बहुमत प्राप्त सरकारले लोकप्रियता गुमाउन थालेको छ । संसद संख्यात्मक हिसाबले निकै बलियो अवस्थामा रहेको सरकारले जनभावना विपरीत केही काम गरेकोले अहिले निकै आलोचना भएको छ । कोरोना महामारीका बेला जनताप्रति संवेदशिल हुनुपर्ने बेलामा सरकार विभिन्न किचलो, विवाद र सत्तारुढ दलभित्रै आन्तरिक कलह लिप्त भएको छ । यो लज्जाष्पद विषय हो । सरकार जनताको प्रतिनिधि एवं अभिभावक पनि हो । आफ्ना देशवासीलाई परेको पीरमर्कामा संवेदनशील हुनुपर्ने समयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेकाबाटै बेमौसमी बाजा बजाएर अनावश्यक किचलो निकालिएको छ । वर्तमान सरकारसँग संसदमा ठूलो शक्ति छ । दुई तिहाइ बहुमत भनेको जुनसुकै निर्णय गर्नका लागि पनि संसदमा बलियो पकड हो । त्यतिमात्रै नभएर केपी ओलीको व्यक्तित्व आफैमा जनताप्रति लोकप्रिय छ ।

विगतमा उनले लिएको राष्ट्रियताप्रतिको अडान र विकासवादी केही नाराहरुले गर्दा पनि उनी लोकप्रिय बनेका हुन् । उनीप्रतिको अथाह विश्वासका कारणले पनि नेपाली जनताले उनको दल र तत्कालीन माओवादीको गठबन्धनलाई राम्रो मत दिएका हुन् । अहिले त उनीहरुको दुई पार्टी एक पनि भइसकेका छन् । यसमा झनै जनताको विश्वास बढेको थियो । तर, सरकारले आफ्नो घोषणापत्रमा बाँडेका सपना पूरा गर्नतिर जानुको सट्टा व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा लागेको छ । यो नेपाली जनता र देशका लागि दुर्भाग्य हो । देश संकटमा भएका बेला सत्तारुढ दलका नेताहरुमा देखिएको कलह न देशको हितमा छ न जनताको । अहिले प्रतिपक्ष दलहरुका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको होइन । सत्तास्वार्थ र नेताहरुबीच देखिएको गुटगत राजनीतिका कारण राष्ट्रिय संकटलाई पटक–पटक विषयान्तर गर्ने रबैयाले जनता निराश भएका हुन् । सरकारले यतिबेला कोरोना संक्रमणबाट उत्पन्न आर्थिक, सामाजिक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विशेष निर्णय लिनुपर्ने थियो । विभिन्न प्रकोपले प्रताडित जनजीवनलाई पूर्वावस्थामा फर्काउन उचित कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, सत्तारुढ पार्टीमा उत्पन्न कलहको साक्षी बन्नुपर्ने अवस्थाले सरकारको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन ।