हामी नेपाली स्वतन्त्र की परतन्त्र

प्रकाश नेपाल
prakashnepal014@gmail.com
नेपालमा जव जब कानुनी प्रशासनिक संवैधानिक जटिलता आउछ त्यसबेला भारतबाट फूत्त नेता वा कर्मचारी आएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रचलन छ । त्यसरी भेट्ने प्रकृया कुटनैतिक मर्यादा अनुसार पर्छ वा पर्दैन त्यो नै महत्वपूर्ण विषय हो । भारत नेपाललाई सदैव आफ्नो स्वशासित क्षेत्रका रुपमा ठान्ने गर्दछ । यस विषयमा अहिले सम्म कुनैपनि हाम्रा नेताले विरोध गरेको देखिदैन र सुनिदैन । कुनै समय प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले विरोध गरेको जालो देखियो तर त्यसैमा बावुराम थिएनन् । त्यसभन्दा कुनै पनि नेताले भारतको खैयाप्रति आलोचना गरेको देखिदैन । आलोचना नगर्नु भनेको भारतको हेपाहा प्रवृतिलाई स्वीकृत गर्नु हो ।
भारत कहिल्यै नेपालको कल्याण होस् भन्ने पक्षमा छैन तर नेपालका नेताको कूल देवता भारतीय नै हुन् । २०३१ सालमा राजा विरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाउने योजना अनुरुप प्रस्ताव ल्याए । त्यस प्रस्तावलाई १ सय १२ देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखले स्वीकार गर्दा भारतले स्वीकार गर्न मानेन । नेपालमा वर्तमान संविधान जारी हुने समयमा भारतबाट आएको दवावलाई स्वीकार नगरी संविधान जारी त भयो तर मधेशवादी दलहरुलाई स्वीकार नहुने गरी नेपालको संविधान जारी भयो । यसको मुख्य कुरा के हो ? जव भारतले भनेको नमाने पछि भारतले के हथकण्डा अपनायो भने आफ्ना ज्वाइहरुलाई प्रयोग ग¥यो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष २ नं. प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले सार्वजनिक समारोहमा नेपालको संविधान सर्व स्वीकार्य छैन, भएन तपाईले मध्यस्तता गरिदिनु प¥यो भनेको सुन्यौ, देख्यौ । त्यसैले हामी नेपाली कतिको स्वाभीमानी र स्वाधिन छौँ भन्ने बुझाउँछ ।

हुन त गृहमन्त्रीले मात्र चाहेर सुरक्षा निकायको प्रमुख बन्न सक्दैन । जबसम्म भारतले हरियो झण्डा देखाउँदैन तबसम्म हँुदैन । हुनत हामी जनता जती स्वाभीमानीका गफ गरेपनि हाम्रा नेता भारतीय राजदुतावासबाट मासिक रुपमा तलव बुझ्ने छन् । त्यस्ता व्यक्ति र व्यक्तित्व खोज्न धेरै टाढा जानै पर्दैन हाम्रो समिपमा नै छन् जसलाई हामीले विहान बेलुका पार्टीको सिद्धान्त नियमानुस सत्कार गर्दछौं । मलाई एकजना आफन्तले कक्षा ७ मा पढ्दा भनेको कुरा याद आयो सुगौली सन्धिबाट नेपालको समथर धेरै भू–भाग खुम्चियो सिष्कीमदेखि गढवाल सम्मको भू–भाग भारतले हपियो त्यहाँ पुग्दा नेपालीको पोल्दछ भने हुन पनि हाम्रा पूर्वजहरुले संकल्प गर्दा आउने कुरामा हाम्रा भू–भाग कहासम्म रहेछ भन्ने पनि प्रष्टिन्छ । सुगौली सन्धिपछि १९८० पौष ६ गते नेपाल वृटिश जसलाई दिर्घकालिन शान्ति तथा मित्रताको सन्धि भनियो । तर यो सन्धिले पनि अझ धेरै भू–भाग कब्जा गर्ने योजना मै रहेछ भन्ने बुझिन्छ । तर त्यस्ता सन्धि सम्झौताले के बनायो भने नेपालका शासकहरुलाई कब्जामा लिएर वैदेशिक हस्तक्षेप जन्मायो । सरकार बाहिर रहदा विरोध गर्ने जब सरकारमा पुगेपछि लम्पसार बन्ने प्रवृति छ । राणाकालीन समयमा वृटिश सरकारलाई खुशी बनाउन र आफ्नो शासन व्यवस्था लम्ब्याउनका लागि नेपालका जंगलबाट सालका रुख हुने गरि लगे । रेलको लिक तल राखिएका काठ नेपाली हो । रेल सेवामा हाम्रो पनि लगानी छ भनेर यहाँका नेताले भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । भारतको इच्छा अनुरुप जे हो त्यहि नै हुन्छ । नेपाल जति स्वाधिन स्वतन्त्र भनेपनि आवश्यक पर्ने हात हतियार भारतको बाटो भएर वा उसको स्वीकृत बाहेक नेपालमा भिœयाउन पाउदैन । हतियारमा सेण्डीकेट छ त्यसैगरि पेट्रोलियम पदार्थमा समेत सेण्डीकेट छ ।
भारत भन्दा अर्को मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो भने भोलि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ । त्यहि पनि सेण्डीकेट छ तर हामी नेपाली गाडीमा सेण्डीकेत भयो भन्दछौ । तर हामी नेपालीका लागि अभिसाप छ भारतको नेपाल प्रतिको दृष्टिकोण मेरो एक पटक कामको शिलशीलामा बुटवलको एक घरमा ठूलो उद्योगी संग अन्तर्गतका कुरा गर्ने अवसर जु¥यो । उनले गफका क्रममा भने सुश्मा स्वराजले फोन गरिदिएपछि आफ्नो उद्योग दर्ता भएको कुरा बताए । तर भारतमा जुन व्यक्ति, जुन पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएपनि विदेश नीतिमा फरक हुँदैन तर नेपालमा पार्टी होइन ? व्यक्ति अनुरुपका विदेशी नीति हुन जसले गर्दा हामी स्वाभीमानी भन्नु बेकार जस्तो लाग्दछ । २०४५ सालमा नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो, त्यसपछि आफ्नो इच्छा र अनुकुल हुनुपर्ने ठान्छ भारतले । तर नेपाल भारत जलश्रोत सम्झौता जुन निकै चर्चामा पग्यो । महाकाली सन्धि भयो लागु हुन सकेन त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य, नौमुरे, टनकपुर, जस्ता विषयमा कार्यान्वयन हुन सकेन आजपनि त्यतिकै छ ।
सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, मनमोहन अधिकारी, शुशिल कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बावुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, खर्गप्रसाद ओली सम्मका प्रधानमन्त्रीहरुले कुनै सम्मेलन, भेटघाट, औपचारिक भ्रमणमा भारतीय समकक्षीसंग कुरा उठाएको सुनिदैन । २०७२ को भूकम्पमा भारतबाट आएको उद्दार टोली किन सिन्धुपाल्चोक तर्फ नगएर उत्तरी गोर्खातर्फ हानियो । प्रश्न यहाँ छ । उत्तरी गोर्खा चीनसंग सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा पर्दछ । उद्दारको अवसर पारेर भारतले चीन गतिविधी बारे जासुसी गर्ने अवसरको रुपमा यसलाई उपयोग ग¥यो । अझ पनि नेपालमा भारतलाई गुरु र नेता मान्ने प्रवृति र पात्र छन् । उनी यस्ता विषयमा मौन छन् । भूकम्प पछि उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता अहिलेसम्म भारतले पूरा गरेको छैन । त्यस विषयमा