स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० जारी

काठमाडौ, पुस २१ – अब निजी अस्पतालले पनि विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत छुट्टयाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने भएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएकोबारे अभिलेख राखी जिल्ला स्वास्थ्य/जनस्वास्थ्य कार्यालयमा नियमित पठाउनुपर्ने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ मा उक्त उल्लेख छ । निर्देशिकाअनुसार पचास शय्या वा त्यसभन्दा बढी क्षमताका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष किसिमको सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्नेछ । उनीहरूका लागि आवश्यक मात्रामा शय्यासमेत छुट्टयाउनुपर्ने छ ।

अस्पतालले कुल शय्या क्षमताको न्यूनतम दश प्रतिशतका दरले आकस्मिक कक्षमा शय्या उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम संक्रमण नियन्त्रणको व्यवस्था हुनुका साथै यसको नियमित र प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने छ । अस्पतालहरूले दक्ष जनशक्तिद्वारा चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवासमेत दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

एक सय सात पृष्ठको यो निर्देशिकाले २०६१ सालमा जारी निर्देशिकाको स्थान लिएको हो । ‘यसअघिको निर्देशिका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मात्र आएको थियो, कानुनी आधारले आएको थिएन,’ स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिकले भने, ‘अहिलेको निर्देशिका सुशासन ऐनको दफा प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी गरिएको हो ।’

अब निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य निकाय खोल्दा सरकारद्वारा निर्धारित मापदण्ड र पूर्वाधारहरू पूरा भए मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । जसअनुसार एकै प्रकृतिका दुइटा अस्पतालबीचको दूरी न्यूनतम एक किलोमिटरभन्दा बढी हुनुपर्ने छ ।

पच्चीसदेखि हजार शय्या क्षमताको अस्पतालमा उपलब्ध सेवा, आवश्यक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक उपकरण, भवन, जनशक्ति आदिलाई समेत निर्देशिकाले परिभाषित गरेको छ । निर्देशिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुगमनको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमित वा आकस्मिक अनुगमन गर्दा तोकिएको गुणस्तर वा पूर्वाधार पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा त्यस्तो संस्थालाई तत्काल सुधारका लागि बढीमा तीन महिनाको म्याद दिई सुधारको मौका दिन सक्छ ।

निर्देशिकाअनुसार निरीक्षण तथा अनुगमनका क्रममा दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने, गुणस्तर तथा पूर्वाधार मापदण्ड पूरा नगर्ने र गुणस्तर परीक्षणको वाषिर्क प्रतिवेदन पेस नगर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा तत्काल बन्द गर्न आदेशसमेत दिन सकिनेछ ।

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •