प्रदेश र संघ सरकारसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गरिएको छ । तदनुरूप तीनै तहका सरकारहरूले ऐन बनाएका छन् । दलीय प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएर स्थानीयमा समेत दलीय सरकार बनेको छ । निर्वाचितहरू अधिकांश पढेलेखेका युवा छन् । महिलाहरूको प्रतिनिधित्व उत्साहवद्र्धक छ । संविधानले प्राथमिकतामा राखेका वर्ग, क्षेत्र, जातजातिको प्रतिनिधित्व पनि वाञ्चित रूपमा छ । स्थानीय सरकारको स्रोत परिचालनको क्षेत्र विस्तार गरिएको छ । संघीय सरकारले सूत्र र सिद्धान्तका आधारमा पर्याप्त अनुदान प्रदान गर्न थालेको छ । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले जनचाहना अनुरूप नयाँ–नयाँ ‘योजना’ ल्याएर जनतालाई सेवा प्रदान पनि गर्दैछन् । यी सबै सकारात्मक कुरा हुँदाहुँदै पनि अधिकांश नागरिक स्थानीय सरकारका सेवासँग भने सन्तुष्ट छैनन् ? चुनावका बेला जनतासँग गरेका वाचा चुनाव जितेकाहरूले पुरा गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकारसँग नागरिकका चाहना र अपेक्षा धेरै छन् । तर स्थानीय सरकारले जनताका चाहना र अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैन् । स्थानीय सरकार तथा संसद जनताको सबैभन्दा नजिकका निकाय हुन् । स्थानीय शासन जनताको सर्वोत्तम हितका लागि हुनुपर्छ । स्थानीय जनताको सहभागिता, नेतृत्व र योगदानमा आधारित विकासको मोडेल स्थानीय शासन हो । शासनको अधिकार जहाँ रहन्छ, सुशासनको औचित्य र आवश्यकता त्यही रहन्छ । स्थानीय तहमा संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेको छ । त्यसैले अधिकारको सही सदुपयोग पनि भएको हुनुपर्छ । जनताको हितको लागि प्रयोग हुनुपर्छ, अधिकार । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई प्रदत्त जिम्मेवारी र अधिकारको प्रयोगले नागरिक खुसी अभिवृद्धि हुनुपर्छ । अनि मात्र अधिकार र जिम्मेवारीको औचित्य रहन्छ । स्रोत परिचालन, राजस्व संकललन जस्ता कार्य स्थानीय तहबाट नै हुन्छ । साधनको उपयोग सही ढंगले गरिएको छ कि छैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । विकास व्यवस्थापनका कार्यहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ । मितव्ययिता अवलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानीय प्रतिनिधि र कर्मचारीको आचरण शुद्ध हुन नसके सर्वसाधारणले दुख पाइरहने अवस्था रहन्छ । तसर्थ स्थानीय तहमा सुशासन हुनु आवश्यक छ ।