले अर्को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत सहित सरकारमा पुर्‍याउने निश्चित जस्तै छ । तर त्यसका लागि नेपाली काँग्रेस तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्नहरु भने पाटी भित्र र बाहिर उठिरहेको अवस्थामा पाटीले आफ्नो चौधौं महाधिवेशन गर्दैछ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को नवौ संशोधन (२०७५) मा प्रतिनिधित्व तथा पदीय विधि विधानहरुमा थुप्रो परिवर्तन भएको छ । नेपाली काँग्रेसको अहिलेको विधान अत्यन्त सामावेशी खालको छ । यसभित्रको समावेशी प्रतिनिधित्वको हिसावले कुनै जातजाति वा वर्गले म छुटें भन्न पर्ने र पार्टी संरचनाका हिसावले पनि कोही जिम्मेवारी भन्दा बाहिर बस्न पर्ने अवस्था छैन् । सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न छलफल, बहस तथा सहमतिय वातावरण निर्माण गर्ने कि गुट उपगुट बनाउंदै पार्टीको आन्तरिक जीवन ध्वस्त गर्ने भन्ने कुरा धेरै नेतृत्वको र धेरथोर कार्यकर्ताहरुको पनि जिम्मेवारीको विषय हो भन्ने लाग्छ । त्यसैले पार्टीको विधान हातमा नपुगेका वा पढ्न फुर्सद नभएका साथीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउने मनसायले पार्टीका वडादेखि जिल्लास्तरसम्मको प्रतिनिधित्व तथा पदीय विधि विधानलाई यहाँ सामान्यरुपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।
१) गाउँ तथा नगर वडा अधिवेशन
संशोधित विधानले पार्टीको सबैभन्दा तलको संरचनाको रुपमा टोल समितिलाई लिएको छ । वडा कायर्समितिले आवश्यकता अनुसार नेपाली काँग्रेसका सदस्य र क्रियाशील सदस्यहरुबाट गठन गर्ने यो समितिमा बढीमा १५ जना रहने व्यवस्था छ । तर तहगतरुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने संरचनाको रुपमा विधानले यसलाई लिएको छैन् । बरु यसको प्रारम्भ वडा समितिबाट हुन्छ । वडा अधिवेशनले क्रियाशील सदस्यता लिएको कम्तिमा एक वर्ष पुगेको क्रियाशील सदस्यबाट सभापति, दुई उपसभापति, दुई सचिव र दुई उपसचिव तथा ३ जना महिला पर्ने गरी ९ जना प्रत्यक्ष र महिला, दलित, आदिवासी खस आर्य, मधेसी, थारु, मुश्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक निर्वाचनमार्फत ६ जना गरी जम्मा १५ जना सदस्यको निर्वाचन गर्छ । यस्तैगरी कोषाध्यक्ष भने वडा समितिबाट पछि निर्वाचित हुन्छ । वडा सभापतिले समावेशीतालाई ख्याल गर्दै कार्यसमितिको कूल संख्याको २० प्रतिशत सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । वडा अधिवेशनले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको लागि वडाभित्रका क्रियाशील सदस्यहरु प्रतिनिधि रहेको अधिवेशनबाट कम्तिमा ३ जना महिला सहित ९ जना प्रत्यक्ष र त्यसको दुई तिहाई प्रतिनिधि समानुपातिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचन गर्छ । समानुपातिक निर्वाचनमा महिला, दलित, आदिवासी खस आर्य, मधेसी, थारु, मुश्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वडा सभापति सहित १६ जना क्षेत्रीय प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन तथा जिल्ला अधिवेशनमा समेत प्रतिनिधित्व गर्छन् । नगर वडा अधिवेशनमा भने ४ जना महिला सहित १२ जना प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक तर्फबाट ८ जना गरी २० जना सदस्य निर्वाचन गर्छ । पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया भने गाउँ वडा सरह नै रहेको छ । नगर वडा अधिवेशनमा भने १५० भन्दा बढी क्रियाशील सदस्य भएका वडामा बढीमा ७५ जना थपको सीमाभित्र रही प्रति एक सय थप सदस्यमा २ महिला सहित ६ जना प्रतिनिधि निर्वाचन गर्छ । १५० भन्दा तल क्रियाशील सदस्य संख्या रहेको वडाको अरु सबै प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गाउँ वडा अधिवेशन सरह हुने व्यवस्था छ ।
२) गाउँ/नगरको अधिवेशन
गाउँपालिका तथा नगरपालिका अधिवेशनमा गाउँ/नगरपालिकाका सबै वडाका क्रियाशील सदस्यहरु अधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । यो अधिवेशनले सभापति, उपसभापति २, सचिव २ र सहसचिव २ को निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यता लिएको २ वर्ष पुगेको प्रतिनिधि मात्रै सभापतिको उमेद्वार हुन पांउँछ । गाउं तथा नगर सदस्यका लागि प्रत्येक वडाबाट १ महिला सहित ३ सदस्यको निर्वाचन हुनेछ । समानुपातिकतर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने कूल सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य निर्वाचन गर्ने छ भने एक तिहाई सदस्य सभापतिले समावेशी सिद्धान्त अनुसार मनोनयन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । गाउँ तथा नगर अधिवेशनले अपांगता भएका क्रियाशील सदस्य मध्ये एक महिला पर्ने गरी दुई जनालाई क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित गरी पठाउने छ ।
३) प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन
प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै वडाका क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरु, गाउँ/नगर सभापतिहरु, वडा सभापतिहरु, सो क्षेत्रभित्र रहेका पार्टीका वर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उमेद्वार, प्रदेशसभा सदस्य तथा उमेद्वारहरु (एक अवधिका लागि) क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि हुुने व्यवस्था रहेको छ । गाउँ/नगरले निर्वाचित गरेका अपांगता भएका व्यक्तिहरु समेत प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको प्रतिनिधि हुने छन् । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिका सभापतिले अधिवेशनको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिले आफूमध्येबाट ३ महिला सहित १० जना प्रत्यक्ष र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्याको बनोट अनुसार समानुपातिक निर्वाचनबाट ६ जना गरी कूल १६ जना प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश अधिवेशनको प्रतिनिधि हुन क्रियाशील सदस्यता लिएको ३ वर्ष पुगेको हुुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यसरी हरेक प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट १६/१६ जना प्रतिनिधिहरु प्रदेशस्तरीय अधिवेशनमा भाग लिन जाने व्यवस्था रहेको छ । यसमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिका सभापति पदेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेशसभा अधिवेशनले १ महिला सहित ४ जना प्रतिनिधिलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिका लागि सदस्य निर्वाचन गर्ने छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिमा पनि एक सभापति, २ सचिव, २ सहसचिव, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि १६ जना (पदेन) र समावेशीताको सिद्धान्त अनुसार २० प्रतिशत सभापतिबाट मनोनित सदस्य रहेको प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिको गठन हुनेछ । कोषाध्यक्ष आफूहरुमध्येबाट कार्यसमितिले निर्वाचन गरे अनुसार हुनेछ । सबै संरचनाहरुमा एक तिहाई संख्या महिला हुनुपर्ने प्रावधानलाई यसपटक अनिवार्य गरिएको छ ।
४) प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको अधिवेशन
संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको क्षेत्र मानिएको छ । यस अधिवेशनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अभिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका प्रतिनिधिहरु, त्यस निर्वाचन क्षेत्रभित्रका पार्टीका बर्तमान तथा भूतपूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उमेद्वार, प्रदेशसभा सदस्य तथा उमेद्वारहरु (एक अवधिका लागि) क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन गर्ने अधिकार पाएको छ । आफूमध्येबाट हुने यसको निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट ४ महिला सहित १४ जना, समानुपातिक आधार (महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम र पीछडिएको क्षेत्र) मा १० जना गरी २४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने छन् । तर प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदको निर्वाचनमा उमेद्वार भएमा निजको प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि पद स्वतः समाप्त भएको मानिने भएकाले प्रदेश अधिवेशन वा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि के मा जाने भन्ने कुरा ख्याल राख्नु पर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु प्रदेश अधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने छन् । यस्तैगरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु मध्येबाट २ महिला सहित ७ जना प्रत्यक्ष र ४ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका आधारमा निर्वाचन गरी पठाउने छन् । यो अधिवेशनले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्ने छ । क्रियाशील सदस्यता लिएको ४ वर्ष पुगेको प्रतिनिधि मात्र सभापतिको निर्वाचनमा उमेद्वार हुन पाउने छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिका सभापति प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिको पदेन उपसभापति हुने प्रावधान राखिएको छ । समितिको २ सचिव, २ सहसचिव तथा समितिबाट कोषाध्यक्ष १ को निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिमा १ महिला सहित ४ जना सदस्यको प्रत्यक्ष र ६ जना सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचन हुने व्यवस्था राखिएको छ । प्रदेशसभा अधिवेशनले पठाएका १ महिला सहित ४ जना प्रतिनिधि तथा ६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सदस्य हुने छन् । सभापतिले कूल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मनोनयन गर्ने र समावेशी सिद्धान्तलाई यहाँ पनि ख्याल गरेर सदस्य निर्वाचन तथा मनोनयन गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
५) जिल्ला अधिवेशन
जिल्लाभित्रका प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधिहरु जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधि हुने छन् । १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य रहेको प्रतिनिधि जिल्ला सभापतिको उमेद्वार बन्न पाउनेछ । दुई भन्दा धेरै उमेद्वार भएको अवस्थामा सभापतिमा बिजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने पुरानै प्रावधान कायम रहेको छ । तर पहिलो पटक नै २ जना मात्र उमेद्वार भएमा यो प्रावधान लागु हुने छैन । पाँच वर्ष क्रियाशील सदस्य भएका प्रतिनिधिहरुबाट उपसभापति २, सचिव २, सहसचिव २ तथा आंफुहरुमध्येबाट एक जना कोषाध्यक्षको निर्वाचन गर्नेछन् । जिल्ला अधिवेशनले प्रत्येक गाउँपालिकाबाट कम्तिमा एक महिला सहित २ जना, नगरबाट कम्तिमा एक महिला सहित ३ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने छ । दुई तिहाई सदस्य समानुपातिक आधारमा निर्वाचित हुने व्यवस्था यहाँ पनि राखिएको छ । अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्तिमध्ये एक जना जिल्ला सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने छ । सभापतिले २० प्रतिशत समावेशी सिद्धान्तलाई ख्याल गर्दै मनोनयन गर्ने व्यवस्था यहाँ पनि कायम गरिएको छ । यसरी वडादेखि जिल्लातह सम्मको अधिवेशन प्रक्रियाहरु टुंगिने छ र प्रदेश अधिवेशनको प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । प्रदेश अधिवेशनमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिबाट निर्वाचित प्रदेश प्रतिनिधिहरु, सबै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरु, बर्तमान तथा पूर्व केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, प्रदेशका भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु (मतदानको अधिकार मात्र) प्रतिनिधि रहने छन् । यस सम्बन्धमा पछि कुनै दिन थप उल्लेख गरौंला । धेरैको चासो, सरोकार र सहभागिता जिल्लास्तरसम्म रहने भएकाले यहाँ सोही अनुसार उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको हूँ ।

एक जना ने.का.का जिम्मेवार मित्रले मलाई वडाबाट आउने प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाका बारेमा जिज्ञाशा राख्नुभयो । हामीहरु नेता बन्न चाहन्छौं तर नीति नियमका विषयमा कति बेवास्ता गर्दा रहेछौं भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाली काँग्रेसको अहिलेको पुस्तामा अध्ययन गर्ने परिपार्टी हराएर गएको छ । लेख्ने कुरा त झन परै जाओस् । पार्टीभित्र अध्ययन, चिन्तन मनन्को संस्कृति हराउँंदै गएपछि पार्टी अराजक व्यक्तिहरुको भिंडमा रुपान्तरण हुंदै जान्छ । अध्येताहरुको हैसियत धुमिल बन्दै जान्छ । विचार भन्दा पैसाको बोलबाला चल्छ । त्याग र तपस्याका गाथाहरु एकादेशका कथा बन्छन् । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता तथा नेता बन्न चाहन्छौं भने हामीले पढ्ने बानी बसालौं । लेख्ने अभ्यास गरौं । बहस तथा छलफलहरुमा सहभागी बनौं । यसो भयो भने मात्रै नेपाली कांग्रेसको संस्थागत सुदृढिकरण संभव छ र संस्थागत सुदृढिकरणबाट मात्रै पाटीको भविष्य सुनिश्चित हुनेछ । (लेखक सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील सामाजिक अभियान्ता समेत हुन् ।)

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २५, २०७७  ११:३१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update