सबै मौन छन् । त्यहि भारत हो अवको केहि वर्ष भित्रमा नेपालीलाई नेपालमै अल्पमतमा पार्ने गरी रणनैतिक योजनामा लागेको छ । त्यसका लागि सत्तारुढ दलका दुई अध्यक्षले भारतसंग तमसुक गरिसकेका छन् । भारत स्वतन्त्रताको सवालमा जवहारलाल नेहरुसंग नेपालका नेताले साथ र सहयोग गरे फलस्वरुप १९४७ सालमा भारत स्वतन्त्र त भयो तर परिमाण स्वरुप राणाकालीन समयमा १९५० सालमा नेपाललाई पोलेरै सम्झौता भयो । त्यो सन्धि आजको समय सापेक्ष छैन । त्यसलाई समय सापेक्ष बनाउनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले समकक्षीसंग प्रस्ताव राखेपनि कार्यान्वयनका विषयमा भारत मौन बसेका धेरै विषयहरु छन् ।
भारतले हेप्नु मुख्य कारण नेताका प्रवृतिका कारण नै हो । हाम्रा नेतामा स्वाभीमान नै छैन । त्यसैले आफु अनुरुप र समयानुसार प्रयोग तथा उपयोग गरेको हुन्छ । यसरी प्रयोग तथा उपयोग नेता मात्र नभइ व्यापारी पत्रकार समेत भारतीय एजेन्टका रुपमा काम गर्नेहरु छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्त अधिकारी निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा समेत भारतीयहरुको अनुकुलमा काम गर्नेहरु छन् । पछिल्लो समयमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय नेपालको योजना नै होइन त्यसको डिजाइन नै भारत हो । त्यसैका प्रत्यक्ष रुपमा लाभ नेपाल र नेपालीका लागि भन्दा भारतीयलाई नै बढी हुन्छ । भारतीय एजेन्टहरु डाइभर्सनका पक्षमा छन् । तीनलाई संसदमा पठाउनका लागि भारतले नगददेखि सवारीका साधनसम्म भारतीय नम्बर पेलेटका उपयोग गरिसकेका छन् । तिनले भोलिपनि उपयोग गर्ने छन् । तिनैको योजना अनुसार बनेको योजना हो ।
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पिपलडाँडा देवघाट अन्तर्गत यस क्षेत्रमा युद्वस्वरमा काम भएका छन् । पिपलडाँडा, रामपुर खण्डमा पर्ने खोला माथि बन्ने पुल सम्भवत एक वटा वाहेक सबै असार मसान्त भित्रमा सकिनेछ । किन यसरी पूर्वाधार तयार भएका छन् ? प्रश्न यहाँ छ । डाइभर्सनको सामान ढुवानीको लागि हो । जब नदीलाई सुरुङ मार्गबाट दोभानमा खसाल्ने, त्यहाँ विजुली निकाल्ने त्यो पानीलाई वेलवास पु¥याएर सिंचाई गर्ने प्रस्तावित योजना हो । सिंचाइ त नेपालमा भन्दा भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको उत्तरी क्षेत्र सुख्ख ग्रस्त छ । त्यहाको जमिन सिंचाइ गर्ने योजनाका लागि कालीगण्डकी डाइर्सन हँुदैछ । त्यो रोकेर रोकिदैन । त्यसैले लाग्दछ हामी नेपाली स्वतन्त्र भनेपनि परतन्त्र छाँै । त्यसैले हाम्रो नेताले पुनः स्वतन्त्रताको लागि फेरी आवाज उठाउनै पर्ने हुन्छ । तर नेपालमा क्रियाशील रुपमा राजसंस्था भएको वखतमा दुरगामी प्रभाव पर्ने र पार्ने कुनै पनि सम्झौता भारतसंंग भएन । त्यसैले भारतको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आन्दोलनमा भातको सहयोग भएको हो ।
                   (लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •