विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट ग्रस्त भएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएपछि फेरी अर्को विवादमा तानिएको छ । आफुले जनता माझ गरेका बाचाहरु समय सापेक्ष पूरा नहुनु र महामारीको बेला पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ताको समय लम्ब्याउन खोज्ने प्रपञ्चले गर्दा देशभरिबाट सरकारको आलोचना बढेर गएको छ । सरकारका हरेक क्रियाकलाप जनताका आवश्यकता भन्दा पनि नेता र मन्त्रीका इशारामा, अनुकूलतामा अगाडि बढेका कारण पनि सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको हो । बहुमतको सरकारले वर्तमान अवस्थामा जनताका आवश्यकता र दयनीयका विषयमा पनि निर्णायक काम गर्न नसक्ने अवस्थाले गर्दा पनि सरकारलाई गाह्रो भइरहेको हो । तीन तहका सरकारहरु मध्ये स्थानीय सरकारले जति राम्रो काम गरेका छन् केन्द्र र प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेका छैनन्, त्यसकारण पनि ओली सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएको हो ।

सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुसंग समन्वय गर्न नसकेका आरोप समेत खेप्नुपर्ने बाध्यता देखिएको अनुभूति राम्रैसंग भएको छ । कतिपय नेताहरु बीचको चरम गुटबन्दीले गर्दा सरकारलाई पनि काम गर्न समस्या परिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र उनका नजिकका केही व्यक्तिहरुको सल्लाह र राष्ट्रपति समेतको मिलोमतोमा आएका एकाएक आएका विधेयक ओली र उनको सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नु जस्तै भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था पनि कमजोर भएपछि सरकारका हरेक कदमहरु असफल हुँदै गएका कारणले पनि सरकार अलोकप्रिय हुदै गएको हो । माओवादी र एमाले बीचको एकतालाई तल्लोस्तर सम्मको मन एकतामा परिणत नगर्दा समस्या झनभन्दा झन जटिल बन्ने खतरा उत्पन्न भएको अवस्थालाई निराकरण गर्ने कार्यलाई कतैबाट पनि जोरवल नदिएका कारण पनि समस्या श्रृजना भएको बेला विधेयक काण्डले नेकपाभित्र ठूलै भूकम्प आएको छ ।

तर यो भूकम्पले कति र कस कसलाई कहाँ गाह्रो पार्ने हो भन्ने कुरालाई कसैले पनि आत्मसात गरेका छैनन् । वर्तमान सरकारले आफ्ना कार्यकालको आधा अवधि पूरा गर्न लाग्दा पनि जनप्रिय कुनै पनि काम गर्न नसक्नु र आफैमा निराशाको अवस्थालाई निराकरण गर्ने खालका योजनामा हात हाल्न नसक्दा सरकारले जनमत गुमाएको भन्ने आरोप लागिरहदा पनि वास्तै नगर्ने काम हुन आफैमा गलत हो । त्यसकारण सरकारले हरेक संयन्त्रमा देखा परेका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अनियमिताको अन्त्य हुने खालका कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्र सरकारले गति लिएको मानिन्छ । अन्यथा सरकार आफैमा अनियमितताको शिकार बाहेक केही पनि हुन सक्दैन । सरकार कानुन निर्माण गरेर जनतालाई परिवन्धमा बाध्ने साधनभन्दा पनि नियम कानुन स्वयं सरकार र आफ्ना निकायलाई कार्यान्वयन गर्न लगाएर जनताको जनमतको कदर गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । अन्यथा सरकार र ओलीका सत्तारोहणका दिनगन्ती शुरु हुने बाहेक अरु केही पनि हुन सक्दैन ।