संघीय संरचना निर्माणसँगै मुलुकमा ७ प्रदेश निर्माण भए । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँ पुर्‍याउने मर्म र उद्देश्य अनुसार सात तहमा प्रदेश सरकार गठन भएका छन् । तर जुन उद्देश्य र मर्म अनुरुप प्रदेशहरु निर्माण गरियो सो अनुरुप भने चल्न नसकेको आम नागरिकको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले जनताको भावना बुझेर काम गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरु सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा मात्र लागेको देखिन्छ । यसो हुनु गलत हो ।
केन्द्रमा एउटा संसद् र सरकारको कुर्सी खेलले आजित भएका नागरिक थप ७ ठाउँमा त्यही दिक्कलाग्दो रमिता नियाल्न बाध्य छन् । कोरोना कहर व्याप्त भएको यस घडीमा सातै प्रदेश सत्ता खेलमा अल्झिएका छन् । त्यहाँका सांसद् राजनीतिक खिचातानीमा बरालिएका छन् यो आफैमा विडम्बना हो । विपद्कको घडीमा जनताले प्रदेश सरकारबाट ठूलो सहयोगको आशा गरेका छन् । तर त्यो आशा आशामै सिमित हुन पुगेको छ । संघीयतामा आधारित मुलुको प्रशासनलाई किफायती र परिणाममुखी बनाउनु पर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो । प्रदेशको मुख्य काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही बनाइ आमनागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै विकासमा पाइला चाल्नु हो । तर यहाँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समय सत्ता जोगाउने र राजनीतिको चलखेल गर्ने स्थानका रूपमा मात्रै प्रदेशलाई हेर्ने गरिएको छ । दिएका कानुनी अधिकारलाई समयमा सदुपयोग नगरी राजनीति र सत्ताको संरक्षणमा लाग्दा प्रदेशले संघीयताको मूल्य र मान्यता जोगाउन सकेका छैनन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको आवश्यकता माथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । संघीयतामा प्रदेश सरकारको आवश्यक र औचित्य माथि अहिले व्यापक वहसहरु हुनु स्वाभाविक पनि हो । जुन अवस्थामा प्रदेश सरकार जनमुखी हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थामा सत्ताको खेलमै रुमालिनुले पक्कै पनि प्रदेश सरकार राख्ने किन विघटन गर्ने विषय उठ्नु लाई अन्यथा लिन मिल्दैन । कम्तिमा पनि यो विपत्तिमा सत्ताको रमिता नदेखाएर जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको भए पक्कै पनि प्रदेशप्रति जनतामा विश्वास दिलाउन सकिन्थ्यो। तर त्यो हुन सकेन । अब पनि कुर्ची र सत्ता जोगाउने र गिराउने खेलमा लाग्नु उचित हुन सक्दैन ।