सकियो, पत्रकारहरुको पाल्पा भेला

कृष्ण पोखरेल
पाल्पा : पत्रकारहरुको राष्ट्रिय भेला पाल्पाको तानसेनमा बिहीबार भयो । भेलाले नयाँ नेपालको संघीय स्वरुपको विधानलाई अनुमोदन गरी लागु गर्न म्याण्डेट दिएको छ ।
केन्द्रीय समिति, शाखा सभापति, एशोसिएटका प्रतिनिधि, बिधान संशोधन समिति समेतको सहभागितामा भएको भेलालाई राजनैतिकदलका केन्द्रीय नेता तथा पत्रकारका नेताहरुले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । भेलालाई सम्वोधन गर्दै, काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.मिलेन्द्र रिजाल र नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधान कार्यान्वयनको लागि काँग्रेस, एमाले र माओवादी बीच एकता हुनु आवश्यक भएको बताए । अधिकाँश वक्ताले पत्रकार र पत्रकारिताको विकास, सुरक्षा र रोजगारीको अवस्थालाई सुधार गर्दै, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न जोड दिए । बुधबार रानीमहलमा भएको केन्द्रीय बैठकले महासंघको विधानलाई संघीय प्रारुप दिन गरेका सबै निर्णयको खुलेर साधुवाद दिने काम समेत भयो । आतिथ्य शाखा पाल्पाले प्रदान गरेको कुशल व्यवस्थापन सहितको आतिथ्यतालाई खुलेर प्रशंसा समेत गरिएको थियो । भेलामा नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटिव्यूरो सदस्य वसन्त शर्माले पत्रकारको पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनपर्नेमा जोड दिए । पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले ऐन कार्यान्वयनको लागि सधै क्रियाशील रहने प्रतिवद्धता जनाए । विधान संशोधन समितिका संयोजक डा.सुरेश आचार्यले संघीय ढाँचा र मुलुकको पुर्नसंरचना अनुरुप विधान तयार पारिएको बताउँदै, विधानको पहिलो प्रति सभापतिलाई हस्तन्तरण गरे । महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । पूर्वमहासचिव ओम शर्मा, नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देल, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक पोषण केसी, प्रेस चौतारी नेपालका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, वरिष्ठ पत्रकार मेघराज शर्मा, प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम गौतम, स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णप्रसाद पाण्डेले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक र समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने बताए । केन्द्रिय अध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष अनिता विन्दुको स्वागत र महासचिव उजिर मगरको संचालनमा भयो  ।

१५ बुदे पाल्पा घोषणामा के छ

भेला तथा बैठकले १५ बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २२ वर्ष पूरा भइसकेकोले सबै सञ्चारमाध्यममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनपूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने अन्यथा आन्दोलक गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । पत्रकार दुर्घटना, स्वास्थ्य बीमा, जेष्ठ पत्रकार सम्मानवृत्ति, शैक्षिक सन्ततिवृति, विपत कोषलगायतका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको महासचिव उजिर मगरले जानकारी दिए । साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, लोककल्याणकारी विज्ञापन व्यवस्थित गर्न विज्ञापन प्राधिकरण गठन, व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास गर्न स्थानीय तहका विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने, आमसञ्चार नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरुको घोषणा भएको छ ।

  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8
    Shares