भारतले नेपाली भू–भाग लिपुलेकमा सडक संरचना निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गरेको विषयले चर्चा र सरकारको आलोचना भयो । लकडाउनको यो समयमा पनि सडक, सदन, राजनीतिक दल र बौद्धिक क्षेत्र सबैतिर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवाज प्रखर रूपमा उठ्यो । भारतीय कदमविरुद्घ सडकमा आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा पनि ती भावनाहरू व्यक्त भए । नेपाल सरकारलाई मिचिएका सीमाहरु समेटिएका क्षेत्रसहितको औपचारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न नागरिकस्तरबाटै चौतर्फिक आवाज उठ्यो ।

अन्ततः सरकारले ढिलै भएपनि पश्चिम नेपालको उत्तरी भागमा रहेको लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको छ । यो अत्यन्त स्वागत योग्य काम हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी एवं गरिबी निवारणमन्त्री पद्य अर्यालले आइतबार पेश गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर राष्ट्रियताको सवालमा ठूलै शाहस गरेको छ । नेपालको नक्सामा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको करिब ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर जमिन समेटिने छ । जुन यसअघिको नक्सामा थिएन । यति बेला सरकारले राष्ट्रियता प्रति देखाएको चासोलाई सबैले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रशंसा गरेका छन् ।

देशको अस्मिता र सार्वभौमसत्तामा छिमेकीले प्रश्न उठाएर जग्गा नै आफ्नो पोल्टामा पार्ने जुन किसिमको साहस देखाएको छ त्यसको विरुद्धमा नेपाल सरकारले आफ्ना सीमा क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गरेर छिमेकी देशलाई चुनौती दिएको छ । जसले गर्दा आम नेपाली नागरिकमा राष्ट्रिय भावको आशा जगाएको छ । भारतमै रहेका विज्ञहरूले पनि नेपालसँग भारतले यो प्रकारको द्वेष नराख्न सुझाव पनि दिइरहेका छन् । यस अघि जनस्तरबाट गठित विज्ञहरूका विभिन्न समूहले तयार गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा छ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरेर सरकारलाई दवाब दिइरहेको थियो । तर केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको र व्यावहारिक कठिनाई भएको भन्दै सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न अनकन गरिहेको थियो । अन्ततःबल्ल यसले साथर्कता पाएको छ । यो आफैमा स्वागत योग्य रहेको छ ।