स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा दुई दशकपछि

सरकारले दुई दशकपछि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बालुवाटारमा बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। मधेश केन्द्रित दलका नेताको माग सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को सिंहदरबारमा बसेको पहिलो बैठकले व्यवस्थापिका संसदको मंगलबारदेखि सुरु हुने बैठकमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्को बालुवाटारमा बसेको तेस्रो बैठकले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारी पहिलेका भन्दा बढी शक्तिशाली हुनेछन्। उनीहरुको निर्वाचन सांसद् निर्वाचनकै झल्को आउने गरी हुनेछ। कांग्रेसले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन दबाब दिँदै आएको थियो भने एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने अडान लिदै आएका थिए। सुरक्षा व्यवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले चरणबद्ध रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने बताउँदै आएको थियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा कर्मचारीको नेतृत्वमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन अन्तराष्ट्रिय दाताहरुले पनि दबाब दिँदै आएका थिए। वैधानिक स्थानीय सरकार नहुँदा राजनीतिक दलहरुले सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत लामोसमय बजेट परिचालन गर्ने गरेका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। स्थानीय तहमा बेथिति देखिदै आएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबार सिंहदरवारमा बसेको पहिलो बैठकले तराइ मधेशसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा सीमाङकनको उचित हेरफेर गर्न र संख्या बढाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको सुझावलाई मन्त्रिपरिषदले उचित र मनासिव ठहरयाएको थियो। स्थानीय तह पुनरसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गरी तराई मधेससहित विभिन्न जिल्लाहरुमा प्रकट भएको भावना र चाहनालाई ध्यान दिदैँ सुझाव प्रस्तुत गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले १५ दिन भित्रै आफनो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। ‘व्यवहारिक रुपमै त्यसको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग समेत सल्लाह सुझाव लिइ सात दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न सोही समितिलाई थप कार्यभार दिइएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले भने। गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सात सय १९ स्थानीयतहको संख्या बढाएर प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ। आयोगको प्रतिवेदनप्रति तराई मधेशसहित विभिन्न ठाउँबाट गुनासाहरु सम्बोधनहुने गरी सुझाव पेश गर्न मन्त्रिपरिषदले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रीहितराज पाण्डेको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले स्थानीयतहको संख्या बढाउन सकिने प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई गत बिहीबार बुझाएको थियो। आयोगले पनि अधित्तम सात सय ४४ सम्म स्थानीय तह बनाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। संख्याको कारणले चुनाव नहुने र मधेश केन्द्रित दलहरु चुनावमा सहभागी नहुने स्थिति रहन नहुने मान्यतामा सरकार दृढ देखिएको छ। राजनीतिक सहमतिका आधारमा बढाउन पनि सकिने मन्त्री पाण्डेले बताउँदै आएका छन्। पूर्वसचिव बालानन्द पौड्याल नेतृत्वको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्थानीयतह सात सय १९ रहने उल्लेख थियो। आयोगको प्रतिवेदन मामहानगरपालिका चार, उपमहानगर पालिका १२, नगरपालिका २ सय ४१ र गाउँपालिका ४ सय ६२ वटा प्रस्ताव गरिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरी दुई नम्बर प्रदेशबाट बढी गुनासो आएका कारण सो प्रदेशसहित अन्यत्रका पनि गुनासो समेटेर सुझाव दिन मन्त्रिपरिषदले पाण्डेको नेतृत्वमा १५ दिनको समयसीमा तोकेर कार्यदल गठन गरेको थियो। पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले मधेशकेन्द्रित दलका सांसदसँग पनि छलफल गरेर प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। पाण्डेको कार्यदलले दुई नम्बर प्रदेशमा जनसंख्याको चापलाई बिचार गरी स्थानीयतहको संख्या थप्ने, जिल्लाबाट सहमतिका आधारमा पठाइएका प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गर्ने, स्थानीयतहको नाम, सीमांकन लगायतका बिषयलाई अधिक्तम सम्बोधन गर्ने गरी सुझाव दिएको थियो। पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोरा सदस्य थिए।

  • 26
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    26
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *