शक्तिशाली सरकार इतिहासकै कमजोर

प्रकाश नेपाल
prakashnepal014@gmail.com
नेपालको इतिहासमै शक्तिशाली बलियो सरकारका रुपमा नै वर्तमान सरकारलाई नै लिने गरिन्छ । हुन पनि किन नहोस् वामपन्थीहरुको मात्र दुई तिहाइ बहुमत छ । तर विडम्बना यो सरकार इतिहास कै कमजोर सरकार बन्न पुग्यो । सरकारले गरेका निर्णयहरु नै विरोधावास बन्न पुगेका छन् । बलियो सरकारले गरेका निर्णयहरु सर्वमान्य हुनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरुप यसको परिणाम आम जनतामा सरकार प्रति मात्र नभई व्यवस्था प्रति नै नकरात्मक भावनाको विकास हुँदै गएको कुरालाई नकार्न सकिदैन । सरकारले गरेका निर्णयहरु प्रति एकपछि अर्को गरी विरोध मात्र नभई जनता नै सडकमा आउनुपर्ने परिस्थिती सिर्जना भएको छ । यसले कतै २०१७ साल त जन्मिदैन भन्ने आशंका सिर्जना भएको छ । यसर्थ वर्तमान शक्तिशाली सरकारका गतिविधिका विषयमा यहाँ चर्चापरिचर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
२००७ सालमा नेपाली जनताले राणाशासनको दासत्वबाट उन्मुक्ति पाए । त्यति बेला नै संविधान सभा निर्वाचनको प्रसंग उठ्यो । तर प्रजातन्त्र कमजोर अवस्थामा थियो । जनतामा चेतना थिएन । त्यही अवस्थालाई दरबारीय शक्तिले उपयोग ग¥यो । संविधान सभाको निर्वाचनको विकल्पमा संसदीय निर्वाचन भयो । जुन दरवारीय तत्वलाई मन परेको थिएन, त्यसको परिणाम निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम आएको लामो समयसम्म सरकार गठन हुन सकेन । व्यापक जनदवाब पछि १५ सालमा निर्वाचन भयो १६ साल असार १६ गते सरकार गठन भयो । विपी कोइरालाको नेतृत्वमा त्यस भन्दा पूर्व दरवारीयको सहयोग र समर्थनमा योगि नरहरी नाथले २००८ साल वैशाख १ गते कर्म वीर महामण्डल नामको संस्था खोलेका थिए । त्यस संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरु देखिदा धार्मिक थिए, तर राजनितिक रुपमा ओतप्रोत थिए । उक्त संस्थाले २०१७ साल कार्तिक ९ गते गोरखामा सरकारको विरोध गर्दै आन्दोलन ग¥यो । त्यस बखतमा योगि नरहरी नाथले अब सरकारले महिलाहरुको टाउकोको रौं मा पनि कर लगाउँछ भनेर जनसमर्थनका लागि हल्ला गराए । त्यही आधारमा महिलाहरु पनि आन्दोलित भए उनको आन्दोलन प्रति समर्थन बढ्दै गयो । यस्ता–त्यस्ता गतिविधी बढ्दै गएपछि राजा महेन्द्रले २०१७ साल पौष १ गते बहुदलिय व्यवस्थालाई आफ्नो हातमा लिएर निर्वाचित मन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गरी दलविहिन पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे ।

त्यसपछिका दिनमा २०१५ सालमा काँग्रेस कम्युनिष्ट पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरु पनि राजाकै साथ र सहयोगमा लागे । यसरी पञ्चायति व्यवस्था झाँगिदै र मौलाउदै गयो । त्यसलाई फ्याक्न नेपाली जनताले ३० वर्षसम्म पापड बेल्नु प¥यो । त्यही अवस्था अबका दिनमा नआउला भन्न सकिदैन । मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ भनिन्छ । यसमा शासन विधी, प्रक्रिया र पद्धतिबाट चल्नुपर्दछ । तर सरकार विधी, पद्धति र प्रकृयाबाट चलेको भए आज सडकदेखि सदनसम्म तात्ने थिएन । यसमा कतै व्यवस्थालाई असफल सिद्ध गर्नका लागि योगि नरहरीनाथले जस्तो कदम चालिएको त हैन ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । तर त्यो र यसमा फरक यति छ कर्मविहिन महामण्डलले प्रपोगाण्डा ग¥यो । यसमा सरकार आफैले गरेको छ । फरक यति हो । यसले आम जनता प्रति सकरात्मक संन्देश प्रवाह भएको छैन । जसको परिणाम अर्को शक्तिको उदय हुने प्रवल संभावना देखिन्छ । आज नहोला, भोली नहोला पर्सि त पक्कै हुन्छ । सरकारले ल्याएका विधेयकहरुलाई हेरौं त कुन पास गर्न मिल्नेछन् । सूचना तथा सञ्चार, सुरक्षा, गुठी, नागरिकता, सम्बन्धी कुन विधेयक पास गर्न हुन्छ । कुनै पनि विधेयक पास गर्दा होस् या बनाउदा प्रचलित कानुुन संविधानसंग बाझिन हँुदैन । अर्को तर्फ राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधिनतामा आच आउनु हँुदैन । तर सबैमा त्यस्तो देखिदैन । पछिल्लो समयमा गुठी सम्बन्धी विधेयकलाई हेरौं त त्यसले कस्का लागि प्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पुग्दछ । हाम्रो परम्परा धर्म सस्कृति कहाँ पुग्दछ । त्यस्ता कुरामा पनि ख्याल नराखी नयाँ विधेयक लिएर आउनु देश र जनताको लागि हितकार होइन ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न असजिलो भएकै हो । त्यसलाई सहजीकरण गर्दै सामन्य प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगले ९ हजार कर्मचारीको लागि विज्ञापन ग¥यो । फेरी संसद र विषयगत समितिले विज्ञापन बदर गर्न सामन्य प्रशासन मन्त्रीलाई दवाब र निर्देशन दिइएको छ । तर मन्त्री लालबाबु पण्डित कठोर रुपमा प्रस्तुत भए । त्यो स्वागत योग्य कार्य भएपनि सत्तारुढ दलबाटै विरोध हुनु दुःखदायी कुरा हो । यसले के अर्थ लगाउछ भने विज्ञापन वदर गरी आफ्न्तलाई कारारमा नियुक्ति गरी भर्तिकेन्द्र बनाउने हो भन्ने बुझिन्छ । तर यसको परिणाम के आउछ भन्ने तर्फ ध्यान केन्द्रित छैन । लोकसेवा आयोगमा फर्म भरेका व्यक्तिहरु एकसाथ सडकमा उत्रिए भने मुलुकको भविष्य के होला । नेपालको राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलन युवाहरुबाट नै सुरुवात भएको विरोध गर्ने सांसद र नेताले विर्सिए जस्तो लाग्यो ।
हुन त सरकार गठन भएपछि नै सरकारका क्रियाकलाप विवाद रहित बन्न नसक्दा आम जनताले भन्न लागिसके यस्तो व्यवस्था भन्दा पुरानै ठिक । पुरानो भनेको के हो ? भन्ने समेत हेक्का गरेका छैनन् । यस्ता गतिविधी बढ्नु नै सरकारको लोकप्रियता घट्दै जानु हो । सरकारको लोकप्रियता घट्नु भनेको व्यवस्था प्रति आशंका उब्जीनु हो । हुन त कसरी लोकप्रियता बढोस् पनि एक वर्ष अगाडि प्रधानमन्त्री विरगञ्ज पुगेर भाषण गर्ने क्रममा अब ग्यासको सिलिण्डर बोक्ने दिन गए । भनेर भने । पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा सुरुमा गरेको प्रतिवद्धता पुरा गरे पुग्दछ । त्यति बेला उनले तुइन विस्थापित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दा जनतका आँखाबाट हर्षका आशु बगेका थिए । अब पुलबाट नदी तर्न पाइन्छ भन्ने थियो । तर कतिवटा खोलाबाट तुइन विस्थापित भए यो नै प्रधानमन्त्रीका लागि अनुउत्तरीय प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरु धेरै छन् । पानी जहाज, जहिल्यै रेलका कुरा गर्ने तर पुरा नगर्ने व्यक्ति को हो ? भनेर अब लोकसेवा आयोगको परीक्षामा प्रश्न बन्न मात्र बाँकी हो । कहिले के कहिले केमा सरकारको आलोचना मात्र नभई विरोध र आक्रोसका स्वरहरु थपिदै र बढ्दै जानुमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति नै मुख्य कारण हो ।
प्रधानमन्त्रीले बनाएको नारा कति राम्रो छ । सुखी नेपाल संवृद्ध नेपाली यो विषय केलाउदै गयो भने के भेटिन्छ ? भेटिन्छ सुखी नेता संवृद्ध पार्टीका कार्यकर्ता हरेक ठाउँमा त्यही भेटिन्छ । त्यसैले यस्तो व्याख्या गरिएको हो जस्तो लाग्दछ । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । तर आफ्नै कारणले ०५१ सालमा मध्यावधी निर्वाचनमा जानुप¥यो । राजा कांग्रेस बीचको विमतीका कारण २०५८ सालपछि राजा ज्ञानेन्द्र हावि बन्ने अवसर प्राप्त भएको हो । विरेन्द्र भएको भए यस्तो अवस्था हुँदैन थियो । तर ज्ञानेन्द्रले हिटलर बन्ने सपना देखेका कारण मुलुकको विकास पछाडी भन्दा श्रीपेचलाई सदाका लागि छाडेर नारायणहिटीबाट नागर्जुनमा बसाई सरेर पूर्व बन्नु प¥यो । कारण आफ्नै हठ हो ।
हठका कारण मुलुक, जनताको भविष्य कहाँ पुग्दछ भन्ने ख्याल राख्नु पर्दछ । हो लाल बाबु पण्डितको हठ स्वभाविक र सान्दर्भिक छ । आजमात्र ठिक होइन हिजो सामान्य प्रशासन मन्त्री हुँदा पनि गरेको निर्णय हेरौ त नेपाल सरकारको जागिर खाएर विदेशमा डि.भी, पिआर लिएकालाई ठाउँमा लिएरै छाडे । आज पनि लोकसेवा आयोगको पक्षमा अडान लिएकै छन् । उनका लागि लाखांै युवा जनशक्तिको साथ र समर्थन रहेको छ । त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्यो भने जनताले हावामा उडाइदिन्छन् । सरकारका धेरै विरोधावास कार्यका कारण नेपाली जनताको ठूलो बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धी गुम्ने संभावना बद्ढो छ । त्यसमा ६० प्रतिशत सरकार जिम्मेवार हुन्छ । ४० प्रतिशत प्रमुख प्रतिपक्ष दलसंग जोडिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल त्यसमा पनि संसदीय दलको नेताको नाम जोडिन्छ । उनी सदनमा उपस्थित भएर बोलेको अत्यन्त कमै सुनिन्छ । त्यसैमाथी वाइडवडी विमानकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड जस्ता विषय आरोपको खण्डन गर्नुपर्ने थियो । तर जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको खण्डन हुन नसक्दा पार्टी प्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानुका कारणहरु हुन । केन्द्रमा मात्र होइन स्थानीय तहमा समेत वोथिती त्यत्तिकै र उत्तिकै भेटिन्छन् । जसले गर्दा थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । यस आर्थिक वर्षको विकासका कार्यहरुलाई नियाल्दा कतिपयले अख्तियार मार्फत विशेष अदालतमा मुद्धा खेप्नुपर्ने लक्षण देखा परेको छ । तर यो कुरा सत्य हो । बहुमतको आडमा वर्तमान सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई लत्याउदै कार्य गरेको पाइएको छ । एक दिन न एक दिन आम नगरिकले जनप्रतिनिधी माथी प्रश्न उठाएर कानुनी कठघरामा पु¥याउदा स्थानीय निकाय नेतृत्व विहिन अवस्थामा पुग्दछ । यसले जनतामा के सावित गर्दछ भने पुरानो व्यवस्थामा यस्तो हँुदैन थियो भन्ने प्रमाणित गर्दछ । अन्ततः लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरासायी बन्ने देखिन्छ त्यसका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधी सचिनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक जिल्लाका क्रियाशील एवं समसामयिक विषयमा खरो रुपमा कलम चलाउने युवा पत्रकार समेत हुन् ।)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •