Shittalpati
आदिवासी दिवसको सार्थकता

संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्ले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष घोषणा गरेको छ । यसै अवसरमा हरेक वर्षको अगष्ट ९ मा विश्वभरी ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । राष्ट्र संघले विश्वका आदिवासीको सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक, वातावरणीय अधिकार, मावन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत सम्पदा माथिको पहुँच लगायत विषयमा अध्ययन पछि यो दिवस मनाउन लागेको हो । आदिवासी÷जनजाति आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रीतिरिवाज, छुट्टै साँस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएको अनुसूची बमोजिमको जाति वा समुदाय हो । सरकारले पनि ५९ आदिवासी जनजातिलाई मात्र सूचिकृत गरेको छ भने अन्य आदिवासी जनजातिलाई भने पाखा लगाएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न तामझामका साथ आदिवासी जनजाति सूचीमा परेका आदिवासी जनजातिहरुले मात्र यो दिवस मनाउने गर्छन् । तर, आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका अन्य आदिवासी जनजाति र तिनका अगुवाहरुले भने दिवस हुँदाको बेलासमेत पत्तो पाउदैनन् । उनीहरुले समाचारका माध्यमबाट मात्र आदिवासी दिवस हो भन्ने जानकारी मात्र लिन बाध्य छन् । कारण जनतातिमा पनि विभेदको खाडल छ । जसले गर्दा आदिवासीको सूचीमा परेका अन्य आदिवासीहरुले दिवसका विषयमा जानकारी नै पाउदैनन् । यो आफैमा लजाष्पदको विषय बनेको छ । त्यही वर्ग आदिवासीको सूचीमा रहँदा सरकारी सेवा, सुविधा उपभोग गर्न पाउने तर त्यही वर्ग हो जुन आदिवासी भएर पनि सूचीमा नपरेका कारण सरकारी सेवा, सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ । यस्तो खाले व्यवहार र विभेदले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार हनन् भएको छ ।

नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको आधिकारिक संस्था हौं भन्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका अन्य जातीय संघ संस्थाहरु आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा सूचीमा परेका जातिबाहेकका आदिवासी जनजातिहरुलाई विश्व आदिवासी दिवस लगायत अन्य कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा सूचना दिने गरेका छैनन् । जसले गर्दा विश्व आदिवासी दिवस दिवसमै समिति बन्न पुगेको छ । विश्वका कैयौ देशहरुमा अझै त्यहाँका आदिवासी जनताका न्यूनतम मानव अधिकारहरु समेत हनन् भइरहेका छन् । नेपालमा पनि उनीहरुको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान अझै पूर्ण त स्वीकार गरिएको अवस्था छैन । सरकारहरु अझै आदिवासीमाथि सौताको सन्तानको रुपमा व्यवहार गरिरहेका छन् । बरु आदिवासीका अधिकारहरु क्रमशः कटौती गर्ने र तिनका ठाउँमा संविधानका भावना विपरित गैर समुदायलाई स्थापित गर्ने काम सरकारका पछिल्ला कदमहरुले देखाएका छन् । आदिवासी जनताले आफ्नो जन्मसिद्ध सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक तथा धार्मिक अधिकारहरु समेत पनि समान रुपमा उपभोग गर्न पाइराखेका छैनन् । त्यो अवस्थामा आदिवासी जनताको मानव अधिकार तथा तत्काल जीवनरक्षाको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाउन सके मात्र दिवसले सार्थक पाउन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन २५, २०७७  १०:२६
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